मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र सकिन लागेको नेपाल टेलिकमले दियो नयाँ लाइसेन्सको आवेदन

काठमाडौं ।

– अनुज राज

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)ले टेलिकम सेवा संचालनको नयाँ अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिएको छ। सरकारी टेलिकम अपरेटर नेपाल टेलिकमले यहि माघ २८ गते नयाँ जीएसएम मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र माग गर्दै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन दिएकाे हो।

नेपाल टेलिकमले दस्तुर रकम तिरेर नयाँ अनुमति पत्र माग गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए।

“एनटीसीले माघ २८ गते प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ। नयाँ अनुमति पत्र माग गरेको छ,” प्रवक्ता पौडेलले भने, “तर यस बारेमा कुनै प्रकृया अगाडि बढेको वा निर्णय भईसकेको छैन्।”

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार कम्पनीले हाल २१ करोड रुपैयाँ तिरेर नयाँ अनुमति पत्र माग गरेको हो।

नेपाल टेलिकमले यसअघिनै आफूले सेवा निरन्तर संचालन गर्न चाहेको भन्दै नियामकलाई जानकारी दिईसकेको छ। कम्पनीले २०८० बैशाखमा नियामकलाई पत्र पठाउँदै आफूले सेवा निरन्तर संचालन गर्ने र त्यसको लागि सहजीकरण गरिदिन भन्दै अनुरोध गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि सकिँदै, सेवा संचालन निरन्तर गर्ने नियामकलाई जानकारी

कम्पनीको जीएसएम अर्थात ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसनको अनुमति पत्रको अवधि आगामी वर्ष सकिँदैछ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपाल टेलिकमले २०५६ साल बैशाख २९ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको थियो। सो आधारमा आगामी वर्ष अर्थात २०८१ बैशाख २८ गते कम्पनीको अनुमति पत्र २५ वर्ष पुग्नेछ।

२५ वर्ष सकिएसँगै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार कुनैपनि सेवा प्रदायकको अनुमति पत्रको अवधि पुरा हुनेछ भने निश्चित अवस्थामा कम्पनी स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने कानूनी व्यवस्था छ। तर नेपाल टेलिकममा पूर्ण स्वदेशी लगानी भएको हुँदा कानूनअनुसार नयाँ अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिनसक्ने प्रावधान छ।

सेवा प्रदायकले आफ्नो लाइसेन्स अवधि सकिनुभन्दा ३ महिना अगाडि नै नियामकलाई त्यस बारेमा जानकारी दिनुपर्ने दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा व्यवस्था छ। सोहीअनुसार कम्पनीले आफ्नो सेवाको अनुमति पत्र समाप्त हुने भन्दै नयाँ अनुमति पत्रको लागि माग गरेको हो।

कम्पनीले हाल तिरेको २१ करोड रकम भने आगामी दिनमा सरकारले निर्धारण गर्ने नयाँ अनुमति पत्रको दस्तुरको आधारमा थपघट हुने बताईएको छ।

नेपाल टेलिकमका एक अधिकारीकाअनुसार २१ करोड रुपैयाँ यसअघि पहिलो पटक अनुमति पत्र लिँदाको व्यवस्थाअनुसार तिरिएको हो।

“नेपाल टेलिकमले २०६१ सालमा भएको अनुमति पत्र बढाबढको आधारमा तोकिएको लाइसेन्स रकम २१ करोड थियो। हाल पनि सोहीअनुसार अनुमति पत्र माग गरेर रकम तिरिएको हो,” ती अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।

तत्कालिन समयमा २०५६ सालमा नेपाल टेलिकमले २ करोड रुपैयाँ दस्तुर तिरेर जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र पाएको थियो। जसमा पछि लाइसेन्स शुल्क बढाबढ भएअनुसार दस्तुर तोकिने उल्लेख थियो। पछि सोहीअनुसार कम्पनीले २०६१ सालमा बढाबढ भएको लाइसेन्स दस्तुर २१ करोडमध्येको बाँकी १९ करोड रुपैयाँ सरकारलाई लाइसेन्स दस्तुर बापत तिरेको थियो।

टेलिकमले पाएको जीएसएम सेलुलर सेवाको अनुमति पत्रमा २ करोड रुपैयाँ तिरेर अनुमति पत्र पाएको उल्लेख रहेको छ।

सोहीअनुसार, अहिलेपनि २१ करोड तिरेर माघ २८ गते निवेदन दिएको हो। जसमा कम्पनीले यसअघिनै अनुसूचीहरु बुझाईसकेको र आफू नयाँ अनुमति पाउन योग्य रहेको जिकिर गरेको छ।

उता प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले नेपाल टेलिकमको हकमा नयाँ अनुमति पत्र दिन कुनै समस्या नभएपनि ऐनमा २५ वर्ष पुरा गरेका सेवा प्रदायकहरुको नयाँ लाइसेन्सको बारेमा कसरी दिने भन्ने स्पष्ट नहुँदा अन्यौल भएको बताए।

“ऐनमा पनि २५ वर्ष पुरा गरेका सेवा प्रदायकहरुलाई कसरी नयाँ लाइसेन्स दिने भन्ने उल्लेख छैन्। त्यसैले अन्यौल भएको हो,” उनले भने, “यसको लागि प्राधिकरणले आन्तरिक रुपमा अध्ययन गर्दैछ। सोहीअनुसार आगामी दिनमा निर्णय हुनसक्दछ।”

दूरसञ्चार ऐनमा अनुमति पत्रको अवधि बारेमा उल्लेख भएपनि २५ वर्ष पुरा गरेका सेवा प्रदायकको हकमा कसरी नयाँ अनुमति पत्र दिने स्पष्ट प्रावधान छैन्।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा अनुमति पत्रको अवधि बारेमा उल्लेख छ। जसमा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरणको उपदफा (१) मा “अनुमति पत्रको अवधि बढीमा पच्चीस वर्षको हुनेछ,” भन्ने लेखिएको छ।

त्यस्तै एक पटकमा दश वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र नदिइने व्यवस्था समेत त्यसमा रहेको छ। अन्य उपदफाहरुमा भने अनुमतिपत्र नवीकरणको बारेमा उल्लेख छ। यस्तो नवीकरण भने ५/५ वर्षमा हुने व्यवस्था रहेको छ।

तर ऐनमा अनुमति पत्र २५ वर्ष पुरा गरेका कम्पनीहरुलाई त्यसपछि कसरी अनुमति पत्र दिने र नविकरण गर्ने तथा कति दस्तुर लाग्ने र प्रकृया के हुन्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन्।

“अहिलेकै ऐनलाई आधार मानेर अनुमति पत्र दिँदा पनि कति दस्तुर र नविकरणको पाटोमा के हुने भन्ने सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ,” प्राधिकरणका ती बोर्ड सदस्यले भने।

सरकारले यसअघिका नविकरणको पाटोमा बोलेपनि नयाँ अनुमति पत्रको बारेमा निर्णय गर्न सकेको छैन्। यस बारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पनि छलफलकै क्रममा रहेको बताईएको छ।

यस्तै प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले यस बारेमा प्राधिकरण बोर्डले र सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र नयाँ अनुमति पत्रको प्रकृया अगाडि बढाउने बताए।

दूरसञ्चार नियमावलीमा अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

दूरसंचार नियमावली, २०५४ मा अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। जसको नियम ७ मा भनिएको छ-

अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम दूरसंचार सेवा संचालन गर्न चाहने नियम ८ बमोजिमको पूँजी, प्राविधिक निपुणता तथा पेशा सम्बन्धी दक्षता भएका व्यक्तिले ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको सार्वजनिक सूचनामा उल्लिखित म्यादभित्र आफूले संचालन गर्न चाहेको दूरसंचार सेवा सम्बन्धी आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन र कार्य सञ्चालन योजना संलग्न गरी सो सूचनामा उल्लिखित कुराहरू समेत खुलाई अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

यसैगरी नियम २ र नियम ३ मा निवेदन दिनुपर्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ। “(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको दूरसंचार सेवा संचालन गर्ने अनुमतिपत्र लिनको लागि अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा जुनसुकै बखत प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिन सकिनेछ।”

“(३) ऐनको दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै नेपाल सरकारबाट अनुमतिपत्र लिई दूरसंचार सेवा संचालन गरिरहेका व्यक्तिले अनुमतिपत्र लिनको लागि ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र अनुसूची–२ बमोजिको ढाँचामा प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।”

यसैगरी नियम ८ मा अनुमतिपत्र लिन चाहिने पूँजी, प्राविधिक निपुणता तथा पेशा सम्बन्धी दक्षता तोकिएको छ भने नियम ९ मा कार्य संचालन योजना बारेमा उल्लेख छ।

नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्र लिनको लागि अनुसूची–३ मा तोकिए बमोजिमको पूँजी र प्राविधिक निपुणता तथा पेशा सम्बन्धी दक्षता हुनुपर्नेछ।

“आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन र कार्य संचालन योजनामा खुलाउनु पर्ने कुराहरू: नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिम संलग्न गर्नु पर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन र कार्य संचालन योजनामा निवेदकले अन्य कुराहरुको अतिरिक्त देहायका कुराहरू अनिवार्य रूपले खुलाएको हुनुपर्नेछ:–

(क) दूरसंचार सेवा संचालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम,

(ख) लगानी गर्ने क्षमता,

(ग) दूरसंचार सेवाको लागि प्रयोग गरिने दूरसंचार प्रणाली,
त्यसको गुणस्तर तथा क्षमता,

(घ) दूरसंचार सेवा संचालन गर्दा जग्गा प्राप्ति गर्नु पर्ने भए सो र मुआव्जा दिनु पर्ने भए क्षतिपूर्तिको रकम,

(ङ) कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग सम्झौता गर्नु पर्ने भए सम्झौताका कुराहरू,

(च) दूरसंचार सेवाको संचालन विधि,

(छ) दूरसंचार सेवा संचालन गरे वापत ग्राहकस“ग लिने शुल्कको रकम,

(ज) प्राधिकरणले तोकिदिएका अन्य आवश्यक कुराहरू।

यसैगरी दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १० मा अनुमतिपत्र दिनुपर्ने नविकरण र दस्तुरका प्रावधानहरु राखिएको छ।

जसमा भनिएको छ- “(१) नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको लागि कुनै निवेदन परेमा प्राधिकरणले सो निवेदन र निवेदन साथ संलग्न कागजातहरू जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा एकजना व्यक्ति मात्र त्यस्तो दूरसंचार सेवा संचालन गर्न योग्य देखिएमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिसँग वार्ताद्वारा अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी निर्धारण गरी निवेदकलाई अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदन दिने एक जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू त्यस्तो दूरसंचार सेवा संचालन गर्न योग्य देखिएमा प्राधिकरणले ती सबै व्यक्तिहरूलाई अनुमतिपत्र दस्तुर, नविकरण दस्तुर र रोयल्टीका सम्बन्धमा बढाबढ गर्न सूचना दिई बढाबढमा सबभन्दा बढी बोलकवोल गर्ने व्यक्तिलाई उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुमतिपत्र दिंदा प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिने व्यक्तिले कबूल गरेका अनुमतिपत्र दस्तुर, सो अनुमतिपत्र पहिलो पटक नविकरण गरे बापत बुझाउने दस्तुर र अनुमतिपत्रको अवधिभर बुझाउन कबुल गरेको रोयल्टी रकम हिसाब गर्दा सबभन्दा बढी रकम बुझाउन कबोल गर्ने व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ।

अनुमतिपत्र दस्तुर कति

यस बाहेक नियमावलीको नियम ११ मा भने अनुमतिपत्र दस्तुर कति लिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा फरक फरक सेवाहरुका लागि फरक फरक दस्तुरहरु अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका छन्। यस बाहेकका सेवाहरुका लागि भने सरकारले समय समयमा प्रकाशित गर्ने राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार लाइसेन्स दस्तुर र नविकरण दस्तुर तोकिने, किस्ताबन्दी दिनसक्ने लगायतका व्यवस्था रहेको छ।

“(१) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम दिइने अनुमतिपत्रको लागि देहाय बमोजिमको अनुमतिपत्र दस्तुर लाग्नेछ:–
(क) नियम १० को उपनियम (५) बमोजिम दिइने अनुमतिपत्रको लागि अनुसूची–६ मा तोकिए बमोजिमको दस्तुर,
(ख) नियम १० को उपनियम (६) बमोजिम दिइने अनुमतिपत्रको लागि अनुसूची–६(क) मा तोकिए बमोजिमको अनुमतिपत्र दस्तुर।

“(२) यस नियमावली बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तिर्नुपर्ने अनुमतिपत्र दस्तुर एकैपटक वा प्राधिकरणले तोके बमोजिम किस्ताबन्दीको आधारमा अनुमतिपत्रको अवधिभित्र बुझाउनु पर्नेछ।”