Technology Khabar ८ माघ २०७९, आईतवार
काठमाडौं ।
स्थानीय निकायहरुले नियम कानून भन्दा बाहिर रहेर इन्टरनेट सेवामा अनावश्यकरुपमा कर उठाउन थालेसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु मारमा परेका छन्। उनीहरुले स्थानीय तहहरुले गैरकानूनी कर माग गरेको कारण समस्याहरु उत्पन्न भएको भन्दै आफ्नो नियमनकारी निकायसँग समाधानका उपायहरु खोजिदिन अनुरोध गरेका हुन्।
सरकारले इन्टरनेटलाई सूलभ र सस्तो बनाउन नेपाल सरकारले इन्टरनेटमा लाग्ने विभिन्न करहरु घटाउने नीति लिएको तर स्थानीय तहहरुले भने थप कर असुलिरहेकोमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) मार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
इन्टरनेट सेवा अति आवश्यक सेवामा समावेश गरिएको र इन्टरनेटमा पहुँच मानव अधिकार भएको बारेमा उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन्।
“उल्लेखित अवस्था प्रति जानकार भएर ( वा नभएर) स्थानिय निकायहरुले क्षेत्र अधिकार, व्यवहारिकता, कानुनको दायरा भन्दा पर गएर अति आवश्यक इन्टरनेट सेवामा नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/गाउँपालिका कर भनि कर असुल गर्नका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पत्र काट्ने, अनावश्यक दबाब दिने जस्ता कार्य गरिरहेका छन् ,” नियमनकारीलाई दिईएको गुनासो पत्रमा स्थानिय निकायले अनावश्यक कर माग गरेको कारण उत्पन्न भएका समस्याहरु सहित लेखिएको छ, “यतिमात्र नभई सो कर नतिरेको भनि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई चुनौती दिएर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरेका तथ्यहरु छन्।”
सो पत्रमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक ब्रोडलिङ्कको सर्भर डाउन गराई सेवा अवरुद्ध पारेको उदाहरण दिई अन्य स्थानीय निकायहरुले समेत दुख दिने तथा कर असुल गर्न उर्दी जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ।
आइस्पानले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “प्रति ग्राहक वार्षिक/मासिक कर तिर्न भनी स्थानीय निकायहरुले दबाब दिइरहेको अवस्था छ। उदाहरण भक्तपुर नगरपालिकाले कर नबुझाएको भनि सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेट विस्तार गर्न नदिने, सेवा मर्मत गर्न नदिने/सेवा प्रदायकहरुका उपकरणहरु लिएर जरिवाना तिराउने जस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको यथेस्ट प्रमाण रहेका छन्।”
सेवा प्रदायकहरुले आफूहरुले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ), रोयल्टी, व्याण्डविथ आयात बापतको कर, कर्पोरेट आय कर, एनएसपी-आईएसपीलाई व्याण्डविथ बेच्दा लाग्ने कर, भन्सार कर लगयतका विभिन्न करहरु नेपाल सरकारलाई बुझाउँदै आएको भन्दै स्थानीय निकायहरुले त्यस भन्दा बाहिर थप कर लिएको जिकिर गरेका हुन्।
उनीहरुले दूरसञ्चार ऐन/नियमावलीले पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्ने करहरु बारे स्पष्ट गरेको तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले तिरी सकेको कर / राजस्व संघिय सरकारमार्फत स्थानीय सरकारलाई नै जाने हुँदा स्थानीय कर भनी छुट्टै कर असुल गर्न खोज्नु व्यवहारिक र कानुनी रुपमा मुनासिब नहुने सुझाब दिएका छन्।
यस्ता किसिमका जबरजस्ती लगाउन खोजिएको करहरुले उपभोक्तालाई समेत मारमा पार्ने र उपभोक्ताको हक हित संरक्षण विरुद्ध रहेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले स्थानीय निकायहरुलाई प्रति ग्राहक कर बुझाउने हो भने सो कुरा बिजकमा (Bill Invoice) राख्नु पर्ने हुनजाने जानकारी गराएका छन् ।
“स्थानिय निकायहरुले एकातर्फ करहरु (जस्तै प्रति ग्राहक कर) माग गर्ने, दबाब दिने र कर नतिरेको भन्दै दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध पार्ने कार्यहरु दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ लाई आकर्षित गर्दछ भने मानव अधिकार समेत उल्लंघन गर्ने, अति आवश्यक सेवाको मर्म विपरित कार्य भएको हुँदा तहाँ अर्धन्यायिक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र दूरसञ्चार क्षेत्रको संरक्षण, उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न प्रतिवद्ध नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई देशभरिको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने आईस्पानमार्फत तत्कालै समस्याको निकासका लागि आवश्यक काम कारवाही गरिदिनु हुन्,” प्राधिकरणका अध्यक्षलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ।
यसअघि भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७।७८ देखि इन्टरनेट तथा केबुल टिभी सेवा प्रदायकहरुलाई नगरपालिका भित्र सेवा दिँदा प्रति ग्राहक १०० रुपैयाँ कर लिने निर्णय गरेको छ।
उक्त नगरपालिकाको निर्णयमा हाल सिनेमा हल तथा भिडियो घरको स्थान इन्टरनेट र केबल टिभीहरुले ओगटी मनोरञ्जन कर नगरपालिकाले प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै वैकल्पिक आयश्रोतको रुपमा कर लगाउनु परेको जिकिर गरिएको छ।
वार्षिक एकमुष्ट कर निर्धारण गर्दा साना व्यवसायीलाई समस्या पर्ने भएकोले कारोवारको आधारमा प्रगतिशिल कर लागू गर्ने प्रयास गरिएको उल्लेख छ।
सम्बन्धित समाचार-
संविधान विपरित कर तिर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई भक्तपुर नगरपालिकाकाे सात दिने उर्दी
यसका साथै धनगढी नगरपालिकाले समेत आफ्नो निकायमा संस्था दर्ता गरेर इन्टरनेट सेवाको कर वार्षिकरुपमा तिर्न भन्दै २०७९ असोज २५ गते पत्र काटेको छ। जसमा शुल्क नतिरेको भन्दै पोलको तार हटाईदिने चेतावनीसमेत दिएको छ।
यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवाको कर तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। कामनपाको राजस्व विभागकाअनुसार १० हजार सम्म ग्राहक भएको इन्टरनेट तथा केबुल टिभी सेवा प्रदायकलाई २० हजार रुपैयाँ, र १० हजार सम्म ग्राहक भएको इन्टरनेट तथा केबुल टिभी सेवा प्रदायकलाई ४० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ।
यो पनि हेर्नुस्-
तार व्यवस्थापनका लागि आइस्पान र काठमाडौ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्रबीच वार्ता
यसका साथै टेलिकम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले १ लाख रुपैयाँ र उनीहरुको शाखा कार्यालयले प्रति शाखा २५ हजार रुपैयाँ कामनपालाई तिर्नुपर्नेछ।
यो पनि हेर्नुस्-
तारबाट इन्टरनेट चलाउने एक करोड नाघे, एक चौथाईभन्दा बढी वर्ल्डलिंकका प्रयोगकर्ता, अन्यका कति?
प्रकाशित: ८ माघ २०७९, आईतवार
