Technology Khabar १ आश्विन २०८०, सोमबार
काठमाडौं ।
भारतीय टेलिकम अपरेटरहरूले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूसँग लिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएकोछ। एयरटेल, भोडाफोन आईडीया (भीआई) र जियो जस्ता टेलिकम कम्पनीहरूको समस्या बढ्ने भएको छ।
अब कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेछ। यस सम्बन्धमा एक प्यानलद्वारा टेलिकम अपरेटरको लेखा परीक्षण गरिनेछ। यदि अतिरिक्त शुल्क लिएको सत्य प्रमाणित भएमा कम्पनीहरूले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता दिनुपर्नेछ। यसका लागि उनीहरूलाई निश्चित समय दिइनेछ।
इटीको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार, टेलिकम नियामक निकाय ट्राईले एक आदेश जारी गरेको छ। यसअनुसार दूरसञ्चार कम्पनीहरूले आफ्ना प्रयोगकर्तासँग बढी शुल्क लिएको लेखापरीक्षणबाट प्रमाणित भएमा दूरसञ्चार कम्पनीले प्रयोगकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ। कम्पनीले लेखापरीक्षकबाट स्लिप पाएको ३ महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
समाचारअनुसार यस लेखापरीक्षणको आदेश ‘सेवाको गुणस्तर (मिटरिङ र बिलिङ शुद्धताका लागि अभ्यास संहिता) नियमावली, २०२३ मिति सेप्टेम्बर ११, २०२३ अन्तर्गत जारी गरिएको हो। यदि टेलिकम कम्पनीहरूले रिपोर्ट दिन असमर्थ भएमा, तिनीहरूले आर्थिक जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
कम्पनीहरूले प्रत्येक रिपोर्टको लागि भारु ५० लाखसम्म तिर्नुपर्नेछ। ट्राईले लेखा परीक्षकहरूको प्यानललाई सिफारिस गरेको छ र टेलिकम कम्पनीहरूले आफ्नो खाता लेखा परीक्षण गर्न यसलाई प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
ट्राईकाअनुसार यस्तो कुनै पनि संचार एक हप्ता भन्दा बढी समय लाग्नु हुँदैन। केही रिपोर्टकाअनुसार लेखापरीक्षकहरूसँग विवरण आदान प्रदान गर्न ढिलाइ भएमा कम्पनीहरूले कुनै जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन।
यद्यपि, ट्राईले टेलिकम कम्पनीहरूको बोझ पनि घटाएको छ। प्रत्येक एलएसए (लाइसेन्स सेवा क्षेत्र) को लागि प्रति आर्थिक वर्ष लेखापरीक्षणको संख्या चारमा घटाइएको छ। अब प्रत्येक एलएसएको लागि कुल चार लेखापरीक्षण संख्या प्रति आर्थिक वर्ष एक लेखा परिक्षणमा घटाइएको छ।
ग्राहकहरूको हितलाई अग्रस्थानमा राखिएको सुनिश्चित गर्न, ट्राईले टेलिकम कम्पनीहरूलाई सबैभन्दा लोकप्रिय १५ ट्यारिफहरूको सट्टा उनीहरूको अधिकतम ट्यारिफहरू अडिट गर्न पनि आदेश दिएको छ।
प्रकाशित: १ आश्विन २०८०, सोमबार