काठमाडौं ।
स्वतः अनुमतिपत्र रद्द भएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स पुनर्बहाली गर्नेगरी उच्च अदालत पाटनले नयाँ अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले बुधबार विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशसहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट रामनाथ बन्ठा थारुले दायर गरिएको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्राधिकरणका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ।
उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि बोलाएको छ। अदालतले हालका आदेशहरु रोक्न र प्राधिकरण बोर्डले गरेका सबै निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्न आदेशमा भनेको छ।
यसअघि पनि उच्च अदालत पाटनकै अर्को इजलासले स्मार्ट टेलिकमले दायर गरेको सोही प्रकृतिकै मुद्दामा विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। सो रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधिश दिपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले कम्पनीको पक्षमा निर्णय गर्दै सरकारका विरुद्ध उत्प्रेषणको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। यसका साथै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा समेत बोलाएको छ।
लामो अवधिदेखि अर्बौं बाँकी बक्यौता तिर्न नसक्दा र अनुमति पत्रको नविकरण दस्तुर नतिर्दा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको छ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ अनुसार स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र स्वतः रद्द हुने भएको हो। उक्त दफामा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ। जसअनुसार अनुमति पत्रको अवधि बढीमा पच्चीस वर्षको हुनेछ, तर एक पटकमा दश वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र नदिइने लेखिएको छ।
यसैगरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ।
त्यसरी निवनेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षमा नबढाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ। जसमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तोकिए बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नको निमित्त आफूले कबुल गरे बमोजिमको नवीकरण दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ।
यसरी तोके बमोजिमको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने दफा २५ को उपदफा ५ मा उल्लेख छ।
तर २०८० बैशाख ३ गतेसम्म पनि स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणमा लाइसेन्स नवीकरणका दस्तुरसहितको निवेदन नै दिएन। कम्पनीले बरु थप अवधि मागि रह्यो।
जसले गर्दा कम्पनीको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स बैशाख २ गतेपछि स्वतः रद्द भयो।
बैशाख ४ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको जानकारी दिएको थियो। यसका साथै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ९ को उपनियम ३ बमोजिम १५ दिनसम्म दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नका लागि स्मार्ट टेलिकमलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि सो बोर्डले गरेको थियो।
उता प्राधिकरणले भने नयाँ आदेश नआईसकेको र अदालतले के आदेश दिएको छ भन्ने जानकारी नभएको बताएको छ।
अपडेटः प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले उच्च अदालतको नयाँ आदेश समेत आईसकेको जानकारी दिए। “नयाँँ आदेश हिजो अबेर आएको छ। सो आदेशमा हामीले स्मार्टलाई पठाएको ४ गतेको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनेको छ,” उनले भने।
यसैबीच न्यायाधिश बमको एकल इजलासले गरेको आदेशमा प्राधिकरणसहितका विपक्षीहरुले निवेदन पेश गर्ने र शुक्रबार पेशी तोकिएको छ।
प्रकाशित: ७ बैशाख २०८०, बिहीबार
