लेखा समितिले फर्छ्यौट गर्न भनेको बेरुजु देखाएर विदेशी मुद्रा सिफारिस नरोक्न आइस्पानको आग्रह

काठमाडौं ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले नियामक निकाय र सरकारसँग विदेशी मुद्रा सिफरिसमा सहजीकरण गरिदिनुहुन अनुरोध गरेको छ।

आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले पुस ४ गते बुधबार नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्रमार्फत वर्तमान समस्याको बारेमा जानकारी गराउँदै सिफारिसका लागि अनुरोध गरेको हो।

करिब १०० दिनभन्दा बढि समयदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको ब्याण्डविथ भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिएको छ। नियामक निकाय र मन्त्रालयले एक आपसलाई देखाउँदै विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिदिएपछि समस्या उत्पन्न भएको र सोही विषयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सहजीकरण गर्न भनेको हो।

टेक्नोलोजीखबरले पाएको सो अनुरोध पत्रमा पछिल्लो समय विवादित भएको बेरुजुको विषयका बारेमा यसअघि भएका सरकारी निर्णयहरुलाई उल्लेख गर्दै अनावश्यकरुपमा विदेशी मुद्रा सिफारिस रोक्नु उचित नहुने बताईएकोछ।

आइस्पानले यसअघिनै दुरसंचार नियमावलीमा उल्लेख भएको सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स चार्जेज र अन्य आम्दानीहरुको स्पष्ट व्याख्या गरी त्यसमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर (आरटीडीएफ), रोयल्टी र टीएससीहरु नलाग्ने भन्ने बाक्यांस थप गर्नको लागी दुरसंचार नियमावली तुरुन्त संसोधन गर्न समेत सुझाब दिएको छ।

पत्रमा सरकारले नै  मर्मत तथा संभार (सपोर्ट एण्ड मेन्टिनेन्स) गैर दूरसंचार सेवा भएका भनिसकेको अवस्थामा यसमा रोयल्टी तथा आरटीफीएफ नलाग्ने जानकारी गराईएको छ।

“मिति २०७५/०४/१५ मा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि माननीय मन्त्रीस्तरीय बैठकले गरेको निर्णय र सोही निर्णय बमोजिम माननीय अर्थ मन्त्री मार्फत मिति २०७५/०९/१२ मा स्वीकृत भएको प्रस्ताव इन्टरनेट सेवाको मुल समायोजन विषयको अर्थ मन्त्रालयको दर्ता नं २/१०७/०७५/९१३ को प्रस्ताव मं.प.वे.सं ११/०७६ मिति २०७६/०२/२३ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार “इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको “इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको कुल बीजकमा कुल अंकको ५० प्रतिशत Support And Maintenance (मर्मत संभार र शुल्क) लगाउन पाउने र लगत्तै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०७६/०४/१५ मा दूरसंचार नियमावली २०५४ नवौं संशोधन गरी दूरसंचार सेवा अन्तर्गतका फिक्सड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशत सम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सकिनेछ भन्ने निर्णय अनुसार नै सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले मर्मत सम्भार शुल्क लगाउने गरेको र मर्मत सम्भार सेवा दूरसंचार नियमावली २०५४ अनुसार दूरसंचार सेवा भित्र पर्ने अनुसुचीमा समेत सुचिकृत भएको छैन तसर्थ यो गैर दूरसंचार सेवा भएकाले यसमा रोयल्टी तथा RTDF नलाग्ने जानकारी गराउँदछौं” पत्रमा भनिएको छ।

यसका साथै सार्बजनिक लेखा समितिको २० औँ बार्षिक प्रतिवेदनमा रहेको बेरुजु फर्छौट गरी लगत कट्टा गर्न दिएको निर्देशन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट सोको लागी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पत्र लेखी लगत कट्टा गरे झैँ २०७५/७६, २०७६/७७ सालको बेरुजुहरु सार्वजनिक लेखा समितीको २१ औँ र २२ औँ प्रतिवेदनमा दिइएको निर्देशन बमोजिम फर्छौट र लगत कट्टाको लागी अविलम्ब कार्य गर्न आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी  प्राधिकरणको दुरसंचार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारीस सम्बन्धी (कार्यविधि) बिनियमावलि, २०७६ को परिच्छेद ३ को उपबिनियम ४ (घ) अबिलम्ब खारेज गर्न समेत सुझाब दिईएको छ।

“यसकारण तहाँ प्राधिकरणबाट विभिन्न मितिमा जारी पत्रहरुमा उल्लेखित स्विकार नगरिएको बेरुजु रकमहरु यस छाता संगठनसँग आवद्द सेवा प्रदायकहरुले तिर्नु बुझाउनु नपर्ने अवस्था स्पष्ट भएको देखिन्छ। यस अवस्थामा पनि सेवा प्रदायकहरुको Facilitation रोकिएको गम्भिर अवस्था निकै नै संवेदनशील अवस्था हो,” पत्रमा भनिएको छ।