Technology Khabar २ पुष २०८०, सोमबार
काठमाडौं ।
चौधरी ग्रुपअन्तरगत संचालित सीजी टेलिकम लिमिटेडको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र स्वतः खारेज भएको छ।
कम्पनीले तोकिएको समयावधिभित्र कानूनअनुसार अनुमति पत्रको लागि निवेदन र दस्तुर रकम नै नबुझाएपछि कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीमा परेको हो।
कम्पनीलाई आजै अनुमति पत्र खारेज भएको पत्र पठाईएको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ।
“आजै सीजीलाई पत्र पठाईएको छ,” स्रोतले भन्यो, “म्यादभित्र रित पूर्वक निवेदन नआएकोले दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमति पत्र स्वतः खारेज भयो भन्ने जानकारी दिईएको छ।”
कम्पनीलाई ऐनको दफा २५ को उपदफा ५ अनुसार अनुमति पत्र खारेज भएको पत्रमा लेखिएको छ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कम्पनीले आफ्नो अनुमति पत्र नविकरणका लागि निवेदन तोकिएको समयभित्र नदिँदा लाइसेन्स नै खारेज भएको हो।
प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार सीजीले मंसिर १६ गते भित्रमा नै आफ्नो अनुमति पत्रको चौथो नविकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेमा मंसिर २० गते मात्र रिन्यूको लागि निवेदन दिएको थियो।
यसका साथै कम्पनीले दूरसञ्चार नियामावली २०५४ को नियम १२ को उपनियम ३ अनुसार अनुमतिपत्रको म्याद रहँदाकै बखतमा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ।
त्यस्तो कारण मनासिव देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर लिई अनुमति पत्र नवीकरण गरिदिने सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
तर कम्पनीले उक्त अवधिसमेत नाघेपछि लाइसेन्स नविकरणको लागि निवेदन दिएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको थियो। यसैगरी उक्त अवधिमा पनि कम्पनीले नविकरणका लागि बुझाउनुपर्ने दस्तुर समेत बुझाएको थिएन।
दूरसञ्चार नियमावलीमा तोकिएको ३ महिनाको सो अवधिमा पनि अनुमतिका लागि आवेदन नआएको खण्डमा कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने ऐनको दफा २५ को उपदफा ५ मा उल्लेख छ।
यहि आधारमा सीजीको अनुमति पत्र स्वतः खारेजीमा परेको हो।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ को उपदफा ५ अनुसार अनुमति पत्र स्वतः खारेज भएको निर्णय गरेसँगै सीजीलाई जानकारी दिईएको छ।
सीजी टेलिकमको अनुमति पत्र स्वतः खारेजीमा, प्राधिकरण अध्यक्षको टेबुलमा निर्णयका लागि पुग्यो फाइल
खारेज भएको सार्वजनिक सूचना केहि दिनमा प्रकाशित हुने बताईएको छ।
“स्वतः खारेजको पत्र कम्पनीकोमा गयो। सूचना एक दुई दिनमै आउँछ,” स्रोतले भन्यो।
एक मात्र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र सीजीसँग रहेको थियो। उक्त अनुमति समेत सीजीले तत्कालिन एसटीएम टेलिकम संचार प्रालिलाई किनेर पाएको थियो। पछि २०७२ फागुन २१ गते उक्त नाममा संसोधन गर्दै सीजी टेलिकम राखिएको थियो।
कम्पनीको अनुमति पत्र २०६० मंसिर ५ गते जारी भएको थियो। दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कम्पनीले आफ्नो अनुमति पत्र नविकरणका लागि निवेदन तोकिएको समयभित्र नदिँदा लाइसेन्स खारेज भएको हो।
यो लाइसेन्स नविकरण भएको भए कम्पनीले थप पाँच वर्षको लागि अनुमति पाउने थियो।
स्मरण रहोस्, सीजीले यसअघि पटक पटक आफूलाई जीएसएमको लाइसेन्स नदिएको आरोप प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई लगाउँदै आएको छ।
हालै मात्र चौधरी ग्रुपका एमडी निर्वाण चौधरीले एनसेललाई बचाउने समूहले नै सीजीलाई लाइसेन्स नदिएको खुला आरोप सामाजिक संजालमार्फत लगाएका थिए।
सीजी टेलिकमको ग्रामीणको लाइसेन्स खारेज भएपनि सीजी नेट संचालन गर्न कम्पनीसँग इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमति पत्र रहेको छ।
प्रकाशित: २ पुष २०८०, सोमबार
