विद्युतीय सवारीको प्रयोग नबढ्नुमा सरकारी नीति नै बाधक

काठमाडौं ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग नबढ्नुमा सरकारी नीति नै बाधक देखिएको छ। महालेखापरिक्षको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी नीतिका कारण नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।

सरकारले बढ्दो वातावरण प्रदुषणलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने नीति लिए पनि सरकारबाट प्रयाप्त सुविधा प्राप्त हुन नसक्दा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्न नसकेको हो।

नेपालमा हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जन सन् २०११ मा ३१ हजार ९९८.९१ (जीजीसीओटूई) हुने अनुमान गरेको थियो। पेट्रोल, डिजल र एलपीजी ग्यासँको आयात उच्च भएका कारण नेपालको प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दक्षिण एसियामा नै उच्च रहेको छ। सन् २०५० सम्म नेपालले हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जन शून्यमा ल्याउने लक्ष्य रहेकोमा सन् २०१६ देखि २०१७ सम्म कार्वन उत्सर्जन ५ प्रतिशतले बढेकोले विश्वको औसत ०.५ प्रतिशत भन्दा अधिक रहेको छ।

दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदनमा ९० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीय भएमा, खनिज तेलको मात्रामा कमी ल्याएमा र स्वच्छ उर्जा प्रयोग गरेमा सन् २०३० सम्ममा २८ प्रतिशतसम्म हरित गृह ग्यासमा कमी ल्याउन सकिने ब्यहोरा उल्लेख छ। पन्धौं योजना अवधिको २०७६।७७ र २०७७।७८ को बजेट वक्तब्यमा विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने, पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारीसाधन विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गरेमा नबीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था उल्लेख छ।

त्यसैगरी वाग्मती प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना सन् २०१८ ले सार्वजनिक/निजी साझेदारीमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याइने र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रर्वद्धन र नगरपालिकालाई चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ।

नेपाल सरकारले सन् २०२५ सम्म नेपालको निजी यात्रु बाहक गाडीको २५ प्रतिशत र सबै सार्वजनिक चारपाङ्ग्रे गाडीको २० प्रतिशत बिक्री विद्युतीय हुने र सन् २०३० सम्म निजी यात्रु बाहक गाडीको ९० प्रतिशत र सबै सार्वजनिक चारपाङ्ग्रे गाडीको ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री वितरण बढाउने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सन् २०१७ को मौद्रिक नीतिले विद्युतीय गाडीलाई ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने नीति लिएको छ।
यी नीतिगत व्यवस्थाहरू सकारात्मक पक्ष भए तापनि विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या सन् २०२० सम्म बढाउने लक्ष्य लिएकोमा सो अवधिमा १ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको पाइयो।

तर २०७८ ।७९ को बजेट वक्तब्यले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रर्वद्धनात्मक नीतिको निरन्तरता दिएको देखिएन। छिमेकी मुलुक भारतले विद्युतीय सवारीमा दिइने अनुदान २० बाट ४० प्रतिशत पुयाएको र सडक करमा शतप्रतिशत मिनाहा गरेको छ । पाकिस्तानले नयाँ प्रस्तावित विद्युतीय सवारी नीति अन्तर्गत चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधनमा ५० प्रतिशतसम्म कर छुट दिने र १ हजार ८०० सीसी भन्दा बढी इन्जिन क्षमता भएका कारमा लाग्ने २५ प्रतिशत कर तथा विद्युतीय सवारीसाधनको दर्ता र वार्षिक नवीकरण शुल्कसमेत मिनाहा गरेको छ। भुटानले विद्युतीय सवारीसाधनको लागतमा २० प्रतिशत अनुदान र वित्तीय संस्थाबाट ७० प्रतिशत ऋण सुविधा प्रदान गर्ने उल्लेख छ।

नेपालको सन्दर्भमा बिभिन्न समयमा विद्युतीय गाडीमा कर बढने र घट्ने क्रम जारी रहेको छ। बजेट वक्तव्य २०७७।७८ मा विद्युतीय गाडीको क्षमताअनुसार अन्तःशुल्क ४० देखि ८० प्रतिशत भएकोमा ८० प्रतिशत भन्सार महसुल बढाइएको थियो।

सोको अतिरिक्त १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत अस्वीकृत व्युत्पन्न इन्धन शुल्क (आर.डी.एफ) यथावत रहेको थियो। यो वर्षको बजेट वक्तव्यले मूल्य अभिवृद्धि कर र आर.डी.एफ. को प्रावधान यथावत् राखी ५० देखि १०० किलोवाटको विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क ४० बाट घटाएर १० प्रतिशत र २०० भन्दा बढी किलोवाट विद्युतीय गाडीमा ४० देखि ८० प्रतिशतबाट घटाएर ३० देखि ४० प्रतिशतमा ल्याइएको छ । साथै सबै प्रकारको विद्युतीय गाडीको पैठारीमा लाग्ने महसुल शून्य प्रतिशत गरेको छ। २० वर्ष पुरानो गाडी विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण हुन चाहेमा उपर्युक्त कुनै सुविधा नपाउने प्रावधान रहेको छ।

पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नभएका कारण विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा वृद्धि हुने देखिंदैन। उक्त स्थितिले पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग बढ्न गई यातायात तथा ऊर्जा क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्याँस अपेक्षित मात्रामा घट्ने अवस्था छैन ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिवद्धता समेत पूरा हुन सक्ने नदेखिएकोले हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जनको स्रोतगत तथा क्षेत्रगत आधारभूत तथ्याङ्क खडा गरी सोअनुरूप सन् २०५० सम्ममा शून्यमा झार्न वार्षिक लक्ष्य सहित योजना तथा कार्यक्रम बनाई यातायात क्षेत्रको हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जन कम गर्न आवश्यक ध्यान दिनुपर्दछ।