दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको नयाँ नीति लागू, युटिएलले ओगटेको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने बाटो खुल्यो

काठमाडौं ।

सरकारले फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बस्ने तर सेवानै संचालन नगर्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुबाट फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने भएको छ। दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८० लागू गर्दै हाल सेवा संचालन नगरेपनि फ्रिक्वेन्सी ओगट्ने सेवा प्रदायकहरुको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गराउने भएको हो।

नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीतिले ६ महिनाभित्र सेवा संचालन नभएको अवस्थामा फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने प्रावधान राखेको छ।

नयाँ नीतिले हालका सेवा प्रदायकहरु मध्ये विशेषगरी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)लाई असर गर्ने देखिन्छ। हाल प्राधिकरणबाट अनुमति पत्र प्राप्त सेवा प्रदायक युटिएलको कुनैपनि सेवा संचालनमा समेत नरहेको तर कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी ओगटिरहेको अवस्था छ।

प्राधिकरणले उक्त कम्पनीसँग हालसम्म फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिन सकेको छैन् भने सरकारी बाँकी बक्यौता रकम समेत असुलउपर गर्न सकेको छैन्।

फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिन कानूनी प्रावधान नहुँदा प्राधिकरणले कडाई गर्न नसकेको भनिरहेको समयमा सरकारले नीतिमा नै फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गराउने प्रावधानलाई स्पष्ट राखेको हो।

यसअघि प्रयोगमा नरहेको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता “गर्न सकिने” भन्ने प्रावधान राखिएको थियो। जसले गर्दा कम्पनीको स्व-इच्छाअनुसार फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्ने वा नगर्ने विषय तय हुने गर्दथ्यो। तर अब भने नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समय तोकेर निर्देशन दिएको अवधिभित्र सेवा संचालन नभएमा स्वतः फिर्ता हुने प्रावधान राखिएको छ।

कुनैपनि सेवा प्रदायकले अनावश्यक रुपमा फ्रिक्वेन्सी नओगटोस् भनेर सो प्रावधान राखिएको प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए।

“नयाँ नीतिमा यस पटक फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने प्रावधान राखिएको छ,” निर्देशक स्थापितले भने, “यसले अनावश्यकरुपमा फ्रिक्वेन्सी होल्ड हुने वा ओगटने क्रममा रोक लाग्नेछ। अब प्रयोग नभएका फ्रिक्वेन्सी तोकिएको अवधिपछि स्वतः सरकार(दूरसञ्चार प्राधिकरण) को मातहतमा फिर्ता हुनेछ।”

उनले सेवा प्रदायकहरुलाई दिईएको र तोकिएको फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम उपयोग होस् र सेवा सूचारु गरोस् भन्ने चाहनाले नयाँ व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे।

नयाँ नीतिमा भनिएको छ, “फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम उपयोगिताको सुनिश्चितता गर्न कुनै सेवा प्रदायकलाई प्रदान गरिएको फ्रिक्वेन्सीको उपयोग नगरेमा वा सो फ्रिक्वेन्सीमा सेवा प्रदायकले सेवा सञ्चालन नगरेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले थप ६ (छ) महिनाको समयावधि दिई सो फ्रिक्वेन्सीमा सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनेछ । यदि सो समयावधि भित्र समेत सेवा सञ्चालन नगरेमा सेवा प्रदायकलाई प्रदान गरिएको फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुनेछ।”

यसअनुसार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी दिएसँगै सेवा सञ्चालनको निर्देशन दिनेछ भने सो अवधिमा थप ६ महिनाको समयावधि दिई सेवा संचालन गर्न लगाउने छ। यदि तोकिएको समयमा पनि उक्त फ्रिक्वेन्सी उपयोग नभएमा स्वतः फिर्ता हुनेछ।

तर नीतिले नयाँ वा यसअघि नै दिईएको फ्रिक्वेन्सी ओगटेका सेवा प्रदायकहरु भन्ने कुनै स्पष्ट पारेको छैन्। जसले गर्दा प्राधिकरणले यसअघि नै फ्रिक्वेन्सी लिएको तर कुनै सेवा संचालन नगरेको सेवा प्रदायक यूटिएलसँगबाट पनि स्वतः फिर्ता गर्न सक्ने देखिन्छ।

युटिएलसँग हाल ८५०, ९००, र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डहरुमा फ्रिक्वेन्सी रहेको छ। प्राधिकरणकाअनुसार युटिएलसँग हाल ८५० मेगाहर्ज ब्याण्डमा २.५ मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५ मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा १२ मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी रहेको छ। जसअनुसार कुल १९.५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी युटिएलसँग छ। तर कम्पनीको सेवा लामो समयदेखि संचालनमा छैन्।

युटिएलले ८५० मेगाहर्ज तत्कालिन समयमा सीडीएमए सेवा संचालन गर्नका लागि प्रयोग गरेको थियो भने पछि ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमासमेत थप फ्रिक्वेन्सी लिएको थियो।

अब नयाँ नीति लागू भएसँग प्राधिकरणले युटिएले ओगटेको फ्रिक्वेन्सीहरु स्वतः फिर्ता लिनेछ। तर यसअघि प्राधिकरणले ६ महिनाको अवधि तोकेर निर्देशन दिनुपर्नेछ।

स्मरण रहोस्, युटिएलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रकम लामो समयदेखि तिरेको छैन्। जसले गर्दा गत वर्ष प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनानै जारी गरेर २०७९ पुष मसान्तसम्म कायम हुन आएको जम्मा बाँकी रकम ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख १५३.८८ रुपैयाँ लामो समय दाखिला नभएको उल्लेखसहित सूचना जारी गरेको थियो।

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

युटिएललाई बक्यौता रकम तिर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना, ५ अर्ब ३० करोड भन्दा बढी बुझाउनुपर्ने

यसअघि कम्पनीले दूरसञ्चार सेवाको एकिकृत लाइसेन्स लिँदाको शर्त अनुसारको बुझाउन बाँकी रकम पाँचौ किस्तामा २० करोड ४१ लाख ८७ हजार ८ सय रुपैयाँ २०७५ बैशाखमा बुझाएको थियो। कम्पनीले लाइसेन्स लिएपछिको लाइसेन्स नविकरणको रकम वार्षिकरुपमा ८ किस्तामा बुझाउने शर्तअनुसार किस्तामा रकम बुझाउँदै आएकोमा त्यसपछि भने कुनै रकम बुझाएको छैन्।

त्यस बेला युटिएलले चार अर्ब रुपैयाँले पूँजी वृद्धिको अनुमति लिनका लागि रकम बुझाएको थियो। तत्कालिन उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको २२५ औं बैठकले युटिएललाई सो पूँजी वृद्धिको अनुमति दिएको थियो।

तत्कालिन समयमा यूटिएललाई पुन संचालनमा ल्याउनेगरी नेपाली व्यवसायीहरुले तयारी गरिरहेको बेलामा कम्पनीले पूँजी वृद्धिको अनुमति पाएको थियो।

सो समयमा, गैर आवासिय नेपाली व्यवसायी उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा नेपाली व्यवसायीक घरानाहरु विशाल ग्रुप, ज्योती ग्रुप, आईएमसएस ग्रुपसहितको लगानीमा युटिएललाई पुनः संचालनमा ल्याउने तयारी भईरहँदा पछि स्वामित्व हस्तान्तरणमा ढिलाई भएसँगै उक्त प्रकृया रोकिएको थियो।

जसले गर्दा कम्पनीले उक्त पूँजी वृद्धि समेत गर्न सकेन भने सेवा संचालन पनि गर्न सकेको छैन्।

नयाँ नीतिअनुसार युटिएलले फ्रिक्वेन्सीको रकम तिर्दा पनि न्यूनतम रकम तिरे पुग्ने देखिन्छ। नयाँ नीतिले प्रविधि तटस्थता नीति लिनुभन्दा पहिले बितरण भएका फ्रिक्वेन्सीका लागि आम्दानीको ०.४ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार हालको सीडीएमएको लागि लिएको ८५० र ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डकोमा आम्दानीको ०.४ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्नेछ भने १८०० मेगाहर्जमा पनि न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी भन्दा माथि थप फ्रिक्वेन्सीमा मात्र तिर्नुपर्ने देखिन्छ।

नीतिले प्रविधि तटस्थता भन्दा अगाडिको ८५० र ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डको अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सीको लागि ६० लाख रुपैयाँ प्रति मेगाहर्ज वार्षिक दर तोकेको छ भने १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको ४० लाख रुपैया प्रति मेगाहर्ज वार्षिक दस्तुर तोकेको छ।

त्यस्तै ८५० र ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डको अधिकतम फ्रिक्वेन्सीको लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ प्रति मेगाहर्ज वार्षिक दस्तुर रहेको छ भने १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको ८० लाख रुपैया प्रति मेगाहर्ज वार्षिक दस्तुर तोकेको छ।

तर युटिएलको सेवा नै संचालन नभएको हुँदा कम्पनीले सेवाबापतको आम्दानी नगरेको हुँदा कुल आम्दानीको ०.४ प्रतिशत मात्र दस्तुर शुन्य रकम हुनेसक्ने देखिन्छ।