यी हुन् नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा परेका सूचना प्रविधिका विषयहरु

सरकारले सामाजिक स‌ञ्जाललाई बजेटमार्फत नियमन र करको दायरामा ल्याउने भएको छ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज संसदको संयुक्त बैठकबाट सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विद्युतीय माध्यममा आधारित सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरिने घोषणा गरिन् ।

“विद्युतीय प्रणालीमा आधारित सामाजिक सञ्जाललाई कानून र करको दायरामा ल्याईने।” उनले भनिन्।

यसका साथै सरकारले आगामी बजेटमार्फत डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकालिन प्रयोगबाट सार्वजनिक सेवालाई सहज सुलभ र पारदर्शी बनाउने नीति लिने भएको छ ।

जसको लागि सबै सरकारी निकायहरुमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी कागजको प्रयोग कम गरिने भएको छ ।

त्यसैगरी देशभर उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा बिस्तार गराउन पहुँच विस्तारको कार्य तीव्रगतिमा लगिने छ भने देशको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्न प्रकृया अगाडि बढाइने भएको छ।

यसका साथै साइबर सुरक्षाको लागि साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने छ भने सरकारले आगामी आवमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको उपायोग गरि माध्यममिक सामुदायिक विद्यालयहरु र सामुदायिक अस्पतालहरुमा जडित इन्टरनेटको सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने भएको छ।

त्यस्तै १०० माध्यमिक तहका छानिएका विद्यालयहरुमा पढाइने विषयहरुमा समानस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिने भएको छ भने दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा टेलिमेडिसिनको उपयोग गर्ने भएको छ।