Technology Khabar ९ चैत्र २०८०, शुक्रबार
काठमाडौं ।
नेपालकै पहिलो दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र प्राप्त कम्पनी मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालिको अनुमति पत्र स्वतः समाप्त भएको छ।
नेपालमा पहिलो दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र प्राप्त कम्पनीको रुपमा कम्पनीले इन्टरनेट (ईमेल सहित) सेवा संचालन गरिरहेको छ। कम्पनीले २०५५ चैत ९ गते पहिलो अनुमति पत्र लिएको थियो।
शुरुवाती समयमा कम्पनीले डायलअपमार्फत इमेल सेवा संचालन गरेको थियो। अर्को वर्ष २०५६ जेठ ६ गते कम्पनीले नेटवर्क सेवा प्रदायकको रुपमा पनि अनुमति लिएको थियो।
कम्पनीको पहिलो अनुमति दूरसञ्चार ऐनको २५ वर्षे प्रावधानअनुसार यहि २०८० चैत ८ गते सकिएको हो।
तर, कम्पनीले आफूले सेवा संचालन गर्न र निरन्तरता दिन चाहेको भन्दै पटक पटक नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ।
नियामक निकायले भने दूरसञ्चार ऐनमा २५ वर्षको लाइसेन्स सकिएकाको हकमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको हुँदा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन्।
ऐनको दफा २५ मा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरणको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। जसमा अनुमति पत्रको अवधि बढीमा पच्चीस वर्षको हुने प्रावधान राखिएको छ।
जसअनुसार पहिलो पटक दश वर्षका लागि अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था छ भने त्यसपछि एक पटकमा पाँच वर्षमा नबढाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
२५ वर्षभित्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्ने लेखिएको छ।
यसरी नविकरण गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नको निमित्त आफूले कबुल गरे बमोजिमको नवीकरण दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ।
तर २५ वर्षको अवधिनै सकिएका सेवा प्रदायकहरुको हकमा के गर्ने र कसरी अनुमति पत्र दिने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन्।
उक्त कम्पनी पूर्णरुपमा नेपाली नागरिकको स्वामित्वमा रहेको हुँदा सरकारले त्यसलाई अधिनमा लिनसक्ने कानूनी प्रावधान छैन्। दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने र पुनः अनुमति पत्र लिई संचालन गर्न सक्ने बारेमा व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त दफाको उपदफा (१) जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसंचार सेवासंग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने लेखिएको छ।
त्यस्तै (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरिएको मूल्य नेपाल सरकारलाई बुझाई पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गरी दूरसंचार सेवा संचालन गर्न सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको परामर्श लिई बढीमा पाँचजना व्यक्तिहरुको एक समिति गठन गर्न सक्नेछ।
यस्तै उपदफा(४) मा जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसंचार सेवाको संचालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई संचालन गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ।
ऐनको दफा ३३ को उपदफा(४) मा व्यवस्था राखिएको भएपनि- त्यस्तो कम्पनीलाई कसरी अनुमति पत्र दिने भन्ने विषय स्पष्ट नरहेको हुँदा अन्यौल भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए।
उनकाअनुसार नयाँ मानेर अनुमति दिने वा २५ वर्षेपछिकै निरन्तरता दिने भन्ने कुराहरु तथा प्रकृया, शुल्क जस्ता विषयहरु समेत स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ।
“कम्पनीको अनुमति पत्रको २५ वर्ष अवधि सकिएको छ। यस बारेमा बोर्डमा प्रस्ताव गएको छ। बोर्डले निर्णय गरेपछि मात्र के गर्ने भन्ने निष्कर्ष आउला,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
लाइसेन्स अवधि सकिएसँगै, अहिलेको अवस्थामा सो कम्पनी दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति पत्र प्राप्त सेवा प्रदायक नहुने स्पष्ट पारे। उनले करिब २ वर्ष अघिनै यस विषयमा स्पष्ट पार्न भन्दै मन्त्रालयमा जानकारी समेत गराएको बताए।
“अहिलेको दूरसञ्चार ऐनमा रहेको २५ वर्षे प्रावधानलाई के गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रालयमा २ वर्ष अघिनै अनुरोध गरिएको तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय आएको छैन्,” उनले भने।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार मर्कन्टाइलसँग चैत २०७९ सम्म २०८८ जना ग्राहकहरु छन्। जसमध्ये ५६८ वायरलेस र १,५२३ जना फाइबर सेवाका ग्राहकहरु छन् । त्यसपछि भने कम्पनीले कुनै तथ्यांक दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उपलब्ध गराएको देखिँदैन्।
पहिलो लाइसेन्स लिएको सेवा प्रदायक मर्कन्टाइलको २५ वर्षे लाइसेन्स सकिएसँगै अर्को सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको समेत २५ वर्षे अवधि यहि चैत १५ गते सकिँदैछ।
यस्तै सरकारी टेलिकम अपरेटर नेपाल टेलिकमको जीएसएम मोबाइलको अनुमति २०८१ बैशाख २८ गतेसम्म रहेको छ।*
यस बारेमा सोध्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुबेदीले कानूनमा उल्लेख भएको बारेमा मन्त्रालयसँग सोध्नै नपर्ने र त्यस बाहेकको हकमा मात्र मन्त्रालयले हेर्ने बताए।
“कानूनमा लेखिएको अनुसार गर्नका लागि र अनुमति पत्र दिने बारेमा प्राधिकरणलाई कुनै रोकतोक छैन्। त्यस बाहेकका विषयमा मात्र मन्त्रालयले हेर्ने हो,” उनले भने, “तपाईँले सोधेको बारेमा मैलेपनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ।”
प्रवक्ता सुवेदीले मन्त्रालय नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा बनाउने क्रममा रहेको समेत जानकारी दिए।
यसैबीच २५ वर्षे अनुमति पत्रको अवधिनै सकिएको सेवा प्रदायक मर्कन्टाइलले आफ्ना अहिलेका ग्राहकहरुलाई सेवामा निरन्तरता दिन सक्दछ कि सक्दैन भन्ने कानूनी प्रश्न समेत खडा भएको देखिएको छ।
* सच्याईएको।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०८०, शुक्रबार
