दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्यो- “स्मार्टलाई अधिनमा लिनु अगाडिको दायित्व कम्पनीले नै तिर्नुपर्छ”

  • Technology Khabar | ९ जेष्ठ २०८०, मंगलवार
दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्यो- “स्मार्टलाई अधिनमा लिनु अगाडिको दायित्व कम्पनीले नै तिर्नुपर्छ”

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अधिनमा लिनुभन्दा अगाडिको बाँकी बक्यौता स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नै तिर्नुपर्ने जिकिर गरेको छ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हाल सरकारी अधिनमा लिएसँगै कम्पनीका बाँकी बक्यौतालगायतका विषयमा विवाद आएपछि सूचना प्रकाशित गर्दै कम्पनीले नै जिम्मा लिनुपर्ने जिकिर गरेको हो।

सूचनाअनुसार अधिनमा लिनुअगाडिको बाँकी बक्यौता र दायित्व रकम कम्पनीकै हुने र कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने छ।

स्मरण रहोस् हालै रिचार्ज कार्ड बिक्रेताहरुले आफ्नो करिब ५२ करोड रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड तथा सिमकार्डको रकम फसेको भन्दै उक्त रकम उठाई दिन प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन्।

तर सो बारेमा कम्पनीले सरकारले अधिनमा लिएको भन्दै उनीहरुलाई पन्छाउँदै आएको छ भने प्राधिकरणले त्यस बारेमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन् । सोही कारण उनीहरुले आत्मदाह गर्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।

स्मार्ट टेलिकमका रिचार्ज कार्ड बिक्रेताले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भने-“मिहिनेतले कमाएको रकम फस्यो, आत्मदाह गर्दैछु”

उनीहरुले पत्र बुझाएरै आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणले भने कम्पनीले नै सो दायित्व बेहोर्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको छ।

सूचनाअनुसार स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. ले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारणबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम मिति २०८०/ ०१/०३ देखि स्वतः रद्द भएकोले निजले नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाहरुलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम असुल उपर गर्नका लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम निजको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिईएको छ।

“स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. लाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडी (२०८० बैशाख २१ गते ) स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. बाट संस्था / सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्नु / बुझाउनु पर्ने बक्यौता निज प्रा. लि. कै दायित्व भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व स्वयम् स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. ले नै व्यहोर्नु पर्ने र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने,” सूचनामा भनिएको छ।

यसको अर्थ सरकारले अधिनमा लिएपनि सो कम्पनीले २०८० बैशाख २१ गते भन्दा अगाडिका सबै रकमहरु चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर कम्पनीका अधिकारीहरुले भने सरकारले अधिनमा लिएको हुँदा सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने बताउँदै आएको रिचार्ज कार्ड बिक्रेताहरुले जानकारी दिएका छन्।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८०, मंगलवार

तपाइको प्रतिक्रिया
Loading comments...