दूरसञ्चार प्राधिकरणको आन्तरिक बढुवा प्रकृयामा आवेदन दिनेहरु सबै ‘अयोग्य’ !

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा हुने बढुवा प्रकृयामा आवेदन दिएका सबैलाई ‘अयोग्य’ घोषित गरेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वरिष्ठ निर्देशकसहितको आन्तरिक बढुवा प्रकृयाको बारेमा विवाद उत्पन्न भएर मुद्दामामिला भएसँगै हाल सबैलाई ‘अयोग्य’ भएको भन्दै सूचित गरेको हो।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचनामा कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचनामा गर्नुपर्ने सिफारिसमा ‘कुनैपनि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नभएकोले बढुवा सिफारिस नभएको’ उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिको बैठकले सोहीअनुसार निर्णय गरेको भन्दै उक्त सूचना टाँस गरिएको उल्लेख छ।

प्राधिकरणले २०७८ मंसिर १९ गते वरिष्ठ निर्देशक, प्राविधिक निर्देशक, प्रशासन प्राविधिक अनुमगन निर्देशक, तथा उपनिर्देशकहरुको लागि कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा बढुवा गर्ने गरी सूचना गरेको थियो।

सो बढुवा प्रकृया नै शुरुवातदेखि विवादित हुनुका साथै अदालती प्रकृयामा समेत गएको थियो।

सोहि बढुवा प्रकृयाको विरुद्धमा प्राधिकरणकै उप निर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठलगायत सबिता ज्ञवाली, रन्जीता पौडेल, सोनु केसी, बुद्धि बहादुर दुरा, सुगन शाक्य र राधेश्याम यगोलसहित सात जनाले उच्च अदालतमा २०७८ मंसिर २८ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनीहरुले प्राधिकरणमा हुन लागेको आन्तरिक बढुवा प्रकृया र पदपूर्ति रोक्न भन्दै अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका थिए।

सो मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै मंसिर २९ गते विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालित अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने प्रतिवादिहरुलाई जवाफ पठाउन समेत आदेश दिएको थियो।

तर पछि मुद्दाको पूर्ण सुनुवाई गर्दै अदालतले सो रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएको थियो। उच्च अदालतका न्यायाधिशद्धय श्यामजी प्रधान र सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले २०७९ बैशाख २१ गते रिट आदेश खारेज गर्ने फैसला गरेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

“…प्रत्यर्थी प्राधिकरणवाट सूचना नं. १/२०७८/७९ कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना र सूचना नं. २/२०७८/७९ आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला तथा समावेशी पदहरुमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी मिति २०७८/८/१९ मा प्रकाशित सूचना कानून बमोजिम प्रकाशित भएको देखिएको र उक्त सूचनाहरु कानूनीरूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको वा दुषित, बदनियतपूर्ण वा दुरासययुक्त रहेको भन्ने नदेखिएकोले उल्लिखित सूचना समेतका सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्नु पर्ने वा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोक्नु पर्ने वा यस सम्बन्धमा कुनै परमादेशको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था समेत देखिएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,” अदालतको फैसलामा भनिएको छ।

यसअघि प्राधिकरणले साेहि मुद्दाको अदालती प्रकृयामा प्रतिवादीको तर्फबाट जवाफ फर्काउँदै साे प्रकृयामा निवेदन दिएकाहरु संभाव्य उम्मेदवार भएको र योग्य भएको जिकिर गरेको थियो। जुन विषयलाई पूर्ण पाठमा समेत समेटिएको देखिन्छ।

“…विनियमावलीमा भएको उल्लेखित व्यवस्था समेतको आधारमा चालु आर्थिक बर्षमा प्राविधिक सेवा तर्फको निर्देशक १ र अनुगमन महाशाखाका तर्फका निर्देशक वरिष्ठ निर्देशकमा बढुवाको लागि योग्य हुने भएकोले सोही आधारमा प्राविधिक सेवा निर्देशक एक पद र अनुगमन महाशाखामा निर्देशक एक पद रिक्त हुने भएकोले सोही अनुसार प्रतिशत निर्धारण गरी लोक सेवा आयोगबाट सहमति प्राप्त गरी विज्ञापन गरिएको भन्ने विपक्षी प्राधिकरणको लिखित जवाफवाट देखिएकोले…,” भन्ने विषय बुँदा नम्बर ३० मा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै अदालती प्रकृयामा प्राधिकरणको तर्फबाट बुझाईएको जवाफमा समेत भनिएको छ, ” …विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम यो आ.व.मा प्राविधिक सेवा तर्फका, निर्देशक-१ र अनुगमन महाशाखा तर्फका निर्देशक-१ को बरिष्ठ निर्देशकमा विनियम ४९ बमोजिम बढ़वाको लागि योग्य हुने भएकोले सोहि आधारमा विनियम १०(३) बमोजिम प्राविधिक सेवा (निर्देशक) एक पद र अनुगमन महाशाखामा (प्राविधिक तथा प्रशासन दुबै सेवामा कार्यरत कर्मचारी बढुवाको लागि सम्भाव्य उमेदवार हुन सक्ने निर्देशक एक पद रिक्त हुने भएकोले सोहि अनुसार प्रतिशत निर्धारण गरी विनियम १०(२) वमोजिम लोक सेवा आयोगबाट सहमित प्राप्त गरी विज्ञापन प्रकाशित गरी पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाइएको हुनाले रिट निवेदनमा उल्लेखित अनुमानको आधारमा पदपूर्ति गर्न लागिएको नभई विनियमावली बमोजिम नै भए गरेको कार्यलाई अनुमानको संज्ञा दिई दायर रिट निवेदन खारेज भागी छ।”

जसमा प्राधिकरणले बिना कुनै भेदभाव र बिना पूर्वाग्रह विनियमावली बमोजिम पदपूर्ति सम्बन्धित सूचना प्रकाशित गरिएको उल्लेख गरेको थियो। तर अहिले प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिको बैठकले सबै पदहरुमा निवेदन दिने निवेदकहरुलाई ‘कुनैपनि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नभएकोले बढुवा सिफारिस नभएको’ भन्दै सिधै ‘अयोग्य’ घोषित गरेको देखिएको हो।

अर्कोतर्फ यसै विषयमा पदपूर्ति समितिमा नै अदालतले रिट खारेज गरेपछि उजुरी परेको थियो। जसमा सो पदपूर्ति कानून सम्मत नभएको दाबी गरिएको थियो। सो विषयमा समेत पदपूर्ति समितिले छलफल गरेको स्रोतले बताएको छ।

त्यसैगरी सोही पदपूर्तिको विषयलाई लिएर कर्मचारीहरुले पुन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् र हाल सो रिट अदालती प्रकृयामा रहेको छ। अदालती प्रकृयामा रहेको बेलामा नै प्राधिकरणले भने सबैलाई ‘अयोग्य’ घोषित गरेको हो।