युटिएलले हालेको मुद्दामा सरकारको जीत, बाँकी बक्यौता उठाउने र अनुमति पत्र खारेज गर्ने बाटो खुल्यो

Technology Khabar २३ माघ २०८०, मंगलवार

युटिएलले हालेको मुद्दामा सरकारको जीत, बाँकी बक्यौता उठाउने र अनुमति पत्र खारेज गर्ने बाटो खुल्यो
Global IME Bank

काठमाडौं ।

युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित सरकारका विरुद्ध हालेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

भारतीय लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनी युटिएलले नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षको निर्णयका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

लामो समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको उक्त मुद्दाको आज सुनुवाई हुँदै अदालतले यूटिएलको सबै रिटहरु खारेज गरिदिएको हो।

यसका साथमा अब युटिएलको लाइसेन्स खारेजी प्रकृया अगाडि बढाउन पाउने भएको छ भने अन्य बाँकी बक्यौता रकम समेत उठाउन सक्ने भएको छ।

आज युटीएलसँग सम्बन्धित एकै प्रकृतिको ५ ओटा मुद्दा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधिशद्धय प्रकाशमान सिंह राउत र अब्दुल अजिल मुसलमानको संयुक्त इजलासले यूटिएलले दिएका रिट खारेज गर्ने र प्राधिकरण तथा सरकारको पक्षमा आदेश दिएको हो।

अदालतकाअनुसार युटिएल तथा त्यसको सहायक कम्पनी टेलीइन्फ्रा नेपाल लिमिटेडसहित कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एस.पि.पचौरीले २०७६ बैशाख २७ गते पहिलो मुद्दा दायर गरेका थिए। जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर भएको थियो।

युटिएलको सो रिटमा २०७६ बैशाख २९ गते सर्वोच्चका न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

यस्तै सो रिटको विरुद्धमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले युटिएल तथा टेलीइन्फ्रा नेपाल लिमिटेडसहित एस.पि.पचौरीको विरुद्धमा २०७६ जेठ १५ गते रिट दायर गरेको थियो।

यस लगत्तै युटिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एस. पि. पचौरीले फेरी २०७६ असार ३० गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई अर्को रिट दायर गरेका थिए।

सो रिटमा २०७६ असार ३१ गते सर्वोच्चका न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सो रिट दायर भएलगत्तै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले २०७६ साउन १३ गते यूटिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एस. पि. पचौरीसहितका विरुद्धमा मुद्दा हालेका थिए।

सोहि रिटहरु अदालतमा विचाराधिन नै रहेको बेलामा करिब ३ वर्षपछि २०७९ माघ २७ गते युटिएलले दूरसञ्चार प्राधिकरणका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष विरुद्ध अर्को रिट दायर गरेको थियो।

युटिएलको सो रिटमा २०७९ माघ २९ गते सर्वोच्चका न्यायाधिश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

आज ती सबै रिट र मुद्दाहरुलाई एउटै इजलासमा राखेर सुनुवाई गरिएको हो।

यस बिचमा यी मुद्दाहरु अधिकांश पेशीमा हेर्न नभ्याईने सूचीमा परेका थिए।

सुनुवाई भएर आदेश आएको मुद्दा यूटिएल र टेलीइन्फ्रा नेपाल लिमिटेडको टेण्डरको म्याद नथप्ने निर्णयको विरुद्ध सम्बन्धित रहेका थिए।

सुचना महामार्गको मुद्दा विषय

यसअघि प्राधिकरणले यूटिएललाई दिएको गण्डकी प्रदेश ( तत्कालिन प्रदेश नम्बर ४) र लुम्बिनी (तत्कालिन प्रदेश नम्बर ५) मा ब्रोडब्याण्ड (सुचना महामार्ग) निर्माण र संचालनको लागि दिएको टेण्डरको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसैगरी तत्कालिन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको रुपमा त्यसबेलाका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले युटिएललाई गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा ब्रोडब्याण्ड निर्माण र संचालनको लागि दिएको टेण्डरको म्याद रद्ध गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए।

‘संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तरगत गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला तहमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण र अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टिभिटी सेवा सम्बन्धी भएको करार सम्झौता रद्ध गरी नेपाल दूरसंचार कम्पनीसँग उक्त कार्य गर्नका लागि नयाँ सम्झौता गर्न नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ,’ तत्कालिन मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ।

सम्बन्धित समाचार-

४०करोड लगेको कम्पनीसँगको सम्झौता रद्ध गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्देशन, दिएको रकम के होला?

त्यसअघि नै दूरसञ्चार प्राधिकरणका वर्तमान अध्यक्ष तथा तत्कालिन समयमा प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यसअघि दिइएको समयावधिमा ब्रोडब्याण्डको बिस्तारको लागि कुनै काम अगाडि नबढाएको हुँदा सो कम्पनीलाई थप समय नदिने निर्णय गरेका थिए।

यूटिएल र नेपाल इन्फ्रा एण्ड कम्यूनिकेसन्स प्रालिको ज्वाइन्ट भेन्चरको रुपमा स्थापना भएको टेली इन्फ्राले सो टेण्डरको काम गर्ने जिम्मा लिएको थियो। तर स्थापनाकालदेखि नै विवादमा पर्दै आएको कम्पनी हो। यूटिएलले पाएको गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको ब्रोडब्याण्ड निर्माण र संचालनको सो काम यूटिएलले सोहि कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउन चाहेको थियो।

टेली इन्फ्राले २ वर्षको लागि टेण्डरको अवधि थप गर्न निवेदन दिएकोमा केहि कार्य प्रगति गर्न नसकेपछि तत्कालिन प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष खनालले सो कम्पनीको म्याद नथप्ने निर्णय गरेका थिए।

सम्बन्धित समाचार-

ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको कामै नगर्दा थपिएन यूटिएलको म्याद, टेली इन्फ्राको धरौटी जफत

टेण्डर म्याद नथपिएकोमा सर्वोच्चद्धारा यूटिएल र टेलीइन्फ्राको पक्षमा अन्तरिम आदेश

‘ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको काम नै नगर्ने अनि लाइसेन्स मात्र होल्ड गरेर राख्ने काम हुँदैन्, सरकारको डिजिटल नेपालको अभियान र कार्यक्रमलाई नै यसले नकारात्मक असर पार्ने देखियो,’ उनले टेक्नोलोजी खबरसँग २०७६ बैशाख २४ गतेको कुराकानीमा भनेका थिए।

त्यसपछि अध्यक्ष खनालले कामै नगरेको उक्त कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी नै जफत गरिदिएका थिए।

सो कम्पनीले टेण्डरको लागि बैंक ग्यारेन्टीअन्तरगत ४० करोड २ लाख रुपैयाँ राखेको थियो। त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको आदेशको भरमा कम्पनीले ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको नाममा २०७५ फागुन ७ गते ४० करोड २ लाख रुपैयाँ लगेको थियो भने सो बापत बैंक धरौटी रकम जम्मा गरेको थियो। कम्पनीले ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको काम गर्ने भन्दै प्राधिकरणबाट टेण्डर कबोल रकमको २० प्रतिशत रकम लगेको थियो। पछि उक्त दुबै रकम अदालती प्रकृया देखाएर कम्पनीले नै दाबी गरेर बैंकबाट लगेको थियो।

दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटीएलसँग २०७४ वैशाख २५ गते रु. दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ दिनेगरी उक्त सुचना महामार्गको कामको लागि सम्झौता गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

दूरसंचार प्राधिकरणलाई अदालतको अन्तरिम आदेश, युटिएलको काम ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीको जिम्मा

लाइसेन्सको विषयमा समेत रिट

यस्तै, युटिएलको अनुमति पत्र रद्द गर्ने एक निर्णय नियामक निकायले गरिदिएसँगै कम्पनी अदालत पुगेको थियो। त्यसबेला प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र बाँकी बक्यौता रकम नतिर्ने कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेजी गर्ने निर्णयको विरुद्धमा युटिएलले अन्तरिम आदेश ल्याएको थियो।

सो विषयमा युटिएलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्चका न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

लाइसेन्स खारेज गर्ने दूरसंचार प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध यूटिएलले ल्यायो अन्तरिम आदेश

त्यसबेला युटिएलले अन्तरिम आदेशको बारेमा नियामकलाई जानकारी गराउँदै कम्पनीले उद्योग विभागमा आफ्नो कम्पनीको पूँजी वृद्धिको लागि प्रकृयामा रहेको उल्लेख गरेको थियो।

तत्कालिन समयमा कम्पनीका प्रमुख वित्तिय अधिकारी सुयस प्रधानले पठाएको सो पत्रमा दूरसंचार प्राधिकरणले यसअघि पठाएको बाँकी बक्यौता तिर्न दिएको निर्देशन र त्यसको निर्णय, उद्योगमा रहेको प्रकृया बारेमा उल्लेख भएको प्राधिकरणका उच्च एक अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरलाई त्यसबेला जानकारी दिएका थिए।

‘सो पत्रमा रकम तिर्ने बारेमा केहि उल्लेख छैन्, अन्य विषयभन्दा पनि कम्पनीको लाइसेन्स खारेज नगराउनका लागि जारी भएको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको जानकारी गराएको छ,’ पत्र हेरेका ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा त्यसबेला भनेका थिए।

यसअघि प्राधिकरणले यूटिएलसहित स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमलाई पत्र पठाउँदै २०७६ असार मसान्तसम्ममा बाँकी बक्यौता रकम चुक्ता गर्न भनेको थियो । सो अवधिसम्ममा पनि बाँकी बक्यौता नतिरेमा कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने बोर्डले निर्णय गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

बाँकी बक्यौता रकम बारे दूरसंचार प्राधिकरणको निर्णय, १५ दिनभित्र नबुझाए कम्पनीहरु स्वतः खारेज

तत्कालिन समयमा संसदको अर्थ समितिले समेत नियामक निकाय प्राधिकरणलाई बाँकी बक्यौता नतिरेका कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो।

तर सो अवधिसम्ममा पनि युटिएलले आफूले तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता नतिरिकन अदालत गएको थियो।

यो बिचमा नियामक निकायले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर युटिएललाई बाँकी बक्यौता रकम तिर्न भनेको थियो। नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई तिर्नु/बुझाउनु पर्ने अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुरबापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतका दस्तुर रकम बाँकी रहेको भन्दै यहि माघ मसान्तसम्म तिर्न आदेश दिएको थियो।

२०८० कात्तिक १७ गतेको सूचनाअनुसार २०७९ पुष मसान्तसम्म कायम हुन आएको जम्मा बाँकी रकम ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख १५३.८८ रुपैयाँ लामोसमय दाखिला नभएको उल्लेख छ।

त्यसबेलासम्म बाँकि रहेको सम्पूर्ण वक्यौता २०७९ माघ मसान्तसम्म बुझाई सोको सक्कल भौचर यस प्राधिकरणमा दाखिला गर्न भनिएको थियो। तर कम्पनीले सो अवधिमा समेत कुनै रकम तिरेको थिएन्।

सम्बन्धित समाचार-

युटिएललाई बक्यौता रकम तिर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना, ५ अर्ब ३० करोड भन्दा बढी बुझाउनुपर्ने

यो पनि हेर्नुस्-

दूरसंचार प्राधिकरणलाई अदालतको अन्तरिम आदेश, युटिएलको काम ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीको जिम्मा

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको नयाँ नीति लागू, युटिएलले ओगटेको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने बाटो खुल्यो

युटिएलमा कसको शेयर लगानी कति ?

युटिएलमा नेपाली कम्पनी नेपाल भेन्चर्स प्रालिका साथै तीन भारतीय कम्पनीहरुको लगानी छ। कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७४ को तथ्यांकअनुसार यूटिएलमा भारत सरकारको स्वामित्व भएको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटिएनएल) को २६.६८ प्रतिशत शेयर छ भने टेलिकम्यूनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट्स इण्डिया लिमिटेड (टिसीआईएल) को २६.६६ प्रतिशत, टाटा कम्यूनिकेसन लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत शेयर रहेको छ।

नेपाली व्यवसायीक घराना विशाल ग्रुपअन्तरगत रहेको नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको छ। यस्तै एमटिएनएल र टिसीआईएल दुबैको लाभकारी निकाय भारत सरकार रहेको छ भने नेपाल भेन्चर्सको लाभकारी निकायमा जुली कुमारी महतोको नाम उल्लेख रहेको कम्पनी रजिस्टारमा आर्थिक वर्ष २०७४ को तथ्यांकमा देखिन्छ।

यसअघि नै यूटिएललाई सरकारले पूँजी वृद्धिको लागि अनुमति दिएको थियो। कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँको पूँजी ४ अर्ब थप गरेर ६ अर्ब पुर्याउन माग गर्दै निवेदन दिएकोमा १ वर्ष अगाडि नै सरकारले पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिएको थियो। पूँजी वृद्धिको अनुमति दिएपनि सो प्रकृया उद्योग विभागबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन्।

यसैबीच युटिएलले दायर गरेको रिटमा आज इजलासले दिएको निर्णयको पूर्ण पाठ आएपछि मात्र थप बिबरणहरु र आदेश स्पष्ट हुने देखिन्छ।

Sajilo Visa

प्रकाशित: २३ माघ २०८०, मंगलवार

तपाइको प्रतिक्रिया

ताजा समाचार