दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकासका लागि कानुनमा सुधार आवश्यक, नियामक स्वायत्त नभएको ठहर

Technology Khabar ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार

दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकासका लागि कानुनमा सुधार आवश्यक, नियामक स्वायत्त नभएको ठहर

काठमाडौं ।

दूरसञ्चार क्षेत्रलाई सुधार र विकास गर्न कानूनमा सुधार र संसोधनका साथै नियमकारी निकायलाई समेत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ। कानुनका विज्ञहरुले दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि वर्तमान कानुनहरुमा सुधार ल्याउनु पर्ने तथा आवश्यक नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

काठमाडौंमा आइतबार सम्पन्न १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको अवसरमा आयोजित दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि कानुन समितिको छलफल पछिको प्रस्तावमा यी कुराहरु औंल्याइएको छ।

१६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधी कानून समितिमा भएको कानुनी छलफल पश्चातका प्रस्तावमा उक्त विषय औंल्याईएको छ।

सार्वजनिक गरिएको दूरसञ्चार, विद्युतिय कारोबार र कृतिम बौद्धिकता सम्बन्धी कानून उपरको छलफलको प्रतिवेदन, २०८१ ले सबै सेवा प्रदायकहरुलाई अनमुति प्रदान गर्दा, नविकरण गर्ने लगायतका विषयमा नियामक निकाय तथा राज्यबाट समान व्यवहार कानुनमा नै प्रत्याभुत गर्नु पर्ने विषय समावेश गरिएका छन्।

यस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्वायत नियमानकारी निकायको रुपमा आवश्यक पर्ने कानूनी ब्यवस्था गरी वास्तविक नियमनकारीको मुलभुत आधारहरुसहित संरचनागत(Structural), कार्यगत (Functional) तथा आर्थिक (Financial) रुपमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने कुरा पनि प्रस्तावमा औंलाइएको छ।

छलफलमा अधिवक्ता अनुपराज उप्रेतिले “Nepal’s Telecommunication Laws- Imperatives For Reform and Growth ” शिर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रस्तुतिकरणको क्रममा दुरसंचार ऐन २०५३ पुरानो भएको हुदाँ यसको समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जन, संशोधनको आवश्यकता रहेको औल्याएका थिए।

२०५३ सालमा दुरसंचार ऐन आउँदा सारै थोरै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने र २५ वर्षसम्मको लागि दिनेगरी आएको र लाइसेन्स बेचेर पैसा कमाउने सोच हावी हुँदा कर मार्फत आम्दामी हुनसक्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरिएको बताए। विदेशीले लगानी गरेको दुरसञ्चार कम्पनिको स्वामित्व २५ वर्षपछी नेपाल सरकारमा जाने कुरालेसमेत समस्या ल्याएको उल्लेख गरे।

यसैगरी उनले मुल्य निर्धारणमा समेत पुरानो शैलिमा जाँदा समस्या देखिएको र नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको एकाधिकारले गर्दा समेत मुल्य निर्धारण, समायोजनको विषय जटिल बनेको उल्लेख गरेका थिए।

यसैगरी अर्का प्रस्तुतकर्ता अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले प्रचलित विधुतिय कारोबार ऐन, २०६३ र यसलाई प्रतिस्थापनको लागि तयार भई छलफलमा आएको सूचना प्रविधी विधेयक, २०८०, सामाजिक संजाल संचालन व्यवस्थापन विधेयक, २०८० समेतको वारेमा आफ्नो प्रस्तुतीरण गरेका थिए।

उनले प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकमा धेरै कुराहरुमा सुधारको खाँचो रहेको र डाटाको संरक्षणको लागी छुटै ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। साईबर अपराधलाई यी कानुनहरुले पर्याप्त रुपमा व्याख्या नगरिएको र न्यायलयलाई भन्दा बाहिर प्रशासकिय निकायमार्फत नियमन गर्ने व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनले चर्चा गरेका थिए।

उक्त छलफल पश्चात १९ बुँदे प्रस्ताव समेत पारित गरिएको छ। जुन यस प्रकारका छन:-

– प्रचलित दूरसञ्चार ऐन, २०५३, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लगायतका यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनहरु लामो समयदेखि सुधार हुन नसकि प्रविधिमा भएको पछिल्लो विकास (जस्तै आईओटी, ओटीटी, एआई, कन्टेन्ट बिजनेस, आदि) लाई संवोधन गर्न नसकिराखेको अवस्थामा यी विकासलाई समेत आत्मसात गर्ने गरी पर्याप्त रुपमा सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रचलित कानूनमा व्यापक सुधार हुनेगरी संशोधन वा नयाँ कानुन तर्जुमा गरी काननी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

– दुरसञ्चार सेवामा हाल कायम रहेको अनमुतिपत्र प्रणालीलाई दूरसञ्चार नीति, २०६० ले अवलम्बन गरेको सैद्धान्तिक अवधारणा अनुरुप नविकरण दस्तुर लगायतका दस्तुरलाई सेवा प्रदायकको वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशतको आधारमा तोकी नवीकरण प्रकृयालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख रहेको छ। साथै दूरसञ्चार सेवामा हाल लाग्दै आएको विभिन्न शिर्षकका दस्तुरहरु जस्तै रोयल्टी दस्तुर, ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा योगदान, दूरसञ्चार सेवा शुल्क तथा मुल्य अभिवृद्धी कर समेतका कर तथा दस्तुर अव्यवहारिक र अत्याधिक भएकोले उक्त बहुशिर्षकका करका दरहरुलाई एकिकृत गरी सेवाको शल्ुक उपभोक्ताको खरिद क्षमता अनकुूल हुनेगरी व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

– पारित प्रस्तावका अनुसार, दूरसञ्चार क्षेत्रमा गरीने लगानीको उचित सुरक्षाको प्रत्याभतिु गर्न डब्लुटीओमा नेपाललेगरेको प्रतिवद्धता तथा विश्व दूरसञ्चार युनियन (आइटीयु) लेगरेको सिफारिस समेतलाई मध्यनजर गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र औद्योगिक ब्यवसाय ऐन, २०७६ को बिदेशी लगानीका सम्बन्धमा भएका प्रावधानहरु अनकुुल हुनेगरी प्रस्तावित दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा सम्वोधन गर्न आवश्यक रहेको छ ।

– सबै सेवा प्रदायकहरुलाई अनमुति प्रदान गर्दा, नविकरण गर्दा, फ्रिक्वेन्सी वितरण, दस्तुर निर्धारण एवं महशलु स्वीकृति लगायतका विषयमा नियामक निकाय तथा राज्यबाट समान व्यवहार कानुनमा नै प्रत्याभुत गर्नुपर्ने कुरा पनि प्रस्तावमा औंल्याइएको छ। सूचना तथा संचार प्रविधिमा आधारित सेवा तथा उपकरण खरिद गर्दाविदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानी सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा नियामक निकायबाट सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । साथै भुक्तानीको लागि तोकिने रकमको सीमा सम्बन्धमा सबै खाले सेवा प्रदायकलाई एकैप्रकारको व्यवहार गरिनपुर्ने प्रस्तावमा उल्लेख रहेको छ ।

– संगठन विकासको आवश्यकता औलाउँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्वायत्त नियमानकारी निकायको रुपमा आवस्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था गरी वास्तविक नियमनकारीको मुलभुत आधारहरु सहित संरचनागत, कार्य तथा आर्थिक रुपमा स्वायत्त बनाउनपुर्ने सुझाव सो समितीले दिएको छ । यसैगरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु गाभ्ने र प्राप्ति गर्न पाउने यथोचित सुबिधा प्रदान गरी गाभ्ने र प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी काननु ल्याई गाभ्नेर प्राप्ति गर्न सेवा प्रदायकहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

– विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ पुरानो र अव्यवहारिक हुँदैगएको परिवेशमा सूचना प्रविधि मैत्री काननु तर्जुमा गर्नु पर्ने र यस सम्बन्धमा प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक, सामाजिक संजाल व्यवस्थापन विधेयक लगायतका विधेयकहरुमा भएका असंगतिहरुलाई हटाउनुपर्ने, प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक, सामाजिक संजाल व्यवस्थापन विधेयक लगायतका विधेयकहरुमा प्रस्ताव भएका सेवा प्रदायकलाई फौजदारी दायित्व रहनेगरी भएको प्रस्तावलाई हटाउनुपर्ने, प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकमा रहेको डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक संचालनको लागि प्रस्ताव गरिएको बहुअनुमतिको व्यवस्था हटाई मापदण्डको आधारमा नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, डिजिटल सेफ्टी तथा साईबर अपराध सम्बन्धी काननु व्यवहारिकता समेत हेरी थप व्यवहारिक बनाउन सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल पश्चात मात्र काननु निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने लगायतका सुझावहरु समितीले दिएको छ।

– कृतिम वौद्धिकता, डिजिटल सम्पत्ति, डाटा संरक्षण सम्बन्धमा विशिष्टीकृत कानुन तर्जुमा गरी लागूगर्नु पर्ने, न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक नीति तथा कानुनको तर्जुमा गरी लागूगर्नु पर्ने र यसको लागि सरोकारवालको क्षमता अभिवृद्धि समेत गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तावमा उल्लेख रहेको छ।

३८ बुँदे काठमाडौं घोषणा–पत्र जारी गर्दै १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८१ आइतबार समापन भएको हो। देशभरका ७७ ओटै जिल्लाका ९१ ओटा बार एशोसिएशनका झण्डै २ हजार १ सय जना प्रतिनिधीहरुको सहभागीता थियो।

घोषणा–पत्र जारी गर्नुपूर्व संविधान र कार्यान्वयन पक्ष, न्याय परिषद्, न्यायाधिशको सेवा, शर्त, सुविधा र कार्यकाल, निर्वाचन प्रणाली, कानूनी सहायता, मेलमिलाप, सुशासन, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण, देवानी संहिता, फौजदारी संहिता, सञ्चार प्रविधि तथा दूरसञ्चार, कानून व्यवसायी आचार संहिता लगायतका १९ ओटा विषयगत समूहमा व्यापक छलफल गरी निचोड निकालिएको थियो।

easy care

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार