Technology Khabar २ आश्विन २०८०, मंगलवार
काठमाडौं ।
बागमती प्रदेश सरकारले विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन विकास कोष सञ्चालन गर्न ऐन निर्माण गर्ने भएको छ।
वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रविधि विकास एवं नवप्रवर्तन र सोको उपयोगबाट प्रदेशको दिगो विकास गर्न वैज्ञानिक पद्धतिलाई अवलम्बन गर्दै विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन व्यवस्थापन र नियमन गर्न ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो।
प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेश सभामा पेस गरेको विज्ञान प्रविधि प्रवर्तन या विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विज्ञान प्रविधि कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रविधि विकास या नवप्रवर्तनका लागि विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन तथा विकास कोष स्थापना हुने उल्लेख छ।
विज्ञान प्रविधिका विविध पक्षको खोज अध्ययन अनुसन्धान आविष्कार र प्रवर्तनमा गरिने लगानीबाट विकसित प्रविधियुक्त गुणस्तरीय र परिणाममुखी नतिजाको माध्यमबाट आर्थिक विकास र नागरिक जीवनको पद्धतिलाई सरल र सहज बनाउँदै प्रदेशको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यसहित कोष स्थापना गर्न लागिएको हो।
सधै नवप्रवर्तन र अनुसन्धानका क्षेत्रको प्राथमिकता निर्धारण गर्न तथा लगानीका आधार र मापदण्ड तयार गर्न ऐन निर्माण गर्न लागिएको विधेयकमा भनिएको छ।
यसअधि विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तनको क्षेत्रको विकास र यस क्षेत्रमा सहयोगका लागि युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि २०७५ मार्फत काम हुँदै आएको ऐन निर्माणसँगै कार्यविधि खारेज र उक्त कोषमा रहेको रकम ऐनअनुसार अन्ये कोषमा स्वतः सर्वे गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
कोषमा प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारले रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै नेपाल सरकार, राष्ट्रिय समय संस्था स्थानीय तह व्यक्तिबाट प्राप्त हुने रकम, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था निकाय एवं व्यक्तिबाट प्राप्त हुने रकम कोषको सेवा बौद्धिक सम्पति प्रशासन या अन्य सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम र प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकार्य हुने अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम कोषमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
कोष सञ्चालक समिति
कोषको कामकारबाहीको सञ्चालन र रेनदेन गर्न प्रदेशको विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयको मन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन गर्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिको सदस्यमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव अध्यक्षमा मनोनीत एक महिलासहित चार जना र सदस्यसचिवमा विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख रहने छन्।
मनोनीत सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्थाछ। सधै विधेयकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। निर्देशक समिति कोषको सर्वोच्च निकास हुनेछ।
कोषको उपाध्यक्षमा विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने मन्त्री आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मुख्यमन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्री प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रदेशका प्रमुख सचिव र सदस्यसचिवमा विज्ञान प्रविधि हेर्ने मन्त्रालयका सचिव रहने प्रस्ताव विधेयकमा छ। गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: २ आश्विन २०८०, मंगलवार