नेपाल टेलिकमले अनुमति पत्रको तेस्रो नविकरण बापतको बाँकी रकम एकमुष्ट तिर्यो

काठमाडौं ।

सरकारी टेलिकम अपरेटर नेपाल टेलिकमले जीएसएम मोबाइल सेवाको तेस्रो नविकरण बापतको बाँकी रकम भुक्तानी गरेको छ।

कम्पनीले यसअघि लाइसेन्स नविकरणका समयमा तिरेको रकम बाहेक बाँकी रकम नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा हालेको हो।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को बोर्डले दुईसाता अघि शुक्रबार सरकारको निर्देशनअनुसार बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने माइन्यूट गरेको थियो।

केहि दिन अघिनै उक्त रकम तिर्ने बोर्डले निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरु आन्दोलनमा रहेका थिए। त्यसैले गर्दा सो रकम तिर्ने विषयको कम्पनीको बोर्ड माइन्यूट नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा लगेर गरिएको बताईएको थियो।

सोही माइन्यूटको आधारमा नेपाल टेलिकमले सरकारलाई २० अर्ब रुपैयाँ मध्येको १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ घटाएर आज नियामकको खातामा रकम जम्मा गरेको टेलिकम स्रोतले बतायो।

यसबीच टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले २० अर्ब रुपैयाँमध्ये यसअघि तिरेको रकममध्ये बाँकी रकम आजै तिरेको जानकारी दिए।

उनले भने, “हामीले आजै नवीकरण बापतको रकम तिरेका छौं। यसअघि पनि रकम तिरेको हुँदा सोही रकम कट्टा गरेर लाइसेन्स फि तिरेका हौं।”

दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ताले पनि उक्त रकम खातामा जम्मा भएको पुष्टी गरे।

“कम्पनीले यसअघि तिरेको १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बाहेकको बाँकी रकम जम्मा गरेको छ,” प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।

यसका साथै उनले टेलिकमको नयाँ लाइसेन्सको बारेमा सरकारलाई सुझाब समेत दिईएको जानकारी दिए।

हामीले आजै सरकारलाई नयाँ लाइसेन्स प्रकृयाको बारेमा सुझाब दिएका छौं। उनले भने। तर त्यसमा के सुझाब दिईएको छ भनेर बताउन चाहेनन्।

“यो आन्तरिक विषय हो। सरकारलेनै भन्ला,” उनले भने।

उता आन्दोलनमा रहेका नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुले भने आजै बिहान व्यवस्थापनसँग सहमति गरेको जनाएका छन्। यस अघि उनीहरुले कम्पनीको नयाँ लाइसेन्सको ग्यारेन्टी नभएसम्म रकम तिर्न नहुने र कम्पनीको भविश्य अन्यौलमा राख्न नहुने माग गरेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए।

यसअघि दुई पटकको नविकरणको रकम किस्तामा तिर्ने सुबिधा पाएको नेपाल टेलिकमले यस पटक भने सरकारी निर्णयअनुसारनै एकमुष्ट रकम तिरेको हो।

नेपाल टेलिकमलाई उक्त रकमको बारेमा हालसालै अर्थ मन्त्रालयको राय लिई सञ्चार मन्त्रालयले एकमुष्ट तिर्न भनेको थियो। सोहीअनुसार टेलिकमलाई मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो।

त्यसपछि नियामकले समेत तेस्रो नविकरण बापतको बाँकी रकम तिर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो।

टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालले गएको शुक्रबार टेक्नोलोजीखबरसँग निर्णय गरिसकेको र रकम तिर्नु दायित्व कम्पनीको भएको बताएकी थिईन्।

“हामीले रकम तिरेनौं भने सेवा बन्द हुनसक्छ। त्यसैले तिर्नुपर्ने दायित्व कम्पनीको हो,” उनले भनेकि थिईन्।

नियामकले यहि बैशाख २८ गते २५ वर्षे अनुमति पत्र सकिने टेलिकमलाई पुरानो बाँकी बक्यौता रकम तिरेपछि मात्र नयाँ अनुमति पत्र जारी हुने बताउँदै आएको छ।

कम्पनीले यसअघि तिरेको रकम र कर बापतको रकम कटाएर प्राधिकरणको खातामा रकम जम्मा गरिदिएको हो।

कम्पनीले प्राधिकरणको खातामा करिब १६ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर रकम जम्मा गरेको बताईएको छ।

कम्पनीले तेस्रो नविकरण दस्तुर तिरेपनि हालसम्म सरकारले २५ वर्ष पुरा भएका सेवा प्रदायकहरुको हकमा के गर्ने भन्ने निर्णय नहुँदा कुनै कार्य अगाडि बढेको छैन्। हालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा २५ वर्ष अवधि सकिएकाहरुको हकमा नयाँ लाइसेन्स दिने प्रकृया र शुल्कको बारेमा कुनै स्पष्ट उल्लेख छैन्।

त्यसैले, कम्पनीले नयाँ अनुमति पत्र कसरी पाउँछ भन्ने अन्यौलमानै छ।