काठमाडौं ।
नेपाल टेलिकमको बिलिङ्ग प्रणाली भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ। टेलिकमको हाल विवादमा रहेको बिलिङ्ग सिस्टमलाई हटाई नेक्स्ट जेनेरेशन बिलिङ्ग सिस्टम लागू गर्नुको साटो हालको जीर्ण र आउटडेटेड भैसकेको बिलिङ्ग प्रणाली लागू गर्न खोजिएको देखिएको छ।
टेलिकमको व्यवस्थापन तथा प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल आएसँगै श्रृंखलाबद्ध काण्डहरु घटिरहेको बेलामा फेरी पुरानै बिलिङ्ग सिस्टम राख्नेगरी करोडौंको चलखेल भएको बताईएको छ।
नेपाल टेलिकमले आफ्नो बिलिङ्ग प्रणाली परिवर्तन गरी नेक्स्ट जेनेरेशन बिलिङ्ग सिस्टम स्थापनाको लागि २०७८ साउन ४ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले बिस्तृत विश्लेषण गरेर बिलिङ प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रकृया अगाडी बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
तर संचालक समितिको निर्देशन र निर्णयलाई बेवास्ता गरी बिलिङ्ग प्रणालीको खरिद प्रकृया रोकेर मोटो रकम कमिसनको लागि हालको जिर्ण र आउटडेटेड भैसकेको बिलिङ्ग प्रणालीलाई नै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिँदै आएको छ।
जसले गर्दा कम्पनीको सेवामा समेत पटक पटक अवरोध आउने गरेको बताईएको छ। पछिल्लो दिनहरुमा पटक पटक सेवा अवरुद्ध हुने र फोन नै नलाग्ने समस्या समेत आउने गरेको बताईएको छ।
नयाँ प्रणाली खरिद गर्नुको साटो पुरानै सिस्टम चलाउने र वार्षिक मर्मत शुल्कको नाममा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र कम्पनीको आर्थिक विनियमावली विपरित वर्तमान व्यवस्थापनले खरिद सम्झौता गरेको स्रोतको भनाई छ। यसमा संचालक समिति, यसको अध्यक्ष लगायत संचालकहरुको आर्थिक स्वार्थ समेत जोडिएको देखिन्छ।
स्मरणरहोस् नेपाल टेलिकमको अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। र हाल टेलिकमको अध्यक्षमा संचार सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल रहेका छन्। जहाँ अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका अधिकृतहरु पदेन सदस्य हुने गर्दछन्।
आउटडेटेड बिलिङ्ग प्रणालीले राजस्व चुहावट समेत गर्ने र तुरुन्त नयाँ बिलिङ्ग प्रणाली खरिद गर्नुपर्ने पहिलेको संचालक समितिको निर्णय र पछि फेरी कमिसनको लोभमा भएको सम्झौता लगायत दुवै कागजातको अनुसन्धान गरि रोकी पाउ र पहिलेको संचालक समितिको निर्णयलाई लत्याएर हाल गर्न थालिएको बिना प्रतिस्पर्धा बिना बोलपत्रको अर्बौको खरिद कार्य गरिएकोमा कर्मचारीहरुले समेत रोष प्रकट गरेका छन्।
नेपाल टेलिकमको रिभ्यु कमिटीले ब्याण्डविथ सेवा बोलपत्रमार्फत गर्नु भनेर गरेको निर्णयलाई नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले भारतीय कम्पनि भारती एयरटेलसँग कमिसन लिने सहमतिमा टेन्डरमार्फत खरिद गर्नुपर्नेमा टेण्डरनै आह्वान नगरी एक्सटेन्सनको नाममा सिधै भारतीय एयटेललाई काम दिने र कमिसन लिने सेटिङ्ग गरेका हुन्।
जसले गर्दा बोलपत्र निकाल्ने भन्ने रिभ्यू कमिटीको निर्णय महिनौँदेखि थन्काएर राखिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ।
यसैबीच, हालै सम्झौता समाप्त भएको Contract no NDCL/ISD/ICB/01/76-77 मा १ वर्ष प्लस १ वर्ष थप गर्ने प्रावधान भएतापनि २०७९ जेठ २३ मा बसेको रिभ्यू कमिटीले माथि उल्लेखित प्रावधानअनुसार नगरी नयाँ बोलपत्र आब्हान गर्नको लागि (IFB No.NDCL/ISD/ICB/xx/079-80 for Lease Service Delivery of International Bandwidth) सम्पूर्ण ब्याण्डविथसमेत बोलपत्र मार्फत खरिद गर्न भनि २०७९ जेठ २३ गते निर्णय गरेको थियो। तर अहिले उक्त निर्णय लत्याएर नयाँ बोलपत्र आब्हान नै नगरी सिधै सझौता गरिसकिएको छ।
तुरुन्त बोलपत्र आब्हान गरी ३ महिना भित्र नयाँ संझौता गरेर खरिद गर्न सकिने अवस्था हुँदा नयाँ बोलपत्र मार्फत खरिद गर्दा दर रेट घट्न गई कम्पनीलाई समेत लागतमा फाइदा हुन सक्नेछ। तर कम्पनीलाई हुने फाइदाको सट्टा आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी व्यक्तिगतरुपमा फाईदा हुनेगरी लेनदेनको आधारमा बोलपत्र नगरी पुरानै संझौता बमोजिम खरिद गर्ने प्रकृया अगाडि बढाईएको उल्लेख छ।
यस विषयमा टेलिकमका प्रबन्धक डा. बिमल आचार्य र सीटीओ देवेन्द्र खतिवडाको समेत संलग्नता भएको भन्दै कर्मचारीहरुले चर्को विरोध गरेका छन्। यसका साथै उनीहरुले यस कार्यमा संचालक समितिबाट समेत स्विकृति लिनुपर्ने भएकोले संचालक समितिका अध्यक्ष र संचालकहरु समेत आर्थिक लेनदेनमा सहभागी भएको आशंका गरेका छन्।
उनीहरुले यस विषयमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दिँदै तत्काल बोलपत्र आब्हान गरि ३ महिना भित्रै खरिद कार्य सम्पन्न गरी आर्थिक अनियमितता रोक्न भन्दै माग समेत गरेका छन्। यसका साथै जानाजान बोलपत्र प्रकृया ढिलो गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सेवा विभाग, प्रमुख प्राविधिक अधिकृत र सो कार्यालय, प्रमुख बित्तिय अधिकृत र सो कार्यालय तथा प्रबन्ध निर्देशक पौडेल उपर छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
यसअघि पनि सोही विषयसहित अन्य विषयहरुमा परेको उजुरीमा थप अर्को उजुरी परेको छ।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७९, बुधबार
