राजश्व नतिरेर अत्यावश्यकीय सेवा इन्टरनेट अवरुद्ध गर्ने कार्य नगर्न सरकारको चेतावनी

काठमाडौं ।

सरकारले कानुन बमोजम तिर्नुपर्ने राजश्व नतिरेर इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा अवरुद्ध गरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सेवा अवरुद्ध भएको भनि प्रकाशित समाचारप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

आज अपरान्हदेखि देशभर इन्टरनेट सेवामा समस्या देखिएपछि सेवाग्राहीले समस्या भोगिरहेका छन्। भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायक भारती एयरटेलले ब्याण्डविथ रोकिदिँदा नेपालभर समस्या आएको हो।

मन्त्रालयले सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्नेमा उक्त रकम नबुझाएको उल्लेख छ।

“इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा रहेको छ । नियमावलीको नियम २६ मा ” ( १ ) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ। स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि ‘वार्षिक कूल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ।” भन्ने व्यवस्था रहेको र सो वापतको शुल्क बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरिसकेको अवस्था रहेको छ,” विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

सो वापतको शुल्क बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरिसकेको अवस्था रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

यसका साथै मन्त्रालयले १२२ ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र २३ ओटा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरू मध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू बाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने शुल्क बुझाएको र शुल्क बुझाउने सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम नियमित रूपमा सिफारिस भईरहेकै जिकिर गरेको छ।

“यस बाहेक आम उपभोक्ताबाट अग्रिम रूपमा संकलन गरेको महशुलबाट कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाई इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कोही कसैले कुनै कार्य नगर्न नगराउनु हुन सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ,” विज्ञप्तीमा भनिएको छ।