टेलिकमको नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया विरुद्धको रिट खारेज, नियुक्तिको बाटो खुल्यो

काठमाडौं ।

नेपाल टेलिकमको नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियाको विरुद्धमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। रिट खारेजसँगै यसअघि रोकिएको टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।

टेलिकमका पूर्व कर्मचारीहरु सुरेन्द्रमान सिंह र डा. राजेन्द्र कुमार पोखरेलले हालेको दुई फरक रिटको एकै इजलासमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।  सो रिटमा यसअघि सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय तेजबहादुर केसी र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले बुधबार सुनुवाई गर्दै र रिट खारेज गरेको हो।

सिंहले गएको पुस २ गते र पोखरेलले पुस ८ गते प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियामा आफूहरुलाई बाहिर पार्ने गरी कार्यबिधि बनाईएको भन्दै विरोधमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिकामा संसोधन गर्दै नयाँ निर्देशिकाद्वारा प्रतिस्थापन गरेको थियो।

विशेषगरी कार्यबिधिमा अमुक व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि उमेर हद र अनुभवको बारेमा संसोधन गरिएको भन्दै तिब्र विरोध भएको थियो।

यसअघि टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकका लागि उमेर हद ४० पूरा भएर ५८ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो। तर संसोधनपछि ३५ वर्ष पूरा भएर ५६ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने बनाइएको छ।

त्यसैगरी अनुभव तर्फपनि संसोधन गरेर अवधि परिवर्तन गरिएको थियो।जसअनुसार दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड वा सोही प्रकृतिको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था र निकायमा अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि यस्तो अवधि १५ वर्षको थियो।

सरकारले नियोजितरुपमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई टेलिकमको नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्नकै लागि नयाँ मापदण्ड ल्याईएको आरोप लाग्दै आएको छ। सोही आरोपलाई पुष्टी गर्नेगरी उनले सो पदमा आवेदन समेत दिएका छन्।

सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल केन्द्रमा हुँदा समेत विवादित व्यक्ति हुन्। उनकै कार्यकालमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ठूलो मात्रामा रकम दूरुपयोग भएको र बेरुजु भएको देखाएको छ।

यो पनि हेर्नुस्-

दूरसञ्चार प्राधिकरणको रकममा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको गिद्दे दृष्टि, सञ्चार मन्त्रालय सहयोगी बन्दै