अन्तरिक्षमा एन्टी-स्याटेलाइट परीक्षण रोक्ने प्रस्ताव राष्ट्र संघ महासभाबाट पारित

काठमाडौं ।

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले एक प्रकारको एन्टी-स्याटेलाइट (एस्याट) परीक्षणलाई रोक्नको लागि आह्वान गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। यो अनुमोदन व्यापक अन्तरिक्ष दिगोपन पहलहरूलाई समर्थन गर्ने उद्देश्यले ठूलो प्रतीकात्मक कदम भएको बताईएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र धेरै अन्य राष्ट्रहरूद्वारा पेश गरिएको प्रस्ताव, हतियार नियन्त्रण र सम्बन्धित विषयहरूमा थोरै छलफल वा बहस बिना दर्जनौं अन्य प्रस्तावहरू मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभाले डिसेम्बर ७ मा अनुमोदन गरेको थियो। प्रस्तावको पक्षमा जम्मा १ सय ५५ राष्ट्रले मतदान गरेका थिए भने ९ जनाले विपक्षमा र ९ अन्य अनुपस्थित भएका थिए ।

प्रस्तावले देशहरूलाई प्रत्यक्ष-आरोहण गर्ने एस्याट हतियारहरूको विनाशकारी परीक्षण रोक्न आह्वान गर्दछ। यसले ठूलो मात्रामा अन्तरिक्षमा फोहोर सिर्जना गर्दछ भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दछ जसले अन्य भूउपग्रहहरूको सुरक्षालाई खतरामा पार्छ।

यसको एउटा उदाहरण रूसद्वारा नोभेम्बर २०२१ मा गरिएको एस्याट परीक्षण हो जसले ‘कोस्मोस-१४०८’ भूउपग्रहलाई नष्ट गर्यो। यसले लगभग १,८०० ट्र्याक गरिएका भग्नावशेषहरू सिर्जना गर्यो र सम्भवतः यसका धेरै वस्तुहरू ट्र्याक गर्न सकिँदैन। त्यो परीक्षणबाट ट्र्याक गरिएको फोहोरको करिब एक तिहाइ अझै लगभग एक वर्ष पछि पनि कक्षमा रहेको स्पेसन्यूजले रिपोर्ट गरेको छ।

यो संकल्प गैर-बाध्यकारी छ यस अर्थमा कि यसले देशहरूलाई त्यस्ता परीक्षणहरू रोक्न आवश्यक पर्दैन, बरु राज्यहरूलाई परीक्षणहरू गर्नबाट टाढा रहन आग्रह गर्दछ। यसले परीक्षणहरूबाट अलग रहन यस्तो प्रतिबद्धतालाई मान्दछ जसले बाह्य अन्तरिक्ष वातावरणमा हुने क्षतिलाई रोक्नको लागि एक जरुरी, प्रारम्भिक उपाय, साथै बाह्य अन्तरिक्षमा हतियार दौडको रोकथामका लागि थप उपायहरूको विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ।

यसले बाह्य अन्तरिक्षमा जोखिमहरू कम गर्न अझ थप व्यावहारिक कदमहरू” विकास गर्न निरन्तर प्रयासहरूलाई समर्थन गर्दछ।

निशस्त्रीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा विषयहरूसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रको पहिलो समितिले गरेको महासभाको मतदान लगभग समान थियो। यसले नोभेम्बर १ को प्रस्तावको पक्षमा १५४ का विरुद्ध ८ मतदान गर्यो, जसमा १० देशहरू अनुपस्थित थिए।

पहिलो समितिमा प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने आठ देशहरूमा बेलारुस, बोलिभिया, चीन, क्युवा, इरान, निकारागुआ, रसिया र सिरियाले पनि महासभामा प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे। भारत पहिलो समिति र महासभामा मतदानबाट टाढा रहने देशहरूमध्ये थियो।