काठमाडौं ।
नेपाल टेलिकमसम्बद्ध दुई मुद्दाहरु आज सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याईने परेका छन्। टेलिकमको पूर्व प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीको उत्प्रेषण मुद्दा र सुरेन्द्रमान सिंह तथा डा.राजेन्द्र कुमार पोखरेलले दायर गरेको उत्प्रेषण मुद्दा दुबै हेर्न नभ्याइनेमा परेका हुन्।
सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी टेलिकमको पूर्व प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले दायर गरेको मुद्दा पटक पटक पेशी तारेखमा परेर आज सुनुवाईको सूचीमा भएपनि हेर्न नभ्याईनेमा परेको हो। आज सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय मीरा खडका र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सूचीमा परेको थियो।
यसअघि उनले दर्ता गरेको सबै मुद्दाहरु सर्वोच्चले मंसिर २१ गते मंगलबार खारेज गरिदिएको थियो। उनले २०७५ साल भदौ १ गते पहिलो पटक पहिलो पटक दर्ता गरेको रिट मुद्दासहित सबै मुद्दाहरु खारेज गरेको थियो।
राजभण्डारीले आफूलाई सरकारले बदनियपूर्वक पदबाट हटाएको भन्दै उत्प्रेषणको मुद्दा दायर गरेकि थिईन्।
तत्कालिन केपी ओली सरकारमा हुँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले उनलाई ११ बुँदे स्पष्टिकरण सोधेर पदबाट बर्खास्त गरेको थियो। उनी सोही निर्णय विरुद्ध अदालत गएकी थिईन्।
उनले २०७४ मंसिर २९ गते रिट दायर गरेकि थिईन जसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश गोपाल पराजुलीको इजलासले २०७४ पुस ४ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो भने त्यसपछि हरिकृष्ण कार्की र तेज बहादुर के सीको संयुक्त इजलासलले २०७५ असार ३१ गते सुनुवाईबाट अग्राधिकार दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि भने मुद्दा स्थगित र हेर्न नभ्याईनेमा पर्दै आएको छ।
यो पनि हेर्नुस्-
नेपाल टेलिकमकी पूर्व प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीको सबै रिट खारेज
उनले सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा तीन वटा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय काठमाडौ समेतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेकी थिईन्।
त्यसैगरी सुरेन्द्रमान सिंह तथा डा.राजेन्द्र कुमार पोखरेलले हाल सरकारले माग गरेको नेपाल टेलिकमको नयाँ प्रबन्ध निर्देशक पदको प्रकृयाको विरुद्धमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । उनीहरुले सो प्रकृयामा तोकिएका मापदण्ड र आधारहरु हचुवाको भरमा सच्याईएको भन्दै अदालत गरेका हुन्। जसले गर्दा आफूहरुले सो पदमा निवेदन दिन नपाएको उल्लेख गरेका छन्।
उक्त मुद्दा समेत आज हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। आज सो मुद्दा सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा परेको थियो।
सो फरक फरक मुद्दाहरु एकै विषय र प्रकृतिको भएको भन्दै अदालतले संयुक्तरुपमा सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको थियो भने न्यायाधिशद्वय दीपककुमार कार्की र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०७८ फागुन १ गते पूर्ण सुनुवाइको निम्ति पेस गर्ने आदेश दिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा अब पूर्ण सुनुवाईको लागि पेश हुने
सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ नयाँ प्रबन्ध निर्देशक पदको आवेदन माग गर्नु अगाडी खुसुक्क सो पदको लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्डहरु संसोधन गरेको थियो।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०७८, आईतवार
