डिजिटल प्रणालीबाट पूर्वाधार क्षेत्रको भुक्तानी हुनुपर्छः अर्थ समिति सभापति दाहाल

काठमाडौं ।

तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले आज पूर्वाधार विकासको अवस्था र चुनौतीहरु विषयक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

पछिल्लो समय पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरु देखिएकोप्रति लक्षित गर्दै सञ्चार केन्द्र नेपालले संसदीय अर्थ समितिको सभापति कृष्ण दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा सो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो।

कार्यक्रममा अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले नेपालमा ठुला आयोजनाहरुको प्रगति एकदमै न्यून रहेको बताए।

उनले भने, ‘चालु अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु जसको ठेक्का पनि भईसकेका छन्। तर ती आयोजनाहरुको प्रगति एकदमै न्यून रहेको छ।’

सभापति दाहालले वैशाखमा नयाँ आयोजनाहरु बन्छन्, असारमा पैसा जान्छ र असारभरीमै आयोजना सकिन्छ, यो कसरी सम्भव छ? भनेर प्रश्न गरे।

उनले पूर्वाधार क्षेत्रमा आर्थिक अपारदर्शिता बढेको प्रति इंगित गर्दै भने, ‘सरकारी भुक्तानी प्रक्रिया नै अपारदर्शी छ। लिने र दिनेको बीचमा भेट नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। डिजिटल सिस्टमबाट भुक्तानीको प्रबन्ध मिलाउनुपर्दछ।’

मुलुक संघीय प्रणालीमा गईसकेपछि केही अन्यौलताहरु उत्पन्न भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘संविधानले तीन तहको सरकारहरु गठन गरेर केन्द्रिकृत भएको कामहरु बाँडफाँड गर्यो त्यसमा प्रभावकारिता देखिएन।’ उनले थपे केन्द्रले दिएको दायित्व प्रदेश र स्थानीय तहले लिन चाहेन, त्यो केन्द्रमै फर्किएका छन् । यसले समस्याको रुपमा देखा परेको छ।’

कृषि क्षेत्र नै हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड होः फुयाँल

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र नै भएको बताए।

उनले नेपालको अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी कृषिमा निर्धारित अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्था नभएको भएपनि खतराबाट कसरी बच्ने? भन्ने विषयमा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए।

पछिल्लो समय तेलको उपभोग हाम्रो लागि ठुलो समस्या बनिरहेको औल्याउँदै उनले भने, तेलको उपभोगलाई कसरी कटाउने भन्ने मेकानिजम बनाउनुपर्दछ। जसबाट एक वर्षमा १ खर्ब भन्दा बढी रकम बचाउन सक्छौँ, तेलमा भईरहेको खर्चले दुई वटा ठुला राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु सम्पन्न गर्न सक्दछौँ ।’

उनले गौरवका आयोजना बनाउँदा मुलुकको जिडिपीमा ठुलो योगदान पुग्ने बताए। सुनकोशी डाइभर्सन बनाउँदा यसले तराईको १ लाख ८० हजार भन्दा बढी विघा जमिन सिचाईं गर्न सक्दछौं। यसले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं। तर, यो आयोजना जम्मा ५१ देखि ५२ अर्बमा सम्पन्न हुन्छ । त्यसैले तेलमा भईरहेको खर्च कटौती गर्नतर्फ हामी लाग्नुपर्छ।

खरिद ऐन र ठेक्का प्रक्रियालाई सच्चाएर पुँजीगत खर्च बढाउन र समयमै खर्च बढाउन मेकानिजम बनाउने कार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रयास गरिरहेको जानकारी गराए।

कार्यक्रममा सभापति तथा नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यवहाक महासचिव गोविन्द प्रसाद चौलागाईंले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सचिव फेरिएसँगै विकासको क्रम फेरिएको बताए।

उनले मन्त्रालयका सचिवहरु मन्त्रालयले लिएको लक्ष्य परिपूर्ति गर्नुभन्दा कर्मचारीहरुलाई सरुवामा रमाउने रोग रहेको भन्दै तालुकदार मन्त्रालयका प्रशासकहरुले त्यसलाई त्यागेर सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले लिएको लक्ष्य परिपूर्तिमा लाग्न आग्रह गरे।