Technology Khabar २२ चैत्र २०७८, मंगलवार
काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले स्वीकृत नै नगरी हचुवाको भरमा तिब्रगतिको इन्टरनेट सेवाको ‘आफूखुसी’ बजार मूल्य तोकेको भन्दै चेतावनी दिएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल(आइस्पान)सहित प्रमुख सेवा प्रदायकहरुलाई बोलाएर नै अनावश्यक र हचुवाको भरमा बजारमा ‘प्राइस वार’ नगर्न चेतावनी दिएको हो।
प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा दिने सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई सोमबार बोलाएर छलफल गरेको थियो।
सो छलफलमा हाल ग्राहकहरुलाई भ्रमित पार्ने गरी अनावश्यकरुपमा तिब्रगतिको इन्टरनेटको दिने नाममा ग्राहकहरुलाई गुमराह गरिएको भन्दै प्राधिकरणको तर्फबाट सचेत गराईएको सो बैठकमा उपस्थित एक सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिले बताए।
“सेवाको शुल्क अनुमति लिएर मात्र तोक्न भनिएको छ। प्राधिकरणले हामी सबैलाई बोलाएरै अनावश्यक र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको देखियो भनेर भन्यो,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
सो बैठकमा प्राधिकरणको तर्फबाट अहिलेको ‘प्राइस वार’ रोकिनुपर्ने, प्राधिकरणले स्वीकृती दिएपछि मात्र नयाँ अफर र शुल्क दर लागू गरिनुपर्ने र ग्राहकहरुलाई भ्रममा राख्न नहुनेलगायतका विषयहरुमा स्पष्ट गराईएको थियो।
“हामीले सबैलाई बोलाएर अनावश्यक प्राइस वार रोक्न भनेका हौं। ग्राहकहरुको हितमा हुने गरी थप अध्ययनपछि अन्य निर्णयहरु हुनेछ,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
सो बैठकले सेवा प्रदायकहरुलाई प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्र महशुल दर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ भने सेवा प्रदायकहरुको समस्या र बैठकमा उठाएका विषयहरुलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी उपसमिति समेत गठन गरिने भएको छ। जसमा अल्पकालिन र दिर्घकालिन उपायहरु सहितको समाधान गर्ने सहमति भएको छ।
सो उपसमितिमा आइस्पानको समेत प्रतिनिधित्व हुने बताईएको छ।
सोमबारको सो छलफलमा प्राधिकरणको तर्फबाट निर्देशकद्धय अर्जुन घिमिरे तथा अम्बर स्थापितसहितका उच्च अधिकारीहरु थिए भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको तर्फबाट आइस्पानका अध्यक्ष, सीजीनेट, क्लासिक टेक, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स, डिशहोम, भायनेट, एरोनेटका प्रमुख तथा उच्च अधिकारीहरु सहभागी रहेका थिए।
यसअघि पनि सेवा प्रदायकहरुले आफूखुशी उच्च गतिको इन्टरनेट दिने नाममा अनावश्यक बजार हल्ला गरेको र महशुल दर स्वीकृत नै नगराई सार्वजनिक गरिएको भन्दै कारबाहीको लागि बोर्डमा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। सो बारेमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुलाई सचेत गराउने र छलफल गर्नका लागि पत्रसमेत पठाएको बताईएको छ।
पछिल्लो समय प्रमुख सेवा प्रदायकहरुले १०० एमबीपीएस भन्दा माथिको इन्टरनेट सेवामा विभिन्न अफर र शुल्कहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन्। सेवा प्रदायकहरुले १०० एमबीपीएसदेखि १ जीबीपीएससम्मको सेवा प्रदान गर्नेगरी बजारमा आफ्नो सेवाको प्रचार र विज्ञापन गर्दै आएका छन्।
हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-
यी हुन् १०० एमबीपीएस भन्दा माथि इन्टरनेट स्पीड दिने कम्पनी, सीजीनेटको सेवा शुल्क सबैभन्दा सस्तो
यस्तो तिब्रगतिको इन्टरनेटको लागि सेवा प्रदायकहरुले नियामकबाट स्वीकृति नै नलिएको बताईएको छ। जसले गर्दा प्राधिकरणले एक पटक सार्वजनिक सूचनामार्फत सचेत समेत गराएको थियो।
प्राधिकरणले पुस २ गते सूचना मार्फत अनुमति नै नलिई इन्टरनेटको स्पिड बढाउने र महसुल घटाउने विभिन्न घोषणा गरिरहेको भन्दै चेतावनी दिएको थियो।
हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-
अनुमति नलिई उच्च गतिका इन्टरनेट सेवा दिएको भन्दै नियमनकारी निकायको आपत्ति
यो पनि हेर्नुस्-
फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड: एक महिनामा ४ लाख २० हजारभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता थपिए
प्रकाशित: २२ चैत्र २०७८, मंगलवार
