राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिमा सरोकारबालाको सुझाब समेट्दै डिजिटल राइट्स नेपाल

काठमाडौं ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० को मस्यौदाको बारेमा डिजिटल राइट्स नेपालले सरोकारवालासँग परामर्श गरेको छ।

सो कार्यक्रममा नीतिले पार्ने प्रभाव र त्यसबाट हुनसक्ने असरको बारेमा छलफल गरिएको थियो।

डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष टंक अर्यालले अहिले साइबर सुरक्षा जोखिम बढिरहेको समयमा नीति ल्याउनु उपयुक्त भएपनि कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरे। उनले अहिलेको चुनौती र जोखिमलाई कम गर्दै भविश्यमा हुने चुनौती सामना गर्ने किसिमको नीति आवश्यक हुनेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा बोल्दै फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तथा पत्रकार तारानाथ दाहालले मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन हुने किसिमका विषयहरुलाई नीतिबाट हटाईनुपर्ने बताए। त्यसैगरी नीतिमा राखिएको कन्टेन्ट वा इन्टरनेट सामग्री मनिटरिङको विषयलाई हटाउनुपर्ने भन्दै त्यसले सरकारले स्वेच्छाचारी हुनसक्ने आशंका दाहालले व्यक्त गरे।

छलफलमा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्द राज खनालले नीतिका कतिपय बुँदाहरु नै खारेज गर्न माग गरे। उनले यसैको आधारमा सरकारले सिधै आदेश गठन मार्फत विभिन्न कार्यहरु गर्न सक्ने संभावना देखिएको भन्दै यसमा भएका कतिपय कार्यगत समूहरुको कार्य नै बाझिने किसिमको भएको बताए।

यस्तै सूचना प्रविधि विज्ञ भिमध्वज श्रेष्ठले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति ल्याउनु राम्रो भएपनि यसअघिको नीतिमा दिईएका सुझाबहरुलाई समेत समेटेर नयाँ प्रारुपमा ल्याउनुपर्ने बताए।

त्यस्तै डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलले नीतिको बृहत जानकारी दिँदै कार्यान्वयनको पाटोमा केहि उल्लेख नगरिनु दुखद भएको बताए। उनले नागरिक अधिकारहरुको रक्षा गर्ने किसिमले नीति आउनुपर्नेमा कतिपय बुँदाहरु नागरिक र मानवअधिकार विरोधी रहेको स्पष्ट पारे।

सरकारले जारी गरेको मस्यौदा नीतिका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूबाट प्रतिक्रिया र जानकारी सङ्कलन गर्नेगरी शुक्रबार सरोकारबालासँग छलफल गरेको हो। उक्त छलफलबाट आएको निष्कर्षसहितको सुझाब सरकारलाई दिने तयारी रहेको डिजिटल राइट्स नेपालले जनाएको छ।

उक्त मस्यौदा नीतिमा सुझाब दिनका लागि सरकारले आईतवार सम्ममा समय तोकेको छ।