Technology Khabar १५ पुष २०७९, शुक्रबार
काठमाडौं ।
सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्न र त्यसको लागि छुट्टै उपयुक्त संस्था बनाउने प्रकृयाको लागि परामर्श माग गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज सार्वजनिक रुपमा स्याटेलाइट नीति, २०७७ अनुसार स्याटेलाइटको स्थापना र सञ्चालनका लागि संस्थागत प्रावधानका लागि परामर्श गर्न आयशपत्र माग गरेको छ।
सूचनाअनुसार परामर्श दाताले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्नका लागि आवश्यक पर्ने नियम, कानून र संस्थागत कार्यहरुको बारेमा परामर्श पेश गर्नुपर्नेछ।
स्याटेलाइट नीतिमा समेत स्याटेलाइट स्थापना संचालन र व्यवसायीक गतिबिधि गर्नका लागि छुट्टै संस्थाको परिकल्पना गरेअनुसार नयाँ संस्था गठन गरिनेछ । तर त्यसको काम कारबाही, क्षेत्राधिकारलगायतका विषयहरुको बारेमा सरकारले विज्ञ परामर्शदाताहरुबाट सहयोग माग गरेको हो।
सञ्चार मन्त्रालयका इलेक्ट्रोनिक इन्जिनीयर मनिष मल्लिकले नीतिअनुसार संस्था कसरी स्थापना गर्ने र त्यसको गतिबिधिहरु प्रष्ट्याउने गरी परामर्श माग गरेको जानकारी दिए।
“नीतिअनुसार सरकारले नयाँ संस्था बनाउनुपर्दछ। त्यसको लागि कस्तो र कसरी संस्था बनाउने भन्ने विज्ञहरुको सुझाब खोजेका हौं,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
अहिले स्याटेलाइटको कामहरु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हेरिरहेको भएपनि त्यो अस्थाई भएको उनले बताए।
“अहिले स्याटेलाइटको प्राविधिक विषयहरु र परामर्शको काम एनटीएले गर्दै आएको छ। तर त्यो अस्थाई मात्र हो। स्थाई प्रकृतिको छुट्टै संस्थाले आगामी दिनमा सबै हेर्नेछ,”उनले भने।
मन्त्रालयको सूचनाअनुसार नेपाल सरकारले स्याटेलाइट नीति, २०७७ बमोजिम स्याटेलाइट स्थापना र सञ्चालनका लागि संस्थागत व्यवस्थाका लागि परामर्श माग गरिएको हो।
परामर्शका लागि ईच्छुक फर्म वा व्यक्तिहरुले २०७९ माघ २ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन्। यसरी आवेदन दिएकाहरुलाई परामर्श फर्म र प्रमुख कर्मचारीहरूको योग्यता ४० प्रतिशत, अनुभव ५० प्रतिशत र क्षमता १० प्रतिशतको आधारमा आशयपत्र मूल्याङ्कन गरिने उल्लेख छ।
यसरी ईओआई अर्थात आशयपत्रको मूल्याङ्कनको आधारमा, प्रस्तावको लागि अनुरोध मार्फत प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्न सर्टलिस्ट गरिएका फर्महरूलाई मात्र आमन्त्रित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले संस्थागत विषयको लागि आशयपत्र हाल माग गरेको भएपनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने स्याटेलाइट निमार्णदेखि उपयोग सम्मका विषयहरुका लागि लामो समयदेखि छुट्टै परामर्श गरिरहेको छ।
प्राधिकरणले टर्कीमा आधारित टिआरकेस्याट-टिटिजी (TRKSAT_TTG) को ज्वाइन्ट भेन्चरसँग आगामी ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्नेगरी असारमा नै सम्झौता गरिसकेको छ।
परामर्शदाता कम्पनीले अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै भूउपग्रह (स्याटेलाइट) प्रक्षेपण गर्नका लागि त्यसको नियमन, कानुनी संरचना, व्यावसायिक ढाँचा र बिड डकुमेन्टलगायतका कार्यहरु तथा कागजातहरु तयार गर्नेछ।
हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने कार्यको परामर्श दिन टर्कीको कम्पनीसँग सम्झौता
प्राधिकरणसँगको सम्झौता अनुसार ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले करिब २० करोड रुपैयाँमा उक्त काम गर्नेछ भने मन्त्रालयले हालको परामर्श कार्यको लागि करिब ४० लाख रुपैयाँ लागतको अनुमान गरेको छ।
प्रकाशित: १५ पुष २०७९, शुक्रबार
