युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुर बापतको ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ किस्ता रकम उठाउन सुझाब

Technology Khabar १३ जेष्ठ २०८१, आईतवार

युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुर बापतको ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ किस्ता रकम उठाउन सुझाब

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुर नउठाएको भन्दै महालेखापरीक्षकले उक्त दस्तुर उठाउन भनेको छ।

आज सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको एकसट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदनले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको बारेमा उल्लेख गर्दै सो बापतको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न भनेको हो।

प्रतिवेदनकाअनुसार, दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि दश वर्षको लागि सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

“उक्त प्रावधानअन्तर्गत अनुमतिपत्र लिएका २ सेवा प्रदायकले २०७९/८० सम्म दाखिला गर्नुपर्ने अनुमति दस्तुरको किस्ता रू.८ अर्ब ४० करोड दाखिला गरेका छैनन्। उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ,” महालेखाले भनेको छ।

नियामक निकायकाअनुसार हाल उक्त सेवाको अनुमति पत्र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडसँग मात्र रहेको छ।

Sajilo Visa

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८१, आईतवार