आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्नबाट हच्कियो सरकार, आफूले नहेर्ने च्यानलको पैसा तिर्न उपभोक्ता अझै बाध्य

काठमाडौं ।

आलाकार्ट शुल्क प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ। साउन १ गतेदेखि आलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागू गर्ने योजनामा सूचना तथा प्रसारण विभाग रहेको थियो। तर यसका लागि आवश्यक पर्ने च्यानलहरुको विवरण बुझाउन केबल अपरेटर र वितरकले आनाकानी गरेपछि विभाग पछि हटेको हो।

‘साउन १ गतेदेखि आलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागू गर्ने योजना अनुसार काम अघि बढाइएको थियो,’ विभागका प्रवक्ता भरत गौतमले भने, उक्त अवधिसम्म सशुल्क सञ्चालनमा रहेका विदेशी च्यानहरुको विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन।’

पर्याप्त विवरणको अभावमा आलाकार्ट कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको गौतमले बताए।

आलाकार्टका सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पनि हेरिरहेको छ। आलाकार्ट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको छ। साथै व्यवसायीहरुले आलाकार्टका विवरण मन्त्रालयमा पनि बुझाउन सक्ने व्यवस्था छ। विभागमा हालसम्म तीन ओटा अपरेटरले च्यानलहरुको विवरण बुझाएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार डीएसएन (डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल), जी च्यानल, डीएमबी होल्डिङले च्यानल तथा प्याकेजको दररेट विभागका बुझाएका छन्। अन्य केबल अपरेटर दररेट बुझाउन प्रक्रियामा रहेका छन्। साथै केही अपरेटरले मन्त्रालयमा समेत दररेट बुझाएको उनले जानकारी दिए।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७९ चैत १५ गतेदेखि नै टेलिभिजन कार्यक्रमका उपभोक्ता वा दर्शकलाई पर्ने आर्थिक भार न्यायोचित बनाउन हालको शुल्क प्रणालीमा सुधार गरी आलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सो प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि च्यानलको शुल्क र बुके उपलब्ध गराउन नेपालका सबै अपरेटर र विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई पत्राचार गरी विदेशी च्यानलको डाउनलिंक अनुमतिप्राप्त संस्थाहरु (वितरक) लाई जानकारी गराउँदै पहिलो पटक २०८० वैशाख १७ गते पत्राचार गरेको थियो।

विभागका अनुसार २०८० वैशाख ३१ गते दोस्रो पटक पत्र लेखेर पुनः ताकेता गरिएको थियो भने तेस्रो पटक असार १७ गते नेपालका सबै विदेशी सिग्नल वितरक र अपरेटरहरुलाई पुनः पत्राचार गर्दै २०८० साउन १ गतेबाट आलाकार्ट शुल्क प्रणाली पूर्णरुपमा लागु हुने जानकारी गराएको थियो।

जसअनुसार २०८० असार २८ गतेभित्र सशुल्क विदेशी च्यानलहरुको शुल्क र बुके यस विभागलाई उपलब्ध गराउन भनिएको थियो।

तर विभागकाअनुसार कुनै पनि उपर्युक्त शुल्क तथा बुके प्राप्त नभएकोले तोकिएको समयमा नयाँ शुल्क प्रणाली लागु गर्न अवरोध देखिएको छ।

‘आलाकार्ट मार्फत हामीले प्रणाली बनाउन खोजेका हौं। यो प्रणाली उपभोक्ता तथा व्यावसायी सहित राष्ट्रको हितमा छ,’ प्रवक्ता गौतमले भने, ‘हामीले नहेर्ने च्यानलको पनि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।’

विदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानीलाई न्यूनिकरण गर्न पनि आलाकार्ट प्रभावकारी हुने उनको दाबी छ।

आलाकार्ट लागू गर्न नचाहनेलाई विभागले कारबाही गर्न सक्नेछ तर अध्ययनको रिपोर्ट आएपछि मात्र थप कदम चाल्ने विभागले जनाएको छ। मन्त्रालयमा केबल अपरेटर तथा वितरकहरुले दबाब दिएपछि सो बारेमा अध्ययन गर्ने कमिटि गठन गरिएको मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ।

“केबल अपरेटरहरु र बितरकहरुलाई आलाकार्ट लागू गराउन तथा नगर्ने वा सशुल्क विदेशी च्यानल देखाउनेलाई कारबाही गर्नसक्ने अधिकार विभाग र मन्त्रालयसँग छ तर मन्त्रालयले समितिको नाममा उनीहरुलाई सहज बनाईदिन लागेको छ,” स्रोतले दाबी गर्यो।

के हो आलाकार्ट शुल्क प्रणाली ?

आलाकार्ट शुल्क प्रणाली भनेको उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणाली भएकोले उपभोक्तालाई न्याय हुने प्रणाली हो । यो प्रणाली छिमेकी देश लगायत विश्वका धेरै मुलुकमा प्रचलनमा रहेको छ ।

नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन पश्चात् टेलिभिजन दर्शकले आधारभूत प्याकेजका लागि रु. २५०/- प्रति महिना र सशुल्क च्यानल समेत गरी अधिकतम कुल रु. ५००/- प्रति महिना तिर्नु पर्ने र सेवा प्रदायकले हाल इण्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल गरी लिईराखेको कुल शुल्कमा थप गरी शुल्क बढाउन नपाउने व्यस्था समेत गरिएको छ ।

यो नयाँ व्यवस्था अनुसार उपभोक्ताबाट उठाउन सकिने बुके र प्रति च्यानलको मूल्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट निर्धारण हुने हुन्छ । यो नयाँ प्रणालीमा शुल्क प्रणाली पारदर्शी भई उपभोक्ता तथा यस प्रणालीमा संलग्न हुने सबै संस्थाहरुलाई फाईदा हुने विश्वास राखिएको जनाएको छ।