स्मार्ट टेलिकमलाई नियन्त्रणमा लिने प्रकृया शुरु, दूरसञ्चार प्राधिकरणको टोली कम्पनीमा

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वतः खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई आजबाट अधिनमा लिने प्रकृया शुरु गरेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई आज बिहानै पत्र र आफ्ना प्रतिनिधि कर्मचारीहरु पठाउँदै लाइसेन्स खारेज भएको र कम्पनी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न भनेको हो।

‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ अनुसार प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन र कानूनी प्रकृयाहरु मिलाउन अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका प्रमुखको नेतृत्वमा कानून शाखा र अनुगमन महाशाखाका अधिकारीहरुसहितको टोली बिहानै १० बजे कम्पनीमा पुगेको बताईएको छ।

कम्पनीलाई आज नियन्त्रणमा लिने प्रकृया शुरु भएको र प्राधिकरणको टिमले बिबिरणहरु संकलन गरिरहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए।

“अनुमति पत्र खारेज भएको सूचना प्रकाशित गरेसँगै आज हाम्रा कर्मचारीको टोलि गएको छ र नियन्त्रणमा लिने प्रकृया शुरु गरेको छ,” अध्यक्ष खनालले टेक्नोलोजीखबरलाई भने, “डाटा तथा बिबरणहरु संकलन गर्ने कार्य भईरहेको छ। ती सबै प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई केहि समय लाग्ने हुन्छ।”

अध्यक्ष खनालले नियन्त्रणमा लिएसँगै कम्पनीको बारेमा अझै सम्पूर्ण जानकारी नआईसकेको बताए। उनले यस कार्यलाई प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ र संवेदनशिल भएर सम्पन्न गर्ने स्पष्ट पारे।

“यस्तो घट्ना विश्वमै पहिलो उदाहरण हो। त्यसैले हामी निकै गंभिर र संवेदनशिल छौं,” उनले भने।

उता प्राधिकरणले अधिनमा लिएसँगै ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ अनुसार गठन भएको व्यवस्थापन समूह समेत छलफलमा जुटेको छ।

प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएसँगै स्मार्ट टेलिकमलाई संचालन गर्ने र त्यसका ग्राहकहरुको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका कार्यहरुको जिम्मेवारी नियमावलीले व्यवस्थापन समूहलाई दिएको छ।

नियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्थापन समूहको कार्यहरु

‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम ३७ मा अनुमति पत्र बहाल नरहेको कम्पनीको सेवा संचालनका लागि व्यवस्थापन समूह गठन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।

सोहीअनुसार प्राधिकरणले बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा समूह गठन गरेको छ।

उक्त व्यवस्थापन समूहमा प्राधिकरणले तोकेको प्राधिकरणको
सदस्य  संयोजक हुने व्यवस्था छ भने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् ।

त्यस्तै प्राधिकरणले तोकेको प्राधिकरणको निर्देशक सदस्य-सचिव रहेका छन्।

नियमावलीको उप नियमहरुमा व्यवस्थापन समूहले प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व पूरा गर्ने उल्लेख छ भने व्यवस्थापन समूहले नियम १८ बमोजिम प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन त्यस्तो नियन्त्रणमा लिएको छ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यसैगरी व्यवस्थापन समूहले सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको सङ्ख्यामा नियुक्ति गरी काममा लगाउन सक्नेछ। व्यवस्थापन समूहले आफूले गर्नुपर्ने काममा सहयोग पुयाउन आवश्यक कार्यदल गठन गर्न सक्ने नियमावलीमा छ।

यसका साथै उपनियम (५) बमोजिमको कार्यदलको कार्यक्षेत्र तथा शर्तहरु (टर्मस् अफ रेफेरेन्स) कार्यदल गठन गर्दाका बखत व्यवस्थापन समूहले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भने उपनियम (१) बमोजिमको व्यवस्थापन समूहको संयोजक तथा सदस्यले प्राधिकरणले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा पाउनेछन्।

उपनियम (७) बमोजिमको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको खर्च प्राधिकरणले व्यहोर्ने प्रावधान लेखिएको छ भने व्यवस्थापन समूहको सचिवालय प्राधिकरणमा रहनेछ।

यस्तै सो नियमको उपनियम १० मा लेखिएको छ- “यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियम बमोजिम व्यवस्थापन समूह गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले कम्तीमा निर्देशक सरहको कर्मचारीलाई खटाउनेछ। त्यसरी खटिएको कर्मचारीले यस नियमावली बमोजिम व्यवस्थापन समूहले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार प्रयोग गर्नेछ। यसरी खटिने कर्मचारीको सहयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी प्राधिकरणले खटाउनेछ।”

व्यवस्थापन समूह नै गठन भईसकेको हुँदा उपनियम १० भने कार्यान्वयनमा हाल आउने छैन्।

नियमावलीअनुसार गठित व्यवस्थापन समूहका सदस्य सचिव तोकिएका प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितले हाल समूहको नियमित र सामान्य बैठक र छलफलहरु भईरहेको जानकारी दिए।

“हामीले सिधै स्मार्टलाई नियन्त्रण गर्ने होईन्। हामीलाई प्राधिकरणले अधिनमा लिएको जानकारी दिएर पत्र पठाएपछि मात्र समूह सक्रिय हुन्छ,” स्थापितले भने,” बाहिर हल्ला भएजस्तो एकैपटक व्यवस्थापन समूहले अधिनमा लिने भन्ने होईन्।”

उनले स्मार्ट टेलिकमलाई ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ र कानूनअनुसार मात्रै व्यवस्थापन समूहले संचालन गर्ने बताए।

प्राधिकरणले मंगलबार नै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन समाल्ने जानकारी दिएको थियो।

‘स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियमानुसार दस्तुर दाखिला गरि निवेदन पेश नगरेकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम स्वत खारेज भएको छ,’ प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ।

स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भएकाले प्राधिकरणले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ अनुसार कम्पनीलाई अधिनमा ल्याउने भएको छ। नियमावलीको नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार संजाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तारन्तरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।

यो पनि हेर्नुस्-

बुधबारदेखि स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन समाल्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण