काठमाडौं ।
नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवामा भएको ढिलाईले सरकारी दूरसञ्चार कम्पनीलाई घाटा भएको देखिएको छ।
महालेखापरीक्षकको साठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले फोरजी एलटीई परियोजना सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै सेवा बिस्तारमा भएको ढिलाईको क्षतिपूर्ति नै नलिएको देखाएको छ।
यसका साथै उपकरण तथा टावरहरुको कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार नै नगरी पुँजीकरण गरेको उल्लेख छ।
महालेखाले फोरजी एलटीई बारेमा छुट्टै उल्लेख गरी गुणस्तर नभएको र कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार नगरी भुक्तानी गरिएकोमा अधिकारीहरुलाई जवाफदेहि बनाउन भनेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले आफ्नो व्यवसायलाई सुदृढ र विस्तार गर्न राष्ट्रव्यापी रूपमा फोरजी एल.टी.ई. नेटवर्कमा निश्चित समय तथा गुणस्तरको अधीनमा रही लगानी गरेकोमा कोर, रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रथम तथा दोस्रो संरचनाका लागि रू.१९ अर्ब ६८ करोड (भन्सार र कर बाहेक) को खरिद सम्झौता भएको उल्लेख छ।
उक्त कार्य २०७६ माघ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पटक-पटक गरी २०७८ चैत्र मसान्तसम्म सम्झौताको अवधि थप भए तापनि हालसम्म सम्पन्न भएको छैन। उक्त कार्यमा भएको ढिलाइका कारण सम्झौताबमोजिम लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन गर्न एक समिति गठन भए तापनि कुनै निर्णय गरेको छैन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसका साथै कम्पनीले २०७९ असारसम्म रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रथम र दोस्रोसँग सम्बन्धित रू.१४ अर्ब ४७ करोडको सम्पति पुँजीकरण गरेको तर उक्त काम सम्पन्न गर्न भएको ढिलाइले कम्पनीको लागत बढ्नुको साथै व्यवसाय र राजस्व प्राप्तिमा असर परेको जनाएको छ।
महालेखा परीक्षककाअनुसार परियोजना अन्तर्गत २०७९ आषाढ मसान्तसम्ममा थप ५२७ साइटहरू अन एयर प्रयोगको लागि उपलब्ध भएको जनाई रू.४ अर्ब २ करोड ४१ लाखको उपकरणहरू पुँजीकरण गरेकोमा ३७६ साइटहरूको प्रोभिजनल कार्य स्वीकार प्रतिवेदन र १५१ साइटहरूको कार्य स्वीकार प्रतिवेदन बेगर रू. ७२ करोड ७४ लाख ४८ हजार पुँजीकरण गरेको छ।
तर कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार नगरी पुँजीकरण गरेको औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाले औंल्याएको छ भने पुँजीकरण गरिएका संरचनाको नेटवर्क प्रथम र दोस्रोमा कम्पनीले २८ नोभेम्बर २०२२ मा प्रि-ड्राईभर टेष्ट परीक्षण गर्दा सञ्चालित ९८ प्रतिशत साइटमध्ये ८८ प्रतिशतमा मात्र क्लष्टर अप्टिमाइजेशन भएकोले बाँकीमा नेटवर्क कभरेज (ब्राइन्ड स्पट) नपुगेको प्रतिवेदन दिएको उल्लेख गरेको छ।
“गुणस्तरीय सेवा प्रवाह नभएको एवं कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार नभएको अवस्थामा भुक्तानी गरी पुँजीकरण गरेको सम्बन्धमा सम्बन्धितलाई जवाफदेही बनाउनु पर्दछ,” महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रकाशित: १ बैशाख २०८०, शुक्रबार
