Technology Khabar ४ जेष्ठ २०८०, बिहीबार
काठमाडौं ।
सरकारले इन्टरनेटमा आधारित ओभर दि टप अर्थात ओटीटी सेवाहरुलाई नियमन गर्न र छुट्टै कानून ल्याउनका लागि अध्ययन गर्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देशभित्र ओटीटी सेवालाई कडाई र नियमन गर्ने योजनासहित नयाँ कानून ल्याउने बारेमा अध्ययन गराउने भएको बताईएको छ।
मन्त्रालयले हालै ओटीटीलाई कसरी नियमन गर्ने र त्यसमा “आलाकार्ट”(A’La Carte) प्रणाली र “क्लिनफीड” लागू गराउन सकिने नसकिने बारेमा अध्ययन गराउनका लागि सहसचिव गौरब गिरीको संयोजकत्वमा कमिटि गठन गरेको छ। उक्त कमिटिले ओटीटीलाई नियमन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन गर्ने बताईएको छ। कमिटिलाई १५ दिनको म्याद दिएर प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।
कमिटीले विशेष गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई दबाब दिने गरी र उनीहरुको सेवा शुल्कमा समेत एकरुपता ल्याउने भन्दै अध्ययन र प्रतिबेदन तयार गराउने योजना रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार सो कमिटि गठन गर्न केबुल टिभी सेवा प्रदायकहरुको चर्को दबाब रहेको छ।
यसको लागि उनीहरुले आफूहरुलाई आलाकार्ट प्रणाली लगाएर बाँधिएको तर इन्टरनेट सेवा प्रदायक(आईएसपी) हरुलाई त्यस्तै किसिमको नियम लागू नगरेको भन्दै मन्त्रालयमा दबाब दिँदै आएका छन्। आईएसपीहरुले संचालन गरिरहेको इन्टरनेट सेवा र त्यसमा आधारित आईपीटिभी सेवामार्फत ओटीटी संचालन गरिरहेको तथा त्यसमा विज्ञापनहरु प्रशारण भएको भन्दै त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउनसमेत उनीहरुले माग गरिरहेका छन्।
सोही कारण पनि कमिटि गठन गरिएको मन्त्रालय स्रोतको जिकिर छ।
इन्टरनेट सेवा तथा इन्टरनेटमा आधारित ओटीटी सेवा वा प्लेटफर्मले आफ्नो परम्परागत केबुल टिभी सेवाको व्यवसाय धरासायी बनाएको गुनासो गर्दै इन्टरनेटमा आधारित ओटीटी सेवामा पनि “क्लिनफिड” लागू गर्न केबल टिभी सेवा प्रदायकहरुले मन्त्रालयमा दबाब दिँदै आएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरलाई बताए।
तर इन्टरनेट सेवालाई दूरसञ्चार ऐनले नियमन गर्ने र केबुल टिभी सेवालाई प्रशारण ऐनले नियमन गर्ने हुँदा उनीहरुको माग तत्काल पुरा नभएको मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाई छ।
यसका साथै उनीहरुले ओटीटी सेवाका कारणले गर्दा देशमा इन्टरनेट ब्याण्डविथ अत्यधिक खपत भएको र त्यसले विदेशी मुद्रा बाहिरिएको दाबी गरेका छन्। यसमा उनीहरुले ओटीटीलाई ‘क्लिनफिड’ गर्न सकिए ब्याण्डविथ ह्वात्तै घटाउन सकिने जिकिर गरेका छन्।
हालै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आपसी मिलोमतोमा इन्टर्नेट सेवाको शुल्क बढाउने गरी भद्र सहमति भईसकेको भन्ने बारेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गर्दै त्यस्तो नगर्न र इन्टर्नेट सेवा प्रदायकहरुले मिलेमतोमा आफूखुशी इन्टर्नेट सेवाको शुल्क/महशुलदर बढाउनु दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ विपरित हुने व्यहोरा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराएको थियो।
सो सूचना आएसँगै उनीहरुले त्यसैलाई आधार मानेर पछिल्लो दिन मन्त्रालयमा थप दबाब दिएको हुँदा पनि कमिटि गठन गरिएको बताईएको छ।
“पछिल्लो एसएमटीको बैठकमार्फत कमिटि गठन गर्ने सहमति भएको छ। तर मन्त्रीज्यू उपत्यका बाहिर हुँदा औपचारिक निर्णयमा हस्ताक्षर भईसकेको छैन्,” सञ्चार मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो।
यसैबीच विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसर पारेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको ‘स्पेक्ट्रम म्यानेजमेन्ट सम्मेलन’ मा बोल्दै मन्त्रालयका सहसचिव गिरीले प्रशारण ऐनमा भएको संसोधनअनुसार ओटीटी सेवालाई खुला गरिएको भन्दै डिटिएच वा आईपीटीभी सेवा जस्तै प्लेटफर्मकोरुपमा मानिने बताए।
ओटीटीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ओटीटी सेवा प्रदायकहरुले समेत योगदान दिनुपर्छ ? भन्ने एक प्रश्नको उत्तरमा उनले सो जानकारी दिँदै यसमा नेपाली कम्पनीले मात्र लगानी गर्न सक्ने र विदेशी लगानीलाई रोक लगाएको बताए।
अर्कोतर्फ दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि इन्टरनेटमा आधारित सेवा भएको भन्दै ओटीटी सेवामा लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यसको लागि नयाँ ‘ओटीटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क’ प्रस्ताव गर्दै सरोकारबालाहरुसँग छलफल गरिरहेको छ। यसमा भ्वाइस, भिडियो तथा टेक्स्ट मेसेजलगाायतका सेवाहरु पर्नेछन्।
सो नयाँ नियमनले ओटीटी सेवा संचालन गर्न प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने ओटीटी प्रदायकहरूले उपभोक्ताहरूसँग सम्बन्धित नेटवर्क सुरक्षा र डाटा सुरक्षा मुद्दाहरू सहित सुरक्षा र गोपनीयता कायम गर्नेुपर्नेछ भने नेपालको प्रचलित कानून अनुसार, ओटीटी प्रदायकहरूले उपभोक्ता सम्बन्धी जानकारी आधिकारिक एजेन्सीलाई कायम राख्न र उपलब्ध गराउनु पर्छ।
यसका साथै ओटीटी प्रदायकहरूलाई नेपालको ग्राहकहरूलाई छिटो र सुरक्षित सेवाहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल भित्र कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क (सीडीएन) स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेलगायतका विषय मस्यौदामा भनिएको छ।
हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८०, बिहीबार
