दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवामा यसै बर्ष आयकरमा २५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गर्न एफएनसीसीआईको सुझाब

Technology Khabar २ जेष्ठ २०८१, बुधबार

दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवामा यसै बर्ष आयकरमा २५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गर्न एफएनसीसीआईको सुझाब

काठमाडौं ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा स्टार्टअप र सूचना प्रविधिलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाब दिएको छ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आज महासङ्घले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पूर्व बजेट अन्तक्रियामा स्टार्टअप र सूचना प्रविधिलाई प्रबर्द्धन गरिनुपर्ने बताए। यसका साथै महासंघले दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवामा यसै बर्ष कर योग्य आयमा पच्चिस प्रतिशतका दरले मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने आवाज उठाएको छ।

उनले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सुझाब दिँदै स्टार्टअप नेपाल कार्यक्रम र प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम समेटन आग्रह गरेका छन्।

महासंघले दिएको सुझाबअनुसार स्टार्टअप नेपाल कार्यक्रम र प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रमको बिस्तृत बिबरण यस्तो छ।

स्टार्टअप नेपाल कार्यक्रम

स्टार्टअपको परिभाषा आइसकेको सन्दर्भमा स्टार्टअप नेपाल कार्यक्रम संचालन गरि प्रवद्र्धन गर्न निम्न व्यबस्थाहरू गर्नु पर्दछ ।

-निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित स्टार्टअप नेसन २०३० कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ।
-महासंघको पहलमा मस्यौदा तयार भएको स्टार्ट अप उद्यम नीति कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
-स्टार्टअप उद्यमलाई हाल प्रदान गरिएको पाँच बर्षसम्मको आयकर छुटलाई अर्को पाँच बर्ष पचास प्रतिशत छुट दिइनु पर्दछ।
-निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा ग्रोथ सेन्टर स्थापना गर्नु पर्दछ।
-यस आर्थिक बर्षभित्रमा कम्तिमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता कार्यक्रम संचालन गरि निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्नु पर्दछ।
-पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप परियोजना कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगम मार्फत गराई कर्जाको २० प्रतिशत रकम लगानीकर्ताले राखेमा बाँकि रकम बैंकले उपलब्ध गराउने व्यबस्था गर्नु पर्दछ।
-स्टार्टअप परियोजनामा ठूला उद्यमी वा प्राइभेट भेन्टर क्यापिटल (Private Venture Capital) ले लगानी गरेमा त्यस्तो लगानी गरिएको रकममा खर्च कटृी गर्ने सुविधा पाउनु पर्दछ ।
-स्टार्टअप पोर्टल संचालन गरि सोही मार्फत व्यवसाय दर्ता, नविकरण र अन्य सहायता सम्बन्धि जानकारी लिन सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम

प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा व्यापार विस्तार र अन्य उद्योग व्यवसायको प्रमुख उत्प्रेरकका रुपमा बिकास गर्नु आवश्यक छ ।

-सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित निर्यातमूखी फर्म कम्पनीहरूलाई पाँच बर्षसम्म एक प्रतिशतमात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
-प्रविधि सम्बद्ध विदेशी कम्पनीहरूलाई लगानी र रोजगारीको आधारमा थप सहुलियत दिइ आकर्षित गर्नु पर्दछ।
-प्राईभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको व्यवसायलाई सामुहिक लगानी कोष सरहका कर तथा अन्य सुविधा प्रदान पर्दछ।
-प्रविधिको प्रयोग गरि उद्यमशीलता बढाउने पालिकाहरूलाई पुरष्कृत गर्नु पर्दछ ।
-सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा ६ देखि सूचना प्रविधि सम्वद्ध शिक्षा अनिवार्य गर्नु पर्दछ।
-पहाडि क्षेत्रमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि सम्वद्ध उद्योगलाई जग्गा, बिजुली र बाटोको सुविधा प्रदान गर्नु पर्दछ।
-सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सूचना प्रविधि सम्वद्ध शिक्षालय स्थापना गर्न विदेशी उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थासंग समन्वय गर्नु पर्दछ।

यसैगरी उनले आयकरमा सहुलियत अन्तरगत, दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा, बैंक, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय लगायतको हकमा भने यसै बर्ष कर योग्य आयमा पच्चिस प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।

महासंघले सूचना प्रविधि सम्वद्ध पुर्वाधार विस्तार गरि पहाडी क्षेत्रलाई प्रविधि हवका रुपमा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ भने सबै किसिमका एसेम्बलिङ्ग उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल विद्युतिय सवारी साधनहरु (मोटरसाईकल, स्कुटर, रिक्सा, कार, जीप, भ्यान) को पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महशुलमा ७५ प्रतिशत छुट हुनुपर्ने सुझाब दिएको छ।

*हेडलाइन सम्पादित- सम्पादक

easy care

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०८१, बुधबार