युटिएलले दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित सरकारका विरुद्ध हालेको मुद्दा अब पूर्ण सुनुवाईमा

काठमाडौं ।

युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित सरकारका विरुद्ध हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण सुनुवाईमा गएको छ।

भारतीय लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनी युटिएलले नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षको निर्णयका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

लामो समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको उक्त मुद्दाको आज सुनुवाई हुँदै अदालतले पूर्ण सुनुवाईका लागी पेश गर्ने आदेश दिएको हो।

युटीएलसँग सम्बन्धित एकै प्रकृतिको ५ ओटा मुद्दा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधिशद्धय प्रकाशमान सिंह राउत र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले अग्राधिकार सहित पूर्ण सुनुवाईका लागी पेश गर्ने आदेश दिएको हो।

अदालतकाअनुसार युटिएल तथा त्यसको सहायक कम्पनी टेलीइन्फ्रा नेपाल लिमिटेडसहित कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एस.पि.पचौरीले २०७६ बैशाख २७ गते पहिलो मुद्दा दायर गरेका थिए। जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर भएको थियो।

युटिएलको सो रिटमा २०७६ बैशाख २९ गते सर्वोच्चका न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

सोही विषयपछि फेरी युटिएलले प्राधिकरणले अनुमति पत्र रद्ध गरिदिएको भन्दै त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत गएको थियो।

आज ती सबै रिट र मुद्दाहरुलाई एउटै इजलासमा राखेर सुनुवाई गरिएको हो। यस बिचमा यी मुद्दाहरु अधिकांश पेशीमा हेर्न नभ्याईने सूचीमा परेका थिए।

यी मुद्दा यूटिएल र टेलीइन्फ्रा नेपाल लिमिटेडको टेण्डरको म्याद नथप्ने निर्णय र युटिएलको लाइसेन्स खारेजी गरेको विषयसँग सम्बन्धित रहेका छन्।

अब सो मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले टुङ्ग्याउनेछ।