एनसेलको ४२ अर्बको आर्विट्रेसन मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न अधिकारीहरु हेग पुग्दै, अर्को साताबाट मुख्य सुनुवाई हुने

काठमाडौं ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडको पूँजीगत लाभकर विवादको बारेमा परेको आर्विट्रेसनको मुद्दामा सरकारको पक्षबाट आफ्ना कुरा राख्न सरकारी टोली नेदरल्याण्ड्सको हेग पुगेको छ।

एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता कम्पनी आजियाटामा लगानी गरेको आजियाटा इन्भेष्टमेन्टस यूके लिमिटेड र एनसेल आजियाटा लिमिटेडले संयुक्तरुपमा सो विवाद समाधान गर्न विश्व बैंक अन्तरगतको संस्था इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट्स (आईसीएसआईडी) मा मध्यस्थताको लागि अनुरोध गरेका थिए। सोही मुद्दाको विषयमा अन्तिम फैसला हुनु अगाडि सरकारी प्रतिनिधिहरु हेग पुगेका हुन्।

सो आर्विट्रेसन अर्थात मध्यस्थता मुद्दाको सुनुवाई आगामी साताबाट नेदरल्याण्डसको हेगमा रहेको आईसीएसआईडी परमानेन्ट कोर्ट अफ आर्बिट्रेसनमा शुरु हुँदैछ।

हाल पहिलो चरणमा व्यवस्थापन गर्न र कानूनी प्रक्रियाहरुको लागि टोली गरेको र केहि दिनमा सरकारका उच्च पदाधिकारीहरुसहितको टोली जाने तयारीमा छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजाराम दाहालका अनुसार हाल मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमको नेतृत्वमा मन्त्रालयका केहि अधिकारीहरु हेग पुगिसकेका छन् भने केहि दिनमा सचिव उदयराज सापकोटाको नेतृत्वमा थप सरकारी कर्मचारीहरु जाँदैछन्।

“अहिले केहि सरकारी कर्मचारीहरु पुगेर त्यहाँको कार्यगत काम र कागतपत्रहरु सहितका अन्य प्रबन्ध गर्नुहुनेछ भने सचिवसहितको थप अधिकारीहरुको टोली पनि केहि दिनमा जाँदैछ,” मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दाहालले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।

सरकारले आर्बिट्रेसन अर्थात मध्यस्थताको मुद्दा लड्ने निर्णय गरेको थियो।सोही निर्णयअनुसार सरकारले त्यसमा प्रतिरक्षा गर्ने उनले जानकारी दिए।

“यो राष्ट्रको प्रतिष्ठाको विषय समेत भएको र सरकारले प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरिसकेको आधारमा हेगमा सोहीअनुसार सरकारका अधिकारी र प्रतिनिधिहरुले आफ्नो कुरा राख्नुहुनेछ,” उनले भने।

कम्पनीहरुले यसअघि बेलायत र उत्तर आयरल्याण्ड तथा नेपालबीच सन् १९९३ मा भएको लगानी सम्झौताको आधारमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपषिदको कार्यालयका साथै परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विरुद्धमा मुद्दा दायर भएको थियो। जसमा पूँजीगत लाभकर निर्धारण अनुपयुक्त भएको दाबी गरिएको थियो। मे २०, २०१९ मा सो मुद्धा दायर गरिएको थियो ।

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

एनसेलको पूँजीगत लाभकर विवाद सल्टाउन मध्यस्थताको लागि निवेदन

जसमा  २०७६ असोज १ गते अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावअन्तरगत सरकारले सो मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

एनसेलले दायर गरेकाे अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको मुद्धामा सरकारले प्रतिरक्षा गर्ने

सरकारले मध्यस्थताको मुद्दा दायर भएको १ वर्षपछि सो मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो भने करिब डेढ वर्षपछि आगामी सातादेखि सुनुवाई शुरु हुँदैछ।

सो मध्यस्थताको मुद्दामा सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्न परराष्ट्रका अधिकारीहरु तथा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरी पुष्करको नेतृत्वमा समेत उच्च टोली केहि दिनमा हेग जाँदैछ।

सो बारेमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डी प्रसाद निरौलाले भने सो विषयमा जानकारी नभएको बताए। “मैले पनि केहि हल्ला सुनेको हुँ तर औपचारिकरुपमा जानकारी पाएको छैन्। सोध्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने।

तर मन्त्रालय  स्रोतले भने राजस्व सचिव सो मुद्दाका लागि हेग जाने जानकारी दिएको छ। यसका साथै अधिवक्ता विपिन अधिकारी र कर विज्ञ अन्जन न्यौपाने पनि सोही मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न हेग जाँदैछन्।

अहिले पहिलो चरणमा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेश्वर न्यौपाने, विभागकै अर्का पूर्व महानिर्देशक विनोद कुँवर, उद्योग विभागका तत्कालीन निर्देशक सुरेश श्रेष्ठ, त्यसबेलाका कर अधिकृत बलराम रिजालसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल नेदरल्यान्ड पुगिसकेका छन्। उनीहरुले आगामी दिनमा हुने निरन्तरको छलफल र बहसमा सरकारी पक्षबाट कुरा राख्नेछन्।

नेपालको तर्फबाट हालसम्म सरकारी प्रतिनिधिको रुपमा सो मध्यस्थताको मुद्दामा बेलायतमा रहेका कानून विज्ञ सूर्य प्रसाद सुबेदीले जिम्मा लिएका छन्।

इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट्स (आईसीएसआईडी) ले सो आर्बिट्रेसनको लागि कोरियाका जुङ्गी किमको अध्यक्षतामा तीन सदस्यिय सुनुवाई समिति २०१९ अक्टोबर १८ तारिखमा नै गठन गरेको थियो। जसमा दाबीकर्ताको तर्फबाट अल्बर्ट जन भ्यान डेन बर्ग (डच) र पौल फ्रिडल्याण्ड (अमेरिका) रहेका छन्।

सुनुवाई समितिले दुबै पक्षसँग करिब एक साता लामो छलफल गर्ने र कागजातहरुको अध्ययन गर्ने बताईएको छ।

यता देशभित्र एनसेल प्रालिले सरकारलाई तिर्नुपर्ने आफ्नो सबै लाभकर चुक्ता गरिसकेको छ। कम्पनीले अदालती आदेशसँगै ठूला करदाता कार्यालयमा बाँकी रहेको लाभकर तिरेसँगै आफूले तिर्नुपर्ने सबै लाभकर चुक्ता गरेको थियो।

एनसेलले अन्तिम किस्ता बापत करिब १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लाभकर २०७६  चैत ३० गते तिरेको थियो। यसअघि कम्पनीले २०७६ पुस १५ मा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाभकर कर तिरेको थियो भने २०७६ चैत १८ गते ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रकम तिरेसँगै कुल २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ तिरिसकेको छ।

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

एनसेलले पूँजीगत लाभकर बापतको सबै रकम चुक्ता गर्यो

देशभित्र रकम तिरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भने एनसेलले मुद्दा फिर्ता लिएको थिएन। कम्पनीले सो मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताबाट रकम फिर्ता गराउन सकिने अपेक्षा गरेको छ।

एनसेलले सो मुद्दामा ३४८ मिलियन अमेरिकि डलर अर्थात करिब ४२ अर्ब १० करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति दाबी गरेको अंकटाडको तथ्यांकमा उल्लेख छ। जसमा कम्पनीले टेलिया सोनेराबाट रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडले एनसेल किन्दा सरकारले पूँजीगत लाभ कर असुल गरेपछि विवाद आएको जानकारी दिईएको छ।

यसैबीच कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सो मार्फत सरकारलाई तिरेको बुझाएको सबै राजस्व र दस्तुरहरुको समेत जानकारी एनसेलले लगेको छ। यसका साथै अन्य कम्पनीहरुले तिरे बुझाएको रकमहरुसहितको तथ्यांक समेत संकलन गरेको बताईएको छ।

विशेषगरी एनसेलले तत्कालिन अध्यक्ष दिगम्बर झाको समयमा शेयर हक हस्तान्तरण बापत तिराएको १ करोड रुपैयाँको प्रमाणसहितको कागजातसमेत लगेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

यसैबिच एनसेलको तर्फबाट समेत उच्च अधिकारीहरु मुद्दाका लागि हेग पुगेको सो बारेमा जानकार स्रोतले दाबी गरेको छ।

दुबै पक्षबाट हुने बहस र कागजातहरुको प्रमाण र दाबीपछि आर्विट्रेटर अर्थात मध्यस्थकर्ताले सो सुनुवाई सकेलगत्तै आफ्नो फैसला सुनाउने संभावना रहेको छ।