Technology Khabar १ असार २०७९, बुधबार
काठमाडौं ।
बिगत केहि दिनदेखि सस्तो इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने दाबी गर्दै आएको वाईफाई नेपाल प्रालिले ग्राहकहरुलाई ठगी गर्ने उद्देश्यका साथमा सेवाको प्रचार गर्दै आएको भेटिएको छ।
कम्पनीले ३० एमबीपीएसको इन्टरनेट सेवा ३३३ रुपैयाँमा दिने दाबी गर्दै विज्ञापन र जानकारीहरु प्रकाशित गर्दै आएको छ। तर वाईफाई नेपाल नामक सो कम्पनीले नियमनकारी निकायसँग सो मूल्यमा सेवा दिने गरी स्वीकृती नै नलिई र सेवाको प्रबद्र्धन गरेको भेटिएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भएपनि वाईफाई नेपालले सो इन्टरनेट सेवा र मूल्यको स्वीकृति नै नलिएको देखिएको छ।
यसरी मूल्यको लागि ट्यारिफको स्वीकृति नै नलिई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नु गैरकानूनी मानिन्छ। यस्तोमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुलाई कानून बाहिरको कार्य गरेमा स्पष्टिकरण सोध्ने, सचेत गराउने, तथा जरिवाना गराउने जस्ता कार्यहरु गर्दै आएको छ।
यसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत हेरिरहेको र स्वीकृति लिएको भन्दा बाहिरी मूल्य र सेवाको प्रबद्र्धन गरेकोमा जानकार रहेको एक अधिकारीले बताए।
“कम्पनीले अन्य इन्टरनेट सेवा र ब्याण्डविथको लागि ट्यारिफ स्वीकृति लिएको छ तर अहिले प्रचार गरेको इन्टरनेट सेवाको ट्यारिफको स्वीकृति पाएको छैन्,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने।
उनकाअनुसार यस विषयमा कम्पनीको प्रतिनिधिले पनि सो स्वीकार गरिसकेको बताए।
“कम्पनीको प्रतिनिधि नै हिजो प्राधिकरणमा आएका थिए तर विज्ञापन गरे जस्तो सेवा शुल्कको अनुमति लिएको छैन भनेर उसैले भन्यो,” ती अधिकारीले भने।
वाईफाई नेपालले यसअघि गत २०७८ चैत १६ गते ३० एमबिपिएसको लागि करिब १४०८ रुपैयाँ मासिक र ५० एमबिपिएसको लागि करिब १५०० रुपैयाँ प्रति महिनाको लागि आवेदन दिएर सो ट्यारिफ स्वीकृति भएको छ।
तर कम्पनीले प्राधिकरणको स्वीकृति सेवा शुल्क बाहिर गएर हचुवाको भरमा सो नयाँ मूल्य र सेवाको प्रचार गरेको अर्का एक उच्च अधिकारीले बताए।
“हामीले यस बारेमा कसरी कारबाही गर्ने भनेर हेरिरहेका छौं। प्राधिकरणको अनुगमन गर्ने महाशाखाले थप हेर्नेछ,” उनले भने।
उनकाअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले ३ महिनासम्मका लागि प्रचारात्मक अफर ल्याउन सक्नेछन् तर त्यसपछि भने स्वीकृति पाएको सेवा शुल्क नै कायम गर्नुपर्नेछ।
“प्रोमोसनल अफरको बारेमा प्राधिकरणले यसअघि नै सबै सेवा प्रदायकहरुलाई स्पष्ट निर्देशन दिईसकेको छ र त्यो ९० दिनका लागि मात्र लागू हुनेछ। अन्य सेवामा भने स्वीकृति लिएको दर अनुसार नै हुनेछ,” उनले भने, “यदि प्रोमोसनल अफर हो भने त्यो ९० दिनसम्म मात्र लागू हुन्छ। तर ग्राहकलाई त्यसपछि थप भनेर कुनै शुल्क लिन पाईँदैन्।”
त्यसैगरी प्राधिकरणकै अर्क तेस्रो अधिकारीले यस्तो लागत नै नउठ्ने इन्टरनेट सेवाको प्रचार प्रसारले बजार बिगार्ने र त्यसले अन्तत: ग्राहक झनै ठगिने अवस्था आउने हुँदा त्यसमा प्राधिकरण सचेत रहेको बताए।
“हामीले यसअघि पनि यस्ता लागत धान्नै नसक्ने अफरहरुमा रोक र सेवा शुल्क स्वीकृति गरेका छैनौं। हेर्दा सस्तो देखिएपनि पछि यस्तोमा ग्राहकहरु पुरै ठगिने संभावना रहन्छ,” उनले भने।
उता कम्पनीले भने विज्ञापन र प्रचारमा ३० एमबीपीएसको ३३३ रुपैयाँ मासिकमा सेवा दिने बताएको छ तर आफ्नो वेबसाइटमा भने ३० एमबीपीएसको ४०० रुपैयाँ शुल्क तोकेको उल्लेख छ। जसले ग्राहकहरुलाई थप भ्रममा पार्ने स्पष्ट देखिन्छ।
टेक्नोलोजीखबरले हेरेको कम्पनीको ट्यारिफ स्वीकृत डकुमेन्टअनुसार कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ३० एमबीपीएसको लागि १४०८.४७ रुपैयाँको लागि ट्यारिफ स्वीकृति गराएको छ। त्यस्तै न्यूनतम ८ एमबीपीएसदेखि १५० एमबीपीएसको लागि विभिन्न सेवा शुल्क प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको छ।
यसअघि पनि विभिन्न ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्रमोसनल अफरको नाममा सस्तो मूल्यमा सेवा शुल्क ल्याएपनि प्राधिकरणले त्यस्ता शुल्कलाई फिर्ता गर्दै आएको छ।
“हामीले कम्पनीहरुलाई ट्यारिफका लागि लागत र सेवा शुल्क उल्लेख गर्न भन्दै आएका छौं। तर सस्तोमा सेवा दिन्छु भन्नेहरुले लागत कति पर्दछ भनेर ‘कस्ट भेरिफिकेसन’ माग्दा अहिलेसम्म कुनै कम्पनीहरुले जवाफ दिन सकेका छैनन्,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए।
उता वाईफाई नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेरराज सिंहले भने यस बारेमा केहि भन्न नमिल्ने बताए।
“तपाईँहरुले प्रबर्द्धन गरिरहेको इन्टरनेट सेवा शुल्कको एनटिएबाट ट्यारिफ स्वीकृत गराउनुभएको छ ?” भन्ने टेक्नोलोजीखबरको प्रश्नमा उनले यो आन्तरिक विषय भएको बताए।
“यो एनटिए र कम्पनीबीचको आन्तरिक विषय हो। यस बारेमा अहिले तपाईँसँग फोन कुराकानीमा भन्न मिल्दैन्,” उनले भने।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेरराज सिंहको दाबीअनुसार कम्पनीसँग हाल काठमाडौंभरी नेटवर्क रहेको र सेवा प्रदान गरिरहेको छ।
“हामी काठमाडौंमा आजदेखि सेवा लन्च गर्दछौं र त्यसपछि बिस्तार गर्नेछौं,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
प्राधिकरणले पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले हचुवाको भरमा सेवा शुल्क ल्याउने र पछि ग्राहकहरुलाई मार पर्ने गरी सेवा शुल्क बढाउन सक्ने देखेर नै सेवा शुल्कहरु स्वीकृत गर्दा पुरानो प्रतिस्पर्धात्मक शुल्कमा अधिकतम २० प्रतिशत कम वा बढी हुनेगरी स्वीकृत गर्ने मान्यता लिँदै आएको छ। सोहीअनुसार नै प्राधिकरण बोर्डले सेवा प्रदायकहरुको ट्यारिफ स्वीकृत गर्दै आएको छ।
यसले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र शुरुमा सस्तो भनेर पछि मूल्य बढाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ भनेर यस्तो गरिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाई छ।
वाईफाई नेपाल प्रालि यसअघि चितवनमा आधारित इन्टरनेट सेवा प्रदायक भएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा देखिन्छ। कम्पनीले अबाईडनेट प्रालि (Abidenet Pvt Ltd) को नाममा २०७२ जेठ २१ गते अनुमति पत्र लिएर सेवा शुरु गरेको थियो भने पछि सो कम्पनीले नाम परिवर्तन गरेर वाईफाई नेपाल राखेको हो।
प्रकाशित: १ असार २०७९, बुधबार
