सीसीटिभी राखिएका स्थान र क्यामराहरुको अनुगमन गरिँदै

Technology Khabar १५ भाद्र २०७९, बुधबार

सीसीटिभी राखिएका स्थान र क्यामराहरुको अनुगमन गरिँदै
सांकेतिक तस्बिर

काठमाडौं ।

– किरण अधिकारी

पछिल्लो समय घर, कार्यालय, सडक तथा विभिन्न स्थानमा सुरक्षाका लागि सीसीटिभी राख्ने प्रचलन रहेको छ। अहिले कुनै पनि स्थानमा सीसीटिभी राख्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।

२०७३ सालदेखि लागु भएको अनुमति नियम र अहिले जारी भएको सीसीटीभी फुटेज ३ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कार्यको अनुगमन शुरु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ।

टेक्नोलोजिखबरसँग कुरा गर्दै प्रशासन कार्यालय काठमाडौं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी सुप्रभा खनाल ढुंगेलले भनिन्,“सीसीटिभी राखिएका स्थानमा क्षेत्रअनुसार प्रहरी र स्थानियलाई जिम्मेवारी दिएकाले सबै सचेत हुनुपर्छ, २०७३ साल देखि अनुमतिको नियम ल्याएपछि सोही अनुसार स्थानअनुसार प्रहरीले सीसीटिभीको रेकर्ड संरक्षण गर्छन् र ३ महिना सुरक्षित राख्नुपर्छ।”

उनका अनुसार सिसिटिभीबाट खिचेका दृश्यहरु गोप्य तथा सुरक्षित राख्नुपर्ने, सिसिटिभी फुटेज अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरी तथा अन्य सरकारी निकायले अनुसन्धानका लागि माग गरेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सिसिटिभीले खिचेका फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने, सिसिटिभीले खिचेका फुटेजलाई मोडीफाई गरी व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने, मानवअधिकार हनन् हुने गरी सिसिटिभी जडान गर्न र फोटो लिन प्रतिबन्ध रहनुका साथै भिभिआईपी र भिआइपीहरु सार्वजनिक हुने गरी सिसिटिभी फुटेज प्रयोग गर्न नपाईने गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको हो।

बैंक, वित्तीय संस्था, सुनचाँदी व्यवसाय हुने स्थान, साइबर क्याफे जस्ता व्यापारिक कारोबार हुने संस्थानले अनिवार्य रुपले सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने नियम रहेकाले यिनको सिको गर्दै स-साना व्यवसायीले पनि सुरक्षाको लागि सीसीटिभी जोड्न थालेका छन्।

सीसीटिभीको संख्या र स्थान परिवर्तन गर्दा पनि जिल्ला प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने नियम रहेको छ। प्रशासनको अनुगमन कस्तो भइरहेको छ र यसैलाई मुख्य कारण बनाएर कारबाहीको माग कत्तिको आएको छ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै सूचना अधिकारी ढुङ्गेलले भनिन,“मोडिफाइ गरी व्यापारिक प्रयोजन तथा यौन दबाब र आर्थिक कार्यका लागि प्रयोग भएको बारेमा मुद्दा परेका छन्, जसमा चालू आर्थिकको पहिलो महिनामा मात्र ६ हजार ८५२ ओटा उजुरी परेका हुन्, कारबाहि प्रकृया अगाडी बढेको छ।”

महिनामा २ पटक अनुमति लिएको नलिएको  बारेमा अनुगमन गरिएको र कुनै घटनाबारे छानबिन गर्न पर्दा साउनदेखि महिनाको २ पटक जाने गरेको भन्दै अनुमति नलिएकालाई १ हप्तामा प्रशासनिक कार्य पूरा गर्न सूचना दिएको उनले उल्लेख गरिन्।

अर्कोतर्फ कार्यविधि विपरित सिसिटिभी जडान एवं सञ्चालन भए विद्युतीय कारोबार ऐन ०६३ बमोजिम कारबाही हुने भएकाले क्यामरा किन्ने व्यक्ति वा संस्थालाई त्यस बारेमा बुझाएर मात्र उपकरणहरु बिक्री गर्ने गरिएको बताउँछन् एक सीसीटीभी ब्राण्डका मार्केर्टिङ्ग म्यानेजर रविशंकर पोखरेल।

“बजार ट्रेडिङ बढ्दै गएकाले व्यापार राम्रो भएको छ, आइपी क्यामरा, चालमा मात्र चल्ने क्यामरासँगै ठूलो हार्डडिक्स र साधारण ब्ल्याक एण्ड ह्वाइटका छन्, १ हजार ५०० देखि माथि आवश्यकता र अवस्थानुसार सिसिटिभी उपलब्ध छन्,” पोखरेलले भने।

उनकाअनुसार ग्राहकहरुले माग गरेको अवस्थामा कानून बमोजिमका उपकरण र सिसिटिभी जडान गर्न सकिनेछ। जसमा ३ महिनासम्मका लागि ब्याकअप डिभाइससमेत समावेश रहेको छ।

गत जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्ने क्रममा करको दर बढाउन अर्थ मन्त्रालय भित्र अनधिकृत व्यक्तिलाई अतिगोप्य प्रक्रियामा संलग्न गराएको अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मालाई आरोप लागेपछि उनको निष्ठा र बजेटको गोपनीयताबारे प्रश्न उठेको थियो। जसमा सिसिटिभी फुटेज हेर्न माग गरिएको थियो।

सबै सरकारी कार्यालयमा सीसीटिभी हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सीसीटिभीमा रेकर्ड भएको सामाग्री हेर्ने, सुन्ने र अनुगमन गर्नका लागि अर्थ समितिको एउटा बैठकले गरेको निर्देशन समेत पूरा हुन पाएन।

जसमा मन्त्रालयमा रहेका सीसीटिभी रेकर्ड १५ दिनसम्मको मात्र रहेको खुलासा भएको थियो। त्यसबेला कानूनको पालना नै सरकारी निकायले नगरेको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो।

अर्थ समितिका सदस्य एवं एमाले सांसद बिमला बिकले टेक्नोलोजिखबरसँग कुरा गर्दै भनिन्,“सीसीटिभी सम्बन्धी कार्यविधिमा सार्वजनिक कार्यालयका सीसीटिभी फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्थाले विवाद हट्नेमा आशा छ, अब अर्थ मन्त्रालयको विरोधाभास कुनै संस्था तथा कार्यमा हुनेछैन।”

easy care

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७९, बुधबार

ताजा समाचार

Multi-hazard risk: Rs 81 billion needed to implement early warning system

  • Technology Khabar
  • ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार