Technology Khabar १९ भाद्र २०७९, आईतवार
काठमाडौं ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणको बारेमा अनुसन्धान गर्दा अब टेलिफोन/मोबाइल तथा संचारमाध्यमलाई इन्टरसेप्ट गर्न पाईने गरी कानूनी बाटो खुलाईने भएको छ।
सरकारले आज भदौ १७ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अन्तरगत सम्पत्ति शुद्धिकरणको विशेष अनुसन्धान विधि अबलम्बन गर्न सक्ने विषयमा नयाँ विधिको प्रावधानहरु थप गरेको छ।
हालको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ मा प्रत्यक्ष भुक्तानी (कन्ट्रोल डेलिभरी) तथा सुराकी परिचालन गर्न सक्ने साथै अण्डरकभर अपरेशन गर्न सक्ने प्रावधानमा थप गरेर नयाँ प्रावधानहरु राख्नका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ प्रस्तावित संसोधनको दफा १९ (ग) भनिएको छ ‘अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृतको प्रत्यक्ष निगरानीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धान गर्दा विशेष अनुसन्धानका देहायका कुनै वा सबै विधि अवलम्बन गर्न सक्नेछ’
जसमध्ये सो दफा १९ ग लाई पुरै संसोधन गरिएको छ भने नयाँ प्रावधानहरु थप गरिएका छन्। जसको उपदफा (घ) मा ‘टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन)’ गर्न सकिने प्रावधान राखिएको हो।
तर यसैको उपदफा (२) मा भने त्यस्तो विधि अबलम्बन गर्दा अदालतको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस बाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँचसमेत गर्न सक्ने प्रावधान थपिएको छ।
त्यस्तै सो ऐन संसोधनको प्रस्तावमा विद्युतीय वा डिजीटल माध्यमबाट आर्जन गरिने सम्पत्तिलाई समेत समेटेको छ। हालको ऐनमा अब ‘प्राकृतिक, विद्युतीय वा डिजीटल’ भन्ने शब्दहरु थप गर्नका लागि संसोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७९, आईतवार
