काठमाडौं ।
टेरामोस तथा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जस्ता ठूला परियोजनाका खरिद कार्य शुरुवातदेखिनै विवादमा परेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्वले सो कार्यको जिम्मेवारी नै सारेको छ।
हाल अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामोसको अनुसन्धान गरिरहेको छ भने प्राधिकरणका अध्यक्ष र बोर्ड सदस्यसहितका कर्मचारीहरुलाई बोलाएर सोधपुछ तथा बयान लिईरहेको छ।
तर यसैबीचमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिने सेवा तथा वस्तुहरुको लागि गठन भएको खरिद इकाईका कर्मचारीहरु नै परिवर्तन गरिएको हो। यसको लागि प्राधिकरणले विनियमावली नै संसोधन गरेको बताईएको छ।
प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार गत साता बसेको बोर्ड बैठकले खरिद इकाइ प्रमुखको जिम्मेवारी प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्याललाई दिएको छ।
यसअघि उप निर्देशक खरिद इकाइ प्रमुख हुने व्यवस्था रहेको भएपनि प्राधिकरण नेतृत्वले त्यसलाई परिवर्तन गरेर अबदेखि निर्देशक खरिद इकाइ प्रमुख हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ अनुसार कार्यविधि पूरा गरी खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी अध्यक्षको हुने व्यवस्था रहेको छ। तर उप नियम ३ अनुसार कार्यालयले तोकिएको काम गर्नको लागि खरिद सम्बन्धी कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिको आधारमा छुट्टै महाशाखा, शाखा वा इकाईको स्थापना गरी खरिद अधिकारी तोक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
जसमा तोकिएका विभिन्न जिम्मेवारीहरु यस्ता छन्:-
(क) खरिद योजना तयार गर्ने,
(ख) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको नमूना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (स्टयाण्डर्ड विडिङ्ग डकुमेन्ट), नमूना पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात (स्ट्याण्डर्ड प्रिक्वालिफिकेशन डकुमेन्ट), नमूना खरिद सम्झौता सम्बन्धी कागजात (स्ट्याण्डर्ड कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्ट) मा सामान्यतया सारभूत रुपमा फरक नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात र खरिद सम्झौता सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने,
(ग) सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले तयार गरेको नमुना प्रस्ताव माग
सम्बन्धी कागजात (स्ट्याडर्ड रिक्वेस्ट फर प्रपोजल) मा आवश्यकतानुसार
हेरफेर गरी परामर्श सेवाकोप्रस्ताव सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने,
(घ) खरिद सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्ने,
(ङ) पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वितरण गर्ने वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात पठाउने,
(च) पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव प्राप्त गर्ने र
त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले राख्ने,
(छ) पर्न आएका पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव
मूल्याङ्कनको लागि मूल्याङ्कन समितिमा पेश गर्ने र मूल्याङ्कित बोलपत्र स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने,
(ज) पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना दिने,
(झ) कार्य सम्पादन जमानत लिने र त्यसको परीक्षण गरी सुरक्षित तरिकाले राख्ने,
(ञ) खरिद गरेको मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने गराउने,
(ट) खरिद कारबाहीसँग सम्बन्धित काममा समन्वय गर्ने,
(ठ) खरिद माग सङ्कलन गरी स्वीकृतिको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पेश गर्ने।
यी सबै कार्य गर्नको लाखि खरिद अधिकारीले अध्यक्षसमक्ष स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
यसअघि प्राधिकरणमा खरिद इकाइ प्रमुखको जिम्मेवारी पूर्वाधार शाखाका उप निर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले लिएका थिए।
तर अबदेखि भने सो जिम्मेवारी माथिल्लो तहमा पुर्याएर स्तरिकरण महाशाखा प्रमुख तथा निर्देशक अर्याललाई दिईएको हो।
यसका साथै खरिद इकाइका अन्य सदस्यहरुमा विनोदचन्द्र श्रेष्ठ र रेवतीराम पन्थ रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
स्रोतकाअनुसार अर्यालले सो कार्यको जिम्मेवारी लिन नरुचाएपनि अध्यक्षको दबाबमा खरिद ईकाइमा बाध्य भएका हुन्।
“अहिले टेरामोसको बारेमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको बेलामा खरिद ईकाई प्रमुखनै गलत संदेश जाने देखिन्छ,” स्रोतले भन्यो, “अर्याल जीले नचाहेपनि लिन बाध्य भएका हुन्।”
प्रकाशित: ११ आश्विन २०८०, बिहीबार
