अनुमतिपत्र सकिएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थापन समूह गठन

Technology Khabar ११ माघ २०७९, बुधबार

अनुमतिपत्र सकिएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थापन समूह गठन

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने र अधिनमा लिएको कम्पनी संचालनका लागि व्यवस्थापन समूह गठन गरेको छ।

प्राधिकरणले बोर्ड सदस्य गोकर्ण प्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समूह गठन गरेको हो।

उक्त समूहले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार कम्पनीहरु संचालनको जिम्मा लिनेछ।

प्राधिकरणको यहि माघ ६ गते बसेको बोर्ड बैठकले सिटौलालाई संयोजक तोकेको छ भने प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितलाई सदस्य सचिवको जिम्मेबारी दिने निर्णय गरेको हो।

अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार नियामक निकायले कम्पनीहरुलाई अधिनमा लिन र तिनिहरुलाई व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थापन समूह गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

जसमा दूरसञ्चार ऐन वा उक्त नियमावली बमोजिम अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सेवालाई निरन्तरता दिन व्यवस्थापन समूह गठन गरिने दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीमा उल्लेख छ।

जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहनेछन्। त्यस्तै प्राधिकरणले तोकेको प्राधिकरणका एक निर्देशक सदस्य सचिव हुनेछन्।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले माघ ६ गते बसेको बोर्ड बैठकले सिटौलाको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समूह गठन गरेको जानकारी दिए।

“यो समूह नियमावलीअनुसार गठन गरिएको हो र यसले पूर्णता पाएपछि नियमावलीअनुसार तोकिएका अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको व्यवस्थापन लगायतको काम गर्नसक्नेछ,” प्रवक्ता पौडेलले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।

नियमावलीअनुसार व्यवस्थापन समूहले प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व पूरा गर्नेछ। व्यवस्थापन समूहले नियम १८ बमोजिम प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन त्यस्तो नियन्त्रणमा लिएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्नेछ।

व्यवस्थापन समूहले सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको सङ्ख्यामा नियुक्ति गरी काममा लगाउन सक्नेछ। व्यवस्थापन समूहले आफूले गर्नुपर्ने काममा सहयोग पुयाउन आवश्यक कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।

यसैगरी कार्यदलको कार्यक्षेत्र तथा शर्तहरु (टर्मस् अफ रेफेरेन्स) कार्यदल गठन गर्दाका बखत व्यवस्थापन समूहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

व्यवस्थापन समूहको संयोजक तथा सदस्यले प्राधिकरणले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा पाउनेछन् भने पारिश्रमिक तथा अन्य
सुविधाको खर्च प्राधिकरणले नै व्यहोर्नेछ। व्यवस्थापन समूहको सचिवालय प्राधिकरणमा रहने व्यवस्था रहेको छ।

यस बाहेक नियमावलीमा व्यवस्थापन समूह गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले कम्तीमा निर्देशक सरहको कर्मचारीलाई खटाउने लेखिएको छ। त्यसरी खटिएको कर्मचारीले यस नियमावली बमोजिम व्यवस्थापन समूहले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार प्रयोग गर्ने र यसरी खटिने कर्मचारीको सहयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी प्राधिकरणले खटाउने समेत व्यवस्था रहेको छ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नियमावलीको आधारमा व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको र यसका थप सदस्यहरु माग गर्न पत्र पठाईने जानकारी दिए।

“यो आगामी दिनमा अनुमतिपत्र बहाल नभएका सबै कम्पनीहरुलाई लागू हुनेछ,” अध्यक्ष खनालले भने, “नियमावलीलाई थप प्रष्ट पार्नुपर्नेसमेत देखिएको छ र यसलाई आवश्यक परेमा संसोधन समेत गर्नुपर्ने हुन्छ।”

उनले हालको अवस्थामा तत्काल कुनै सेवा प्रदायकलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सोही समूहले काम गर्ने बताए।

प्रकाशित: ११ माघ २०७९, बुधबार