‘डिजिटल समावेशीकरण: वर्तमान समस्या र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने सुधारका उपायहरु’

Technology Khabar २६ माघ २०८०, शुक्रबार

‘डिजिटल समावेशीकरण: वर्तमान समस्या र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने सुधारका उपायहरु’

काठमाडौं ।

– इ. लक्ष्मी खनाल

वरिष्ठ इन्जिनियर, वायरलेस सेवा निर्देशनालय, नेपाल टेलिकम

पृष्ठभूमि

मानबहादुर तराईको एक गाउँमा बस्छन्। उनी बसेको गाउँमा मोबाइल नेटवर्क राम्ररी नै टिप्छ। उनका परिवारका केही सदस्य, छिमेकीहरू र केही साथीहरूले मोबाइल फोन चलाउँछन् तर उनी भने मोबाइल फोन प्रयोग गर्दैनन् । आर्थिक स्थिति कमजोर भएका मानबहादुरसँग फोन किन्ने पैसा छैन । मानवहादुरका साथी कृष्णसँग इन्टरनेट चल्ने साधारण मोबाइल सेट त छ तर पनि उनी त्यति इन्टरनेट प्रयोग गर्दैनन् । कृष्णलाई महिनैपिच्छे तिरिरहनु पर्ने मोबाइल इन्टरनेट शुल्क महँगो लाग्छ। मानबहादुरकी छिमेकी मनमाया पनि मोबाइल फोन बोक्दिनन् । उनलाई पढ्न लेख्न त्यति राम्ररी आउँदैन । उनलाई आफूले मोबाइल फोन चलाउन सक्छु जस्तो लाग्दैन ।

मानबहादुरकै गाउँमा बस्ने सुशील सानो टुकटुके” फोन चलाउँछन् तर इन्टरनेट भने प्रयोग गर्दैनन् । उनी आँखा देख्दैनन् । सुशील र उनको परिवारलाई आँखा नदेख्ने व्यक्तिले पनि सफ्टवेयर र एपहरूको प्रयोग गरेर स्मार्टफोन चलाउन सकिन्छ भन्ने कुराको त्यति ज्ञान छैन। मोबाइलको सेवा पुगेका ठाउँमा अझै पनि मोबाइल सेवा प्रयोग नै नगर्ने वा प्रभावकारी रुपमा प्रयोग नगर्ने, मानवहादुर, कृष्ण, मनमाया, सुशील जस्ताको जमात धेरै छ। अहिलेको डिजिटल युगमा अबको चुनौती भनेको डिजिटल सेवा उपलब्ध भएर मात्र भएन, उक्त सेवाले मानबहादुर, कृष्ण, मनमाया, सुशील जस्ता जमातलाई पनि समेट्न सक्नुपर्छ।

जीएसएमएले सन् २०२३ मा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा ५७ प्रतिशत जनसंख्याले मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग गर्छन्। आफू बसेको ठाउँमा मोबाइल ब्रोडब्याण्ड उपलब्ध भए पनि ३८ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि मोबाइल फोन प्रयोग गर्दैनन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निकालेको प्रतिवेदन (एमआईएस २०८० भाद्र) अनुसार नेपालमा मोबाइल फोनको ग्राहक संख्या तीन करोड ३९ लाखको हाराहारीमा छ जसमध्ये नेपाल टेलिकमको ग्राहक संख्या दुई करोड ६ लाखको हाराहारीमा छ। नेपालको सन्दर्भमा मोबाइल सेवा उपलब्ध भए पनि सो सेवा प्रयोग नगर्ने जनसंख्याको कुनै तथ्याङ्क छैन । तर पनि नेपालको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक,
शैक्षिक र प्राविधिक स्थितिलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने डिजिटल सेवा उपलब्ध भएर पनि प्रयोग नगर्ने जनसंख्या अझै छन् भनेर आंकलन गर्न सकिन्छ।

डिजिटल समावेशीकरण

डिजिटल समावेशीकरण भनेको कसैको उमेर, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, क्षमता, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थान, भाषा, आदिको पर्वाह नगरी डिजिटल प्रविधिहरूमा सबैलाई सम्मानजनक रूपमा समावेश गर्नु हो। कुनै पनि सेवा समावेशी हुनका लागि त्यो सेवा उपलब्ध भएर मात्र पर्याप्त हुँदैन। समावेशी हुन उक्त सेवा सबै प्रकारका मानिसको पहुँचमा हुनुपर्छ। सो सेवा सरल र सहज हुनुपर्छ। उक्त सेवाहरूको शुल्क सबै समूहलाई लक्षित गरेर निर्धारण गरिएको हुनुपर्छ र सेवा प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताले आफूलाई सुरक्षित रहेको महसुस हुन पाउनु पर्छ।

डिजिटल समावेशीकरणका बाधकहरू:- डिजिटल सेवा उपलब्ध भएर पनि मानबहादुर, कृष्ण, मनमाया, सुशील जस्ता जमातको पहुँचमा डिजिटल सेवा नहुनुका मुख्य कारणहरू :-

आर्थिक स्थिति- आर्थिक सर्वेक्षण सन् २०२२ / २३ अनुसार अझै पनि १५.१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । निम्न आर्थिक स्थिति भएका व्यक्ति र समुदायहरूका लागि अझै पनि साधारण डिजिटल उपकरणहरू खरिद गर्न, तीसंग सम्बन्धित सेवाहरू जस्तै इन्टरनेट सेवा नियमित रुपमा प्रयोग गर्न लाग्ने खर्च धान्न आर्थिक रुपमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ। विद्यमान आर्थिक संकटले पनि डिजिटल उपकरण जस्तै मोबाइल, ट्याब्लेट, कम्प्युटर, इन्टरनेट सेवा, विद्युत सेवाहरू महंगी हुन गई इन्टरनेटको प्रयोगमा कमी हुँदै आएको छ ।

डिजिटल साक्षरता- राष्ट्रिय जनगणना २००८ अनुसार नेपालको कुल साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ। विशेषगरी ग्रामिण क्षेत्रहरूमा डिजिटल उपकरण (मोबाइल सेट, ट्याब्लेट, कम्प्युटर) र इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्न पर्याप्त ज्ञान र सीपको अभाव छ। अझै पनि धेरैलाई मोबाइल फोन कसरी चलाउने, मोबाइलमा इन्टरनेट कसरी प्रयोग गर्ने, इन्टरनेट प्रयोग गर्दा अनलाइनमा उपलब्ध भएका जानकारी र सामग्रीहरू सत्य हुन् कि भुट्टा हुन् भनेर कसरी छुट्याउने जस्ता आधारभूत ज्ञान र सीप छैन।

डिजिटल चेतना- विशेषगरी ग्रामिण क्षेत्रहरूमा डिजिटल सेवा के हो ? डिजिटल सेवामा के के सेवाहरू पर्दछन् ? भन्नेबारे चेतना र बुझाइको कमी छ। डिजिटल सेवाबाट कसरी पूर्ण फाइदा लिने, यो सेवा प्रयोग गरी आफ्नो जीवनलाई कसरी सहज र छिटो बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे त्यति चेतना छैन। डिजिटल सेवालाई विभिन्न प्याकेजहरू लिएर कम शुल्कमा नै कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे त्यति ज्ञान छैन ।

-भौगोलिक स्थान- सहरी क्षेत्रहरू प्रायः उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेटको पहुँचमा हुन्छन् जबकि ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आधारभूत मोबाइल सेवा पुग्न नै चुनातीपूर्ण हुन्छ। साथै, सहरी क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूसँग विभिन्न डिजिटल उपकरणहरूको पहुँच निकै कम हुन्छ।

लैंगिक असमानता- सामाजिक मान्यता, शिक्षामा हुने विभेद, आर्थिक स्थितिले गर्दा महिलाहरूले डिजिटल प्रविधिको पहुँच र प्रयोगमा पुरुषको तुलनामा थप चुनौतीहरूको सामना गर्छन् । जसले गर्दा डिजिटल सेवाहरू उपलब्ध भए पनि पुरुषको तुलनामा उक्त सेवाहरू प्रयोग गर्ने महिलाहरूको संख्या कम हुन्छ । साथै, उनीहरूले मोबाइल र इन्टरनेट प्रयोगमा व्यतीत गर्ने समय र सेवाहरू पुरुषको तुलनामा कम हुने आंकलन गर्न सकिन्छ। जीएसएमएको प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा ६७ प्रतिशत पुरुषहरूले स्मार्ट फोन बोक्छन्, जबकी स्मार्टफोन बोक्ने महिलाको जनसंख्या भने जम्मा ५५ प्रतिशत छ। नेपालमा पुरुषको कुल साक्षर दर ८२.६ प्रतिशत छ जबकी महिलाको हकमा साक्षर दर जम्मा ६९.४ प्रतिशत छ ।

अपाङ्ग मैत्री डिजिटल सेवा नहुनु- डिजिटल सेवा, सामग्री र अन्य पूर्वाधारहरू अपाङ्ग मैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि त्यस्ता सेवाबाट बन्चित छन् । जस्तै वेबसाइटहरू अपाङ्ग मैत्री नहुँदा, आँखा नदेख्ने व्यक्तिहरू उक्त वेबसाइट प्रयोग गर्न सक्दैनन्। अनलाइनमा उपलब्ध हुने अन्य सामग्रीहरू, सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरूको पहुँचबाट टाढा हुन्छ ।

भाषा र सामग्री विविधता- नेपाल भाषिक रूपमा विविधतापूर्ण छ । स्थानीय भाषाहरूमा डिजिटल सामग्री र सेवाहरूको उपलब्धता सीमित छ। अङ्ग्रेजी वा नेपाली भाषा राम्ररी नजान्ने मानिसहरूले अनलाइनमा उपलब्ध हुने जानकारी, सामग्री र सेवाबाट बन्चित हुनुपरेको छ। अनलाइनमा स्थानीय र मौलिक सामग्री धेरै कम हुन्छन् र स्थानीय मानिसहरूलाई त्यस्ता सामग्री प्रयोग गर्न त्यति आकर्षण हुँदैन ।

डिजिटल सेवाको नकारात्मक पक्ष- डिजिटल सेवा विस्तार हुँदै जाँदा यसको नकारात्कम पक्ष जस्तै गोपनियता हराउने, अनलन ठगी, ह्याकिङ, चरित्रहत्या, डाटा चोरी, इन्टरनेटमार्फत ब्ल्याकमेलिङ, इन्टरनेट बैंकिङ जालसाजीका घटनाहरू बढ्दै जाँदा डिजिटल सेवाप्रति अझै पनि मानिसहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। ढुक्कसाथ डिजिटल सेवा प्रयोग गर्ने बातावरण नहुँदा अझै पनि मानिसहरू डिजिटल सेवा खुलस्त र पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दैनन् ।

सुधारका उपायहरू:

देशको आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक, भौगोलिक अवस्था सबै एक-आपासमा जोडिएका विषय भएकाले सबै समूहलाई डिजिटल सेवामा सम्मानजनक रुपमा समावेश गर्न कुनै एक निकायको एकल प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। डिजिटल समावेशीकरण एक जटिल र फराकिलो विषय भएकाले सबै समूहका मानिसहरूलाई डिजिटल सेवामा समावेश गर्न सरकार, डिजिटल सेवा प्रदायकहरू, गैर- सरकारी संस्थाहरू र सामुदायिक संस्थाहरू सबैको सामूहिक सहकार्य आवश्यक हुन्छ। डिजिटल सेवा, जानकारी, सामग्रीहरूलाई अझै बढी समावेशी बनाउन, तलका उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ।

डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम- सरकार, डिजिटल सेवा प्रदायकहरू, शैक्षिक संस्थाहरू, सामुदायिक संस्थाहरू र अरु सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा विशेषगरी ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई केन्द्रित गरेर डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमहरू लागू गर्न आवश्यक छ। यी कार्यक्रमहरूले आधारभूत कम्प्युटर सीपहरू, अन्य डिजिटल उपकरण (मोबाइल, ट्याब्लेट) को प्रयोग, इन्टरनेट प्रयोग, अनलाइन सुरक्षा जस्ता विषयहरू समेट्नुपर्छ ।

चेतना र जानकारीमूलक कार्यक्रम- डिजिटल सेवा भन्नाले के हो ? डिजिटल सेवामा के के पर्छ डिजिटल सेवा प्रयोग गर्दा आफूलाई, परिवारलाई, समुदायलाई कस्तो फाइदा हुन्छ ? यस्ता जानकारीहरू समावेश गरेर विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्र, सीमान्तकृत वर्गमा चेतनामूलक कार्यक्रम सन्चालन गर्नुपर्छ। कुनै नवीनतम प्रविधि प्रयोगमा आउने वित्तिकै डिजिटल सेवा प्रदायकहरूले सो प्रविधि पुरानो विद्यमान प्रविधिभन्दा कसरी फरक, राम्रो प्रभावकारी छ र त्यो प्रविधि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा विभिन्न माध्यमबाट जानकारी दिन आवश्यक हुन्छ।

डिजिटल सेवाको लागत घटाउने डिजिटल सेवा प्रदान गर्दा समूह लक्षित विभिन्न मोबाइल, इन्टरनेट प्याकेजलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कम लागतका ब्रोडव्याण्ड सेवा दिनुपर्छ।स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर डिजिटल उपकरणहरूको लागतलाई घटाउन सकिन्छ ।

सन्तुलित पूर्वाधारहरूको विकास- डिजिटल पुर्वाधारहरू निर्माण गर्दा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रलाई पनि उति नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रहरू पनि भरपर्दो बिजुली आपूर्ति, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, मोबाइल इन्टरनेट जस्ता सेवाको सहज पहुँचमा हुनुपर्छ।

स्थानीय भाषा र सामग्रीको प्रयोग- अनलाइनमा प्रयोग हुने डिजिटल सेवामा स्थानीय भाषा वा अनुवादन गर्न मिल्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ । साथै, डिजिटल सामग्रीहरू बनाउँदा स्थानीय सामग्रीलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

महिला मैत्री परिवेश-शिक्षा, रोजगार, प्राविधिक तालिम जस्ता क्षेत्रमा महिलाहरूलाई पनि सहभागी गराई डिजिटल सेवामा महिला र पुरुषविच रहेको लैंगिक असमानता घटाउन सकिन्छ । महिला लक्षित डिजिटल साक्षरता, चेतनामूलक र सीपमूलका कार्यक्रमहरू आयोजना हुनुपर्छ ।

अपाङ्ग मैत्री डिजिटल सेवा- डिजिटल सेवाहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि कुनै सफ्टवेयरको सहयोग लिएर वा सहयोग विना नै पनि सहजै बुझ्न सक्ने, प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ । जस्तै भिडियो सामग्रीहरूमा क्याप्सन राख्दा सुन्न नसक्ने व्यक्तिले सो सामग्री बुझ्न सक्छ। साथै, वेब एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइनअनुसार वेबसाइटहरू बनाउँदा आँखा नदेख्ने व्यक्तिले पनि सो वेबसाइट प्रयोग गर्न सक्छन्। अनलाइनमा उपलब्ध भएका जानकारीहरूलाई सरल र छोटा वाक्यमा लेख्दा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि त्यो जानकारी सहजै बुझ्न सक्छन् ।

नीति नियममा सुधार- विद्यमान नीति र नियमहरूको समीक्षा गरी डिजिटल समावेशीकरणका लागि उक्त प्रावधानहरू अद्यावधिक गर्नुपर्छ र सो नीति नियम प्रभावकारी रूपमा लागू भए नभएको निगरानी गरिरहनु पर्छ।

निष्कर्ष

डिजिटल समावेशीकरण एक प्राविधिक आवश्यकता मात्र नभएर अझ समतामूलक समाज सिर्जना गर्ने आधारभूत कदम हो । डिजिटल समावेशीकरण प्रविधिको बारेमा मात्र नभएर व्यक्ति, समुदाय र समाजलाई नै सशक्त बनाउने एक माध्यम हो । अहिलेको डिजिटल युगमा डिजिटल सेवा र प्रविधि सबैले सम्मानजनक रुपमा प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु सांच्चै महत्वपूर्ण छ । डिजिटल समावेशीकारणले सबै समूह विशेष गरी सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरूलाई आधुनिक डिजिटल संसारको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न मद्दत गर्दछ ।

जीएसएमएको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१५ मा मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग गर्ने जनसंख्या ३५ प्रतिशत थिए। सन् २०२२ को अन्त्यमा, विश्वको लगभग ५७ प्रतिशत जनसंख्याले मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग गर्छन । सन् २०२० र सन् २०२१ मा मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग गर्ने थप नयाँ ग्राहकको संख्या ३० करोड थियो भने सन् २०२२ मा यो संख्या जम्मा २० करोड छ। यो प्रतिवेदनले विश्वमा नै मोबाइल सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूको संख्या विगतका वर्षहरूको अनुपात जसरी बढ्नु पर्ने हो, हालका वर्षमा त्यति बढ्न नसकेको देखाउँछ। विश्वभरि नै देखिएको यो प्रवृत्तिले पनि डिजिटल सेवा उपलब्ध भएर मात्र हुँदैन, यसले सबै समूहका मानिसहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ भन्ने देखाउँछ। यसका लागि डिजिटल समावेशीकरण एक प्रभावकारी माध्यम हो।

(यो लेख नेपाल टेलिकमको बीसौं वार्षिकोत्सव स्मारिका २०८० बाट लिईएको हो। -सम्पादक)

Global Bank
easy care

प्रकाशित: २६ माघ २०८०, शुक्रबार