Technology Khabar १० बैशाख २०८१, सोमबार
काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारी मोबाइल अपरेटर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)लाई तेस्रो नविकरण दस्तुर बापतको बाँकी रकम तिर्न पत्र पठाएको छ।
नियामक निकाय प्राधिकरणले बैशाखको पहिलो साता नेपाल टेलिकमलाई पत्र पठाउँदै २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण (लाइसेन्स) रकम मध्ये तिर्न बाँकी रकम भुक्तानी गर्न भनेको छ।
टेलिकमलाई यसअघिनै सरकारले गरेको निर्णय उदृत गर्दै पत्र पठाईएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।
“हामीले गत सातानै नेपाल टेलिकमलाई तेस्रो नविकरण दस्तुर बापतको बाँकी रकम तिर्न पत्र पठाएका छौं,” प्रवक्ता पौडेलले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
प्राधिकरणकाअनुसार सो पत्रमा कति रकम तिर्ने भन्ने उल्लेख नभएपनि यसअघि तिरेको नविकरण दस्तुर बाहेकको बाँकी रकम तिर्न भनिएको छ।
नेपाल टेलिकमले तेस्रो नविकरण बापत यसअघिनै तिरेको १८ करोड ९० लाख रकम कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रकम तिर्न भनिएको छ। जसअनुसार कम्पनीले अब प्राधिकरणलाई करिब १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिन्छ।
यसअघि सरकारले टेलिकमलाई दोस्रो नविकरणसम्म किस्ताबन्दीको सुबिधा दिएको थियो । तर तेस्रो नविकरणको विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन्।
नेपाल टेलिकमको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमति पत्रको अवधि यहि बैशाख २८ गते सकिँदैछ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कम्पनीले २०५६ बैशाख २९ गते लिएको अनुमति पत्रको २५ वर्ष अवधि पुरा हुँदैछ।
तर कम्पनीले अझैसम्म तेस्रो नविकरण दस्तुर अन्तरगत १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र तिरेर लाइसेन्स नविकरण गराएको थियो भने बाँकी रकम के हुने भन्ने स्पष्ट थिएन्।
टेलिकमलाई, अहिले भने सरकार र नियामक दुबैले तेस्रो नविकरण बापतको रकम एकमुष्ट तिर्न भनेका हुन्।
फागुनमै सरकारले पठाएको थियो पत्र
सरकारले २०८० फागुनमा पत्र पठाउँदै नेपाल टेलिकमलाई तेस्रो नविकरण दस्तुरको रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुबिधा नदिने जानकारी दिएको थियो।
नविकरणको रकम किस्तामा दिने/नदिने बारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरेकोमा किस्तामा तिर्ने सुबिधा नपाउने जानकारी गराएको थियो। सोही आधारमा संचार मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलाई तेस्रो नविकरण दस्तुर रकम एकमुस्ट बुझाउन भनेको थियो।
उक्त विषयको पत्र सोहि समयमा नेपाल टेलिकमलाई पठाईसकिएको मन्त्रालय स्रोतले त्यसबेला जानकारी दिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
नेपाल टेलिकमले लाइसेन्सको तेस्रो नविकरण दस्तुरमा किस्ता सुबिधा नपाउने, २० अर्ब एकमुष्ट तिर्नुपर्ने
यसअघि सरकारले जीएसएम सेलुलर मोबाइलको पहिलो र दोस्रो अनुमति पत्रको नविकरण दस्तुर किस्तामा तिर्ने सुबिधा टेलिकम अपरेटरहरुलाई दिएको थियो।
पहिलो नविकरण गर्दा सरकारले टेलिकम अपरेटरहरुलाई ८ किस्ताको सुबिधा दिएको थियो। पहिलो नविकरण अनुमति पत्र लिएका सेवा प्रदायकहरुले १० वर्षमा गर्नुपर्ने दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा उल्लेख छ। त्यसपछि भने प्रत्येक ५ वर्षमा लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
दोस्रो नविकरणमा पनि सबै अपरेटरहरुलाई सरकारले किस्ताको सुबिधा दिएको थियो। सोहीअनुसार कम्पनीहरुले किस्तामा २० अर्ब रुपैयाँ तिरेका थिए।
२०७६ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मोबाइल सेवाको दोस्रो नविकरण बापत २० अर्ब रुपैयाँ नै टेलिकम कम्पनीहरुसँग लिने निर्णय गरेको थियो भने टेलिकम कम्पनीहरुलाई पाँच किस्तामा रकम तिर्न सक्ने सुबिधा दिने निर्णय भएको थियो।
“नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद मिति २०६९/०६/१४ को निर्णय बमोजिन दूरसञ्चार (मोवाइल सेवा) अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरका सम्बन्धमा स्पष्ट भई नसकेको हुदा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले दोश्रो नवीकरण वापतको नवीकरण दस्तुर रु.२० अरव मध्ये बुझाउन बाँकी नवीकरण दस्तुरलाई पाँच किस्तामा विभाजन गरी भुक्तानी गर्न दिने,” मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ।
तर त्यस समयमा तेस्रो नविकरणको रकमको बारेमा भने स्पष्ट निर्णय गरिएको थिएन। मन्त्रिपरिषदको बैठकले तेस्रो नविकरणमा कति रकम लिने र किस्तामा तिर्ने नतिर्ने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय गरेको थिएन्।
तर नेपाल टेलिकमको अनुमति पत्रको तेस्रो नविकरण ‘पछि भएबमोजिम हुने गरी’ सरकारले नविकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
“नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले तेश्रो दूरसञ्चार अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर वापत भनी रु. १८ करोड ९० लाख तेस्रो नवीकरण गरिदिन भनी भुक्तानी गरेको हुँदा बुँदा नं. (ख) बमोजिमको प्रथम किस्ता भुक्तानी गरेपछि तेश्रो दुरसञ्चार (मोवाइल सेवा) अनुमती नवीकरण दस्तुर तिर्ने/बुझाउने सम्बन्धमा स्पष्ट भएपश्चात हुनेगरी हाललाई नवीकरण गरिदिने,” मन्त्रिपरिषदको २०७६ जेठ ५ गतेको निर्णयमा लेखिएको छ।
नेपाल टेलिकमले २०७५ माघ २७ गते नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा तेस्रो लाइसेन्स नविकरण दस्तुर बापत तिर्नुपर्ने रकम १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो। तर बाँकी रकम कसरी र कहिले तिर्ने भन्नेमा अन्यौल रहेको थियो।
हाल सोही बाँकी रकम तिर्न भन्दै नियामकले अपरेटरलाई पत्र पठाएको हो। तर उक्त पत्रमा कहिलेसम्म रकम तिर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन्।
नेपाल टेलिकम स्रोतले नियामक निकायको पत्र आएको र छलफलको क्रममानै रहेको जानकारी दिए।
“केहि दिनअघि नियामकको तेस्रो नविकरण तिर्नु भन्ने पत्र आएको छ। यसबारेमा टेलिकम व्यवस्थापनमा छलफल हुँदैछ,” स्रोतले भन्यो।
उता यस बारेमा नियामकले लामो समयदेखि बोर्डमार्फत व्यापक छलफल गरेर पत्र पठाएको बताईएको छ।
बोर्ड निर्णयकै आधारमा बाँकी लिनुपर्ने तेस्रो नविकरण दस्तुर एकमुष्ट तिर्न पत्र पठाईएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए।
उनले पत्र पठाईएको र त्यसको जवाफ टेलिकमबाट नआएको जानकारी दिए।
यसअघि महालेखापरीक्षकको कार्यालयलले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले टेलिकम अपरेटरहरुलाई दिएको किस्ताको सुबिधा उचित नभएको उल्लेख गरेको थियो। जसलाई बेरुजु ठहर गरिएको थियो।
महालेखाले २०७५ सालकै आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा नवीकरण दस्तुर रकम २० अर्ब रुपैयाँ प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट तय भएको मुल्य भएकोले नेपाल टेलिकमबाट दोस्रो पटकको नवीकरण दाखिला गरेको रकम समायोजन हुने गरि बाँकी रकम असुल गर्न सुझाव दिएको थियो।
यसपछि पनि महालेखाले उक्त नविकरण रकम एकमुष्ठ उठाउन सरकारलाई सुझाब दिँदै आएको छ।
यस बाहेक नेपाल टेलिकमले यसअघि नै आफूले २५ वर्षको लाइसेन्स अवधि सकिएपनि सेवालाई निरन्तरता दिने जानकारी नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई गराएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र सकिन लागेको नेपाल टेलिकमले दियो नयाँ लाइसेन्सको आवेदन
प्रकाशित: १० बैशाख २०८१, सोमबार
