Technology Khabar २१ बैशाख २०८०, बिहीबार
काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई पूर्णरुपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर संचालन गरेको छ। प्राधिकरणले अनुमति पत्र स्वतः खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमलाई ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ अनुसार आफ्नो अधिनमा लिएको हो।
कम्पनीको सबै संरचनाहरु प्राधिकरणले आज (बिहीबार) देखि नियन्त्रणमा लिएको भनेर स्मार्ट टेलिकमलाई पत्र पठाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।
साथै स्मार्ट टेलिकमको संचालन गर्नका लागि नियमावलीअनुसार गठन गरेको व्यवस्थापन समूहलाई समेत कम्पनीको व्यवस्थापन लिनु भनेर पत्र पठाइएको उनले बताए।
“हामीले दुबैलाई आज पत्र दिएका छौं। स्मार्टलाई कम्पनीको संरचना नियन्त्रणमा लिएको भनेर जानकारी दिएका छौं,” प्रवक्ता पौडेलले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, “स्मार्टलाई नियन्त्रणमा लिएको भनेर व्यवस्थापन समूहलाई जानकारीसहित पत्र दियौं र कम्पनी संचालन गर्न भनेका छौं।”
स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियमानुसार दस्तुर दाखिला गरी निवेदन पेश नगरेकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम स्वतः खारेज भएको हो।
स्मार्ट टेलिकमले देशभर मोबाइल सेवा सञ्चालनको लागि २०७० बैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र लिएको थियो।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ (१)मा अनुमति पत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुन्छ। तर एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिइँदैन्। स्मार्ट टेलिकमले १० वर्ष पुगेसँगै अनुमति पत्र नवीकरणको लागि बुझाउनु पर्ने दस्तुर बुझाएको थिए। जसका कारण स्मार्ट टेलिकम खारेजीमा परेको हो।
स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भएकाले प्राधिकरणले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ अनुसार कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नियमावलीको नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार संजाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तारन्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कम्पनीको संरचना, संजाल प्राधिकरणले गठन गरेको व्यवस्थापन समूहले सञ्चालन गर्नेछ। अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ नियम ३७ मा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सेवालाई निरन्तरता दिनका लागि व्यवस्थापन समूह गठन गरेर उक्त समूहले व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ।
नियमावलीको सो व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समूह गठन गरिसकेको छ।
अब प्राधिकरणले गठन गरेको सोही व्यवस्थापन समूहले स्मार्ट टेलिकमको संचालन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको हो।
प्राधिकरणको उक्त व्यवस्थापन समूहले नै स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन समालेर कम्पनीका सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै कर्मचारीको पनि व्यवस्थापन गर्नेछन्।
सो समूहले आजदेखि ६ महिना सम्म कम्पनीको संचालन गर्नेछ भने सो अवधिमा कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दै सरकारले कम्पनीलाई अक्सनमार्फत बेच्ने छ। तर सो ६ महिनाको अवधिमा पनि काम नभएमा ३ महिनाको थप समय व्यवस्थापन समूहले पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ।
नियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्थापन समूहको कार्यहरु
‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम ३७ मा अनुमति पत्र बहाल नरहेको कम्पनीको सेवा संचालनका लागि व्यवस्थापन समूह गठन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।
उक्त व्यवस्थापन समूहमा प्राधिकरणले तोकेको प्राधिकरणको
सदस्य संयोजक हुने व्यवस्था छ भने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन्।
त्यस्तै प्राधिकरणले तोकेको प्राधिकरणको निर्देशक सदस्य-सचिव रहेका छन्।
नियमावलीको उप नियमहरुमा व्यवस्थापन समूहले प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व पूरा गर्ने उल्लेख छ भने व्यवस्थापन समूहले नियम १८ बमोजिम प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन त्यस्तो नियन्त्रणमा लिएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसैगरी व्यवस्थापन समूहले सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको सङ्ख्यामा नियुक्ति गरी काममा लगाउन सक्नेछ। व्यवस्थापन समूहले आफूले गर्नुपर्ने काममा सहयोग पुर्याउन आवश्यक कार्यदल गठन गर्नसक्ने नियमावलीमा छ।
यसका साथै उपनियम (५) बमोजिमको कार्यदलको कार्यक्षेत्र तथा शर्तहरु (टर्मस् अफ रेफेरेन्स) कार्यदल गठन गर्दाका बखत व्यवस्थापन समूहले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भने उपनियम (१) बमोजिमको व्यवस्थापन समूहको संयोजक तथा सदस्यले प्राधिकरणले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा पाउनेछन्।
उपनियम (७) बमोजिमको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको खर्च प्राधिकरणले व्यहोर्ने प्रावधान लेखिएको छ भने व्यवस्थापन समूहको सचिवालय प्राधिकरणमा रहनेछ।
यस्तै सो नियमको उपनियम १० मा लेखिएको छ- “यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियम बमोजिम व्यवस्थापन समूह गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले कम्तीमा निर्देशक सरहको कर्मचारीलाई खटाउनेछ। त्यसरी खटिएको कर्मचारीले यस नियमावली बमोजिम व्यवस्थापन समूहले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार प्रयोग गर्नेछ। यसरी खटिने कर्मचारीको सहयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी प्राधिकरणले खटाउनेछ।”
व्यवस्थापन समूह गठन भईसकेको हुँदा उपनियम १० भने कार्यान्वयनमा हाल आउने छैन्।
यदपी उक्त व्यवस्थापन समूहले कम्पनीको सेवा संचालन गर्न र स्मार्ट टेलिकमलाई व्यवस्थापन गर्न के कार्य योजना र गतिबिधिहरु गरिरहेको छ भन्ने बारेमा कुनै जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन्।
यो पनि हेर्नुस्-
स्मार्ट टेलिकमलाई नियन्त्रणमा लिने प्रकृया शुरु, दूरसञ्चार प्राधिकरणको टोली कम्पनीमा
प्रकाशित: २१ बैशाख २०८०, बिहीबार
