डिजिटल बैंक स्थापनाको कानूनी बाटो खोल्दै सरकार, डिजिटल मुद्रा समेत ल्याउने योजनामा

काठमाडौं ।

सरकारले देशभित्र डिजिटल बैंक स्थापनाको बाटो खोल्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले वर्तमान ऐन संसोधन गर्दै नेपालमा डिजिटल बैंक स्थापनाको बाटो खोल्न लागेको हो।

सरकारले सोमबार संसदमा पेश गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संसोधन गर्न नयाँ विद्येयक पेश गर्दै डिजिटल बैंकलाई मान्यता दिने भएको छ। जसमा डिजिटल बैंकले अन्य सामान्य बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने प्रावधान संसोधनमा राखिएको छ।

सरकारले हालको ऐनको दफा २ को खण्ड (ह) मा संशोधन गर्दै डिजिटल बैंकलाई समेत बैङ्कको परिभाषामा समेटेको छ।

बैङ्क भन्नाले दफा ४९ को उपदफा (१) डिजिटल बैङ्कलाई बमोजिमको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार संस्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपालमा रहेको विदेशी बैङ्कको शाखा, नेपालमा स्थापित बैङ्कले नेपाल बाहिर खोलेको शाखा कार्यालय तथा दफा ४९ को उपदफा (५) बमोजिम कार्य गर्ने पूर्वाधार विकास बैङ्क, सोको शाखा कार्यालय र दफा ४९. बमोजिमको डिजिटल बैक समेतलाई जनाउने व्यवस्था राखिएको छ।

अहिलेको मूल ऐनको दफा ४९ पछि दफा ४९ (क) थपिएको छ जसमा डिजिटल बैंकले बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने प्रावधान थपिएको छ।

यसमा भनिएको छ- “यो ऐन, अन्य प्रचलित कानून, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही डिजिटल बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिमको निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने समेतका बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेछ।”

यसका साथमा डिजिटल बैंकले समेत बैंकिङ्क तथा वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति पाउनेछ।

डिजिटल बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जस्तै राष्ट्र बैंकको अधिनमा रहि सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्न पाउने छ।

यस बाहेक सरकारले वर्तमान ऐनको दफा २ को खण्ड (कझ) “वित्तीय संस्था” को परिभाषा समेत संसोधन गर्दै डिजिटल बैंकलाई समावेश गरेको छ।

यसैगरी सरकारले डिजिटल करेन्सीलाई समेत कानूनी मान्यता दिने भएको छ। यसको लागि समेत संसोधनमार्फत कानूनमा “डिजिटल मुद्रा”को बारेमा उल्लेख गरिएको छ। जसमा “डिजिटल मुद्रा” भन्नाले राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको डिजिटल मुद्रा सम्झनु पर्ने र डिजिटल मुद्रालाई परिभाषित
आवश्यक भएकोले संसोधन गरिएको लेखिएको छ।

अहिलेको कानूनमा डिजिटल मुद्राको बारेमा उल्लेख नभएको भन्दै सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो।

नयाँ संसोधनले आगामी दिनमा विद्युतीय कारोबारअन्तरगत अनलाइनमार्फत नै वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत कर्जा प्रवाह गर्न बाटो खुला गरेको छ।

जसमा लेखिएको छ- “विद्युतीय कारोबार” भन्नाले टेलिफोन, टेलेक्स, कम्प्युटर वा म्याग्नेटिक टेप वा त्यस्तै प्रकारका प्रकारका अन्य विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट निक्षेप लिने, भुक्तानी दिने, कर्जा प्रवाह गर्ने वा रकमान्तर गर्ने कारोबार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले टर्मिनल, अटोमेटेड टेलर मेसिन र क्यास डिस्पेन्सिङ्ग मेसिनको माध्यमबाट हुने कारोबार, चार्ज कार्ड, डेबिट वा क्रेडिट कार्डबाट हुने कारोबार समेतलाई जनाउँछ।