एमडीएमएसमा ‘क्लिनचिट’ पाएका दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व बोर्ड सदस्य आचार्य वाइडबडी विमान खरिदमा आरोपी

Technology Khabar २२ चैत्र २०८०, बिहीबार

एमडीएमएसमा ‘क्लिनचिट’ पाएका दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व बोर्ड सदस्य आचार्य वाइडबडी विमान खरिदमा आरोपी

काठमाडौं ।

अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकसमेतको मिलेमतोमा ए३३०-२०० विमान खरिदमा भ्रष्ट्राचार भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

उक्त विमान खरिद प्रकृयामा संलग्न रहेका विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरु र खरिदकर्ता निगमका कर्मचारी/पदाधिकारीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता र मिलेमतोमा बदनियत राखी कार्य गरी/गराई सार्वजनिक संस्था निगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा एक करोड तेत्तीस लाख अठासी हजार एक सय नौ दशमलव साठी अमेरिकी डलर अर्थात अन्तिम भुक्तानी दिएको मितिको सटही दरको आधारमा एक अर्व सत्चालीस करोड दश लाख पचासी हजार चार सय बयासी रुपैयाँ पचासी पैसा प्रतिवादीहरुले गैरकानूनी रुपमा सार्वजनिक संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्याउने र आफूहरुलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने कार्य गरे/गराएको पुष्टि भएको अख्तियारले दाबी गरेको छ।

अख्तियारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा हाल कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य जीवन बहादुर शाही, निगमका कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेका तत्कालीन महाप्रवन्धक एवं संचालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकारसमेत ३२ जना उपर बिगो एक अर्व सत्चालीस करोड दश लाख पचासी हजार चार सय बयासी रुपैयाँ पचासी पैसा कायम गरी गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न प्रतिवादीहरू आज आरोप पत्र दायर गरिएको जनाएको छ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका ३२ जनामध्ये वायुसेवा निगमका तत्कालीन संचालक समिति सदस्य टेकनाथ आचार्यलाई समेत विपक्षी बनाएको छ।

टिएन आचार्यको नामले समेत चिनिने उनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व बोर्ड सदस्य समेत हुन्। यसअघि प्राधिकरणले खरिद गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस प्रकरणमा अख्तियारले उनलाई सफाई दिएको थियो। तर अहिले उनी वायुसेवा निगमको भ्रष्ट्राचार काण्डमा भने आरोपित भएका छन्।

उक्त मुद्दामा उनीसमेतलाई गरेर जम्मा बिगो एक करोड तेत्तीस लाख अठासी हजार एक सय नौ दशमलव साठी अमेरिकी डलर अर्थात अन्तिम भुक्तानी दिएको मितिको सटही दरको आधारमा एक अर्व सत्चालीस करोड दश लाख पचासी हजार चारसय बयासी रुपैयाँ पचासी पैसा कायम गरी कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।

अख्तियारकाअनुसार आचार्यसहितको संलग्नतामा निगममा गरिएको निर्णय यस्तो छ-

निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ संशोधन नगरी नगराई; सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले निर्धारण गरेका कार्यविधि र सो अनुरुपको Standard Bidding Document विपरीतको रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्ट स्वीकृत गरी गराई; रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्टमा विमानको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र सोलाई मापन गर्ने स्पष्ट नर्म्स/मापदण्ड नखुलाई, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले निर्धारण गरेका कार्यविधि विपरीत र पुष्ट्याईँको आधार बिना/मनासिव कारण बिना अस्वभाविक रुपमा बढाएको लागत इष्टिमेटलाई स्वीकृति दिई; रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्ट विपरीत प्राइस एस्केलेसन (Price Escalation) को सर्त समावेश एएआर कर्पको कन्डिस्नल प्रस्तावलाई अपारदर्शी रुपमा स्वीकार गरी गराई; सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार नन-रेस्पोन्सिभ रहेको एएआर कर्पको प्रस्तावलाई प्रस्तावदातासंगको मिलेमतोमा रेस्पोन्सिभ ठहर गरी; सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत नेगोसिएसनको माध्यमबाट प्रस्तावदाताको स्वार्थ अनुकुल सम्झौताका सम्पूर्ण सर्तहरुलाई MOU र Sales and Purchases Agreement मा समावेश गरी गराई; प्रस्तावदाताका प्रतिनिधिसंगको मिलेमतोमा विमानको Major Technical Specification भारवहन क्षमता (MTOW ) लाई 242 tons बाट 230 tons मा घटाई; विमानलाई Long Range Non Stop Flight गर्न असक्षम बनाई रकम भुक्तानी भने प्रस्तावदाताले प्रस्ताव गरेको MTOW 242 tons कै मूल्य MTOW 230 tons वापतको रकम आपुर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरी/गर्ने दायित्व सिर्जना गरी गराई; सोही बमोजिम Price Escalation वापत आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरेको अमेरिकी डलर ६७,८८,१०९.६० अर्थात रु.७४,५८,७७,४८२।८५ र MTOW 230 tons आपूर्ति गरेता पनि आपूर्तिकर्तालाई MTOW 242 tons कै मूल्य भुक्तानी गरेको अमेरिकी डलर ६६,००,०००.00 अर्थात रु. ७२,५२,०८,०००।- गरी जम्मा अमेरिकी डलर १,३३,८८,१०९.६० अर्थात रु.१,४७,१०,८५,४८२।८५ बढी भुक्तानी दिई लिई; MTOW बढाउँदा लाग्ने थप रकमको दायित्व सिर्जना गरी/गराईएको छ।

आचार्य २०६९ माघ १० गतेदेखि २०७३ फागुन ४ गतेसम्म वायुसेवा निगममा संचालक समिति सदस्य थिए । त्यसलगत्तै २०७४ जेठ १९ गते उनी प्राधिकरण बोर्ड सदस्यमा नियुक्त भएको प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आचार्य प्राधिकरणबाट ५ वर्ष पुरा गरेर २०७९ जेठ १८ गते बाहिरिएका थिए। त्यसपछि पनि उनले बोर्ड सदस्य हुन आवेदन दिएका थिए।

आचार्य स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ(इप्पान) को कार्यकारी सदस्य रहेको संघको वेबसाइटमा उल्लेख छ भने उनी भिजन इनर्जी एण्ड पावर प्रालिको अध्यक्ष समेत छ्न्। उक्त वेबसाइटमा पनि उनी वायुसेवा नियम र दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका निकायहरुमा बोर्ड सदस्य भईसकेको उल्लेख छ।

उनीसहितका तत्कालिन बोर्ड सदस्यहरुलाई प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीको खरिद प्रकरणमा अख्तियारले बयान समेत लिएको थियो। तर उनीसहितका बोर्ड सदस्यहरुलाई अख्तियारले एमडीएमएस प्रकरणमा “क्लिन चिट” दिएको थियो।

अख्तियारकाअनुसार यस्तो छ एमडीएमएसमा टेकनाथ आचार्यले २०८० चैत १३ गते गरेको कागजी बयान-

“नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट खरिद गरिएको एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा मेरो कुनै संलग्नता छैन। प्राधिकरण बोर्डको खरिद प्रक्रियामा कुनै संलग्नता हुदैन । प्राधिकरण बोर्डको मिति २०७५।०१।१० गतेको निर्णयानुसार एमडीएमएस बाइलज २०७५ स्वीकृत भएको हो । एमडीएमएस बाइलज २०७५ एमडीएमएस खरिदको खरिद गुरुयोजना होइन। यो एमडीएमएस अपरेसनको लागि बिनियम हो, कानून हो। खरिद गुरुयोजनाको ढाँचा, विवरण लगायत बिभिन्न कुराहरु सार्वजनिक खरिद ऐन र बिनियमावलीमा तोकिएका छन् । एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा प्राधिकरणको खरिद बिनियमावली २०७३, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ र प्रचलित कानून बमोजिम हुन्छन्।”

Global Bank
easy care

प्रकाशित: २२ चैत्र २०८०, बिहीबार

ताजा समाचार