सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सूचीकृत हुनुपर्ने, नत्र सरकारले बन्द गर्न सक्ने

काठमाडौं ।

-निर्दोष घोरसाइने

सरकारले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ह्वाट्सएप, एक्स, भाइबर लगायत) सञ्चालन गर्न सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान ल्याउने भएको छ। सञ्जाल तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरिरहेको सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिकामा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले नेपालमा सञ्जालनमा हुने सामाजिक सञ्जाल सरकारको नजरमा आउनुपर्ने बताए।

‘निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल सूचिकृत भएर पहिचानसहित सञ्चालनमा आउनु पर्छ भनेर लेखिएको छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, ‘यदि उनीहरु त्यसरी आएनन् भने सरकारसँग रोक्न सक्ने अधिकार हुनेछ।’

निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा बन्द गर्न सक्ने अधिकार सरकारसँग रहनेछ।

निर्देशिकामा धेरै दण्ड सजायको परिकल्पना नगरिने हुँदा सामाजिक सञ्जाल वा प्लेटफर्म चलाउन र प्रयोगकर्ताले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व तथा जिम्मेवारी र स्वनियमनको विषय समेटिएको उनले जानकारी दिए।

निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मातहतमा ईकाइ वा शाखाको परिकल्पना गरिएको छ। ईकाई वा शाखामा सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत गर्न सकिनेछ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिलका प्रतिनिधिहरु सम्पर्क व्यक्तिका रुपमा रहनेछन्। ती संस्थाहरुसँग पनि सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित हुने भएकाले त्यहाँका प्रतिनिधिहरुलाई सम्पर्क व्यक्तिको रुपमा राखिएको उनले दाबी गरे।

साथै सामाजिक सञ्जाल तथा प्लेटफर्म सञ्चालकले गर्न नहुने १९/२० ओटा कामको सूची उक्त अनुसूचीमा राखिएको छ। ती कामहरु फेक न्यूज, मिस इन्फर्मेसन, हेट स्पिच, जुवा, तास, वेश्यावृत्ति लगायत रहेको उनले जानकारी दिए।

सञ्जार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरिरहेको सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि थप राय सुझावका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाइनेछ।

कानून मन्त्रालयबाट मस्यौदा पास भएर आएपछि अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर पनि मात्र सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउनेछ।