काठमाडौं ।
सरकारले युट्युब र अन्य कन्टेन्ट उत्पादन गर्ने सेवा प्रदायकहरु तथा प्लेटफर्महरुलाई नियमन गर्ने भएको छ। अबदेखि ओभर दि टप (ओटिटि), भिडियो अन डिमान्ड (भिओडि) र अनलाइन टेलिभिजन सेवालाई कानूनी दायरमा ल्याएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले हालै राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा एघारौँ संशोधन गर्दै ओटिटि, भिओडि र अनलाइन टेलिभिजनलाई नियमन गर्ने प्रावधान ल्याएको हो।
मन्त्रालयले हालै राजपत्रमा नै उल्लेख गरेर ति सेवाहरुलाई सूचना तथा प्रशारण विभागले नियमन गर्नेगरी कानूनी संसोधन गरेको छ।
यसका साथै सो नियमावलीले इन्टरनेटको माध्यमबाट अरु प्लेटफर्ममा गरिने मिडिया स्ट्रिमिङ्गसहितलाई जनाउने छ।
ओटिटिलगायतका सबै सेवाहरुलाई नियमन गर्ने क्रममा सरकारले आइपिटिभि सेवा प्रदायकलाई भने अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी ओटिटि सेवा संचालन गर्ने सेवा प्रदायकले नेपालभित्रबाट ग्राहक बनाउनुपर्ने अवस्थामा नेपालभित्रै क्यास सर्भरको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । यसका साथै नेपाली ग्राहकहरुको बिबरण नेपालभित्रकै सर्भरमा मात्र राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ। र यसरी सर्भर नराख्ने सेवा प्रदायकले अनुमति पत्र नपाउने नियमानवलीमा उल्लेख छ।
ओटिटि सेवा प्रदायक कम्पनी वा संस्थाहरुले सेवा दिँदा प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरुमा कुनै सफ्टवेयर भाइरस वा अन्य कुनै कम्प्युटर कोडहरु राख्न बर्जित गरिएको छ।
त्यसैगरी गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम र सम्पर्क नम्बर राख्नुपर्ने गुनासोको सुनुवाई गर्नुपर्ने, लगायतका विषयहरु समेत उल्लेख छ।
ओटिटि सेवा संचालकले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई बर्गिकरण गर्नुपर्नेछ र त्यसमा सबैका लागि उपयुक्त, १८ वर्ष सम्मका लागि उपयुक्त तथा त्यस भन्दा माथिका लागि उपयुक्त कार्यक्रमहरु रेटिङ्ग गर्नुपर्नेछ।
ओटिटि सेवा संचालन गर्नको लागि कम्पनीले सरकारलाई १ करोड रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ भने भिओडि सेवा संचालनको लागि २ लाख रुपैयाँ सरकारलाई दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंहले नेपालभित्र संचालन हुने युटुयब लगायतका अन्य ओटिटि सेवा प्रदायकहरुलाई नियमन गर्न नयाँ संसोधन गरिएको जानकारी दिए ।
अहिले पनि नेपालभित्र सेवा लिने काम भईरहेको छ त्यसैले ओटिटि, भिओडि र अनलाईन टेलिभिजनलाई नियमन गर्न लागिएको हो । युट्युब वा अन्य प्रकृतिका सेवा प्रदायकहरुले आफैं वा प्रतिनिधिमार्फत दर्ता भएर मात्र सेवा संचालन गर्नुपर्नेछ, नत्र बन्द गराईनेछ,” प्रवक्ता सिंहले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।
उनकाअनुसार सूचना तथा प्रशारण विभागले निश्चित समय तोकेर त्यस्ता कम्पनी वा सेवा प्रदायकहरुलाई दर्ता हुन सूचना जारी गर्नेछ र निर्देशिका जारी गर्नेछ। दर्ता नहुने त्यस्ता कम्पनी वा सेवा प्रदायकहरु बन्द हुनेछन् ।
“अहिले दर्ता नभईकन पनि सेवा दिँदा हाम्रो रकम विदेशिएको छ भने राजस्व पनि आएको छैन त्यसैले अब दर्ता गरेर राजस्व तथा नियमनको दायरामा ल्याउने हो,” उनले भने।
सो अवधिमा कानूनी दायरमा नआउने सेवा प्रदायकहरुलाई विभिन्न माध्यमबाट नेपालभित्र सेवा संचालनमा रोक लगाउने र बन्द गराईने प्रवक्ता सिंहले जानकारी दिए।
हेर्नुस् संसोधित नियमावली-
राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७८, आईतवार
