काठमाडौं ।
सरकारले अनावश्यक खर्च गर्न रोक लगाउने र मितव्ययिता अपनाउने नीति लिईरहेको बेलामा नेपाल टेलिकमको संचालक समितिले भने बैठक भत्ता बढाउँदै करिब दोब्बर गरेको छ।
संचालक समितिले आफ्नो बैठक भत्तालाई करिब दोब्बरले बढाएको छ। सो बैठक भत्ताको निर्णय गुपचुप राखेर साधारण सभामा एकैपटक प्रस्तुत गरिएको बताईएको छ। यसले दिर्घकालिन खर्च बढाएर ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको आरोप कर्मचारीहरुले लगाएका छन्।
यसअघि कम्पनीको बोर्डमार्फत अनावश्यकरुपमा पूँजी वृद्धिको नाम गरेर बोनस शेयर जारी गर्ने निर्णय गरेर विवादमा फसेको बोर्डले फेरी बैठक भत्ता बढाएको हो।
उनीहरुले यसअघि सो निर्णयलाई गुपचुप राखेका थिए भने एकै पटक बैठक भत्ता बढाउने निर्णय साधारण सभामा सार्वजनिक गर्दै पारित गराएका थिए। विवादित बोनस शेयर दिने निर्णयको जानकारी भने साधारण सभा अगाडि नै चूहिएको थियो।
यो पनि हेर्नुस्-
बोनस शेयरको नाममा नेपाल टेलिकमको साधारण सभा धकेलिँदै, यस्तो छ भित्री चलखेल
सो निर्णयअनुसार अब सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको बैठक भत्ता ७ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाईएको छ। यसअघि यस्तो बैठक भत्ता ४ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको थियो।
त्यसैगरी संचालक समितिले आफू अनुकुल प्रस्तावमा भ्रमण भत्तामा समेत वृद्धि गरेको छ। टेलिकम संचालक समितिले भ्रमण भत्ता बढाएर अब दैनिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याएको छ। यसअघि यस्तो भ्रमण भत्ता दैनिक २ हजार ५०० रुपैयाँ मात्र रहेको थियो।
यस बाहेक दैनिक बास खर्च २ हजार रुपैयाँमा नबढ्ने गरी उल्लेख भएकोमा सो रकमलाई पनि बढाउन मिल्ने गरी निर्णय गराई सभाबाट पास गराईएको छ।
यसले नेपाल टेलिकमलाई संचालक समितिको लागि हुने खर्चमा दोब्बर भन्दा बढि भार पर्ने बताईएको छ।
संचालक समितिको भत्ता बाहेक एफटीटीएच सेवाको सुबिधामा समेत वृद्धि भएको छ। अब संचालक समिति सदस्यहरुले ग्राहकहरुलाई दिईने सरहको न्यूनतम स्पीड भएको एफटीटीएच सेवा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्।
यसको अर्थ उनीहरुले अब कम्पनीमा २५ एमबिपिएसको स्पीड भएको इन्टरनेट सेवा निशुल्क पाउने भएका हुन्।
टेलिकमका कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरुले भने संचालक समितिले आफ्नो सुबिधा आफैं बढाउँदै टेलिकमलाई भार थपिदिएको आरोप लगाए।
“कर्मचारीको सेवा सुबिधा थप गर्दा संधै विरोध गर्ने संचालक समितिले आफ्नो भत्ता सुबिधा भने बढायो। अर्थ मन्त्रालय काम गरेर आएका सचिव अध्यक्ष हुँदा नै सुबिधा बढाउनाले झनैआश्चार्यमा पारेको छ,” नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक प्रतिनिधिले बताए, “अहिलेको समय खर्च मितव्ययी गर्नुपर्नेमा बढाउनु उचित होईन्।”
टेलिकमकै एक उच्च अधिकारीले सरकारका सचिव नै अध्यक्ष भएको बोर्डले बढाएपछि अरु कसैले त्यसको विरोधमा बोल्न नसक्ने अवस्था आएको बताए। “मन्त्रालयका सचिव नै टेलिकमको बोर्ड अध्यक्ष भएको हुँदा कस्ले विरोध गर्ने ?,” उनले भने।
टेलिकमकाअनुसार गत वर्ष मात्र संचालक समितिले ५५ भन्दा धेरै बोर्ड बैठक गरेको थियो।
हाल टेलिकम संचालक समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल अध्यक्ष छन् भने संचारकै सहसचिव उत्तर कुमार खत्री, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल र साधारण शेयरधनीको तर्फबाट अम्बिका प्रसाद पौडेल सदस्य छन् यस बाहेक बोर्ड समितिमा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पदेन सदस्य हुन्छ भने टेलिकमबाटै कम्पनी सचिव रहने गर्दछ।
यो पनि हेर्नुस्-
बैशाख मसान्तभित्र पोल भाडा पुरै नतिरे इन्टरनेट तथा केबुलको तार काटिदिने चेतावनी
प्रकाशित: १८ बैशाख २०७९, आईतवार
