सीजीलाई अनुमति पत्र दिने मन्त्रिपरिषदको २०७४ जेठ १५ को निर्णय हालसम्म किन गोप्य?

काठमाडौं ।

सीजी टेलिकम्युनिकेसन्स लिमिटेड तत्कालिन समयमा (प्राली) लाई आधारभूत सेवाको अनुमति पत्र दिन तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको भनिएको निर्णय नै नभएको वा सार्वजनिक नै नगरिएको खुलासा भएको छ।

सो निर्णय गर्दै सरकारले त्यसबेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित सरोकारबाला मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको भनिएको थियो। त्यसबेला प्रचण्डको मन्त्रिपरिषदमा सुरेन्द्र कुमार कार्की अर्थात राम कार्की सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रहेका थिए।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषदले २०७४ जेठ १५ गते गरेको भनिएको निर्णय हालसम्म पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन्।

यसले सीजीलाई लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको भनिएको निर्णय नै नभएको त होईन् भन्ने आशंका उब्जिएको छ।

सरकारले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु करिब १ महिनामा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई पारदर्शी बनाउन र सार्वजनिक चासोमा राख्ने भन्दै वेबसाइटमार्फत पुराना निर्णयहरु समेत सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको वेबसाइटमा वर्तमान सरकारले गरेको मंसिर महिनासम्मको अर्थात करिब १ महिना अगाडिको समेत निर्णय राखिएकोमा तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले गरेको भनिएको ४ वर्ष पुरानो निर्णयसमेत राखिएको छैन्।

प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले गरेको भनिएको सीजी बारेको सो निर्णय त्यसबेलासमेत सार्वजनिक चासोमा रहेको थियो। सरकारले २०७४ जेठ १५ गते आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड लाइसेन्स) को लाइसेन्स दिन तोकिएका पूर्वशर्त पुरा नगरीकन नै सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो। सीजी टेलिकम प्रालिलाई आवश्यक शर्त तोकेर आधारभूत टेलिकम सेवाको अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत त्यसमा थियो।

सो निर्णयको आधारमा सीजीले अहिलेसम्म मोबाइल सेवा संचालन गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। सीजीले आफ्नो ट्विटर एकाउन्टबाट समेत सो मिति उल्लेख गरेर ट्विट गर्दै अनुमति पत्र दिने निर्णय भएको दाबी गर्दै आएको छ।

सोही निर्णयको आधारमा सीजीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको थियो।

तर सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालसम्म अनुमति पत्र दिएको छैन् भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सरकारलाई समेत निर्णय राजपत्रमा छाप्नुपर्ने भन्दै आएको छ।

तर टेक्नोलोजीखबरले हेर्दा सो निर्णय गरिएको भनिएको मितिमा मन्त्रिपरिषदले त्यस्तो कुनै निर्णय नै गरेको देखिँदैन्। सरकारले गरेका सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु वेबसाइटमा प्रकाशित भएको भएपनि सो विषय बारेको निर्णय भने २०७४ जेठ महिनाभरीको आर्काईभमा कतै भेटिँदैन्।

यति मात्र होईन मन्त्रिपरिषदअन्तरगतको कुनै समितिले निर्णय गरेको छ की भनेर हेर्दा समेत त्यस मितिमा कुनै पनि समितिले सीजीलाई अनुमति पत्र दिने निर्णय गरेको पाईँदैन्।

यसको सिधा अर्थ भनेको तत्कालिन सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नै नगरी सिधै प्रधानमन्त्री वा कार्यालयले निर्देशन मात्र दिएको हुनुपर्दछ। यसो हो भने तत्कालिन सरकारले सीजीलाईसमेत सिधै झुक्याएको देखिनेछ।

अर्को तर्फ सो निर्णय गरिएको भएपनि तत्कालिन समयमा विवादित भएसँगै त्यसलाई गुपचुप राख्न हालसम्म निर्णय लुकाईएको हुनुपर्दछ। र सो निर्णय सरकारले आर्काईभमा राख्ने मन्त्रिपरिषदको अन्य निर्णयहरुबाट हटाईएको हुनुपर्दछ। जसलाई सर्वसाधारण नागरिकले थाहै नपाउन वा हेर्दै नहेरुन भन्ने उद्देश्य हुनसक्छ।

यस विषयमा टेक्नोलोजीखबरले मन्त्रिपरिषदका सबै पुराना निर्णयहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको वेबसाइटमा राखिन्छन् वा राखिँदैनन् भनेर कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थलाई प्रश्न गर्दा पुराना सबै निर्णयहरु वेबसाइटमा राखिने र ति आधिकारीक हुने जानकारी दिए।

“मन्त्रिपरिषदका पुराना सबै निर्णयहरु सरकारले वेबसाइटमा राखेको हुन्छ। ति सबै निर्णय भएका र आधिकारिक नै हुन् । नभएका निर्णयहरु राख्ने कुरै हुँदैन्। त्यसमा तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ,” प्रवक्ता महादेव पन्थले भने।

उनलाई सीजीको सो निर्णयको बारेमा उल्लेख गरेर निर्णय भएको भनिएको मितिमा सो निर्णय वेबसाइटमा नभएको विषयमा सोध्दा यस बारेमा थप बुझ्नुपर्ने बताए।

“यस बारेमा मैले पनि बुझ्नुपर्छ। सञ्चार मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याएको हुनसक्ने हुँदा उतै सोध्दा थाहा होला। यता म पनि बुझेर भन्नेछु,” प्रवक्ताले भने।

तर प्रवक्ताले भने जस्तो सञ्चार मन्त्रालयका जेठ महिनाकै अन्य प्रस्ताव र निर्णयहरु भने पुरै सार्वजनिक गरिएका छन्। उदाहरणको लागि जेठ महिनाको १९ गते शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बोर्ड सदस्यहरु नियुक्त गरेको विषय होस वा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा विकल पौडेललाई नियुक्त गरेको निर्णय सबै सार्वजनिक भएका छन्। त्यति मात्र नभई त्यसअघि जेठ ९ गते मंगलबार सञ्चार मन्त्रालय अन्तरगतकै राष्ट्रिय समाचार समितिमा ओपेन्द्र शर्माको नियुक्तिको निर्णय समेत राखिएको छ। तर सीजीको सोही निर्णय भने सार्वजिनक छैन्।

यदि सो निर्णय भएर पनि लुकाईएको हो वा निर्णय नै नभएर केवल निर्देशन दिईएको हो भन्ने विषय पछि थाहा होला। तर  यी दुबै विषय सरकारी उत्तरदायित्व र जवाफदेहीका लागि गंभिर विषय हुन भने पारदर्शिताको आधारमा पनि आशंका गर्न सकिने अवस्था हो।

तर कहिलेकाँही मन्त्रिपरिषदले संवेदनशिल विषयहरु र सार्वजनिक गर्न नपर्ने ठानिएका विषयहरु सार्वजनिक नगर्न सक्ने अवकाश प्राप्त सचिव केदार बहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा काम गरिसकेका तथा सञ्चार मन्त्रालयमा समेत सचिवको पदमा रहेर काम गरेका पूर्व सचिव अधिकारीले भने, “राष्ट्रिय सुरक्षा, दुई देशविचको सम्झौताहरु वा अन्य संवेदनशिल वा गोप्य राख्नुपर्ने  भनिएका विषयहरुलाई सार्वजनिक नगर्न सक्दछ। तर सीजीको अनुमति पत्र र किस्ताबन्दीको विषय त्यस्तो गोप्य होईन्।”

यसअघि सरकारले सीजीलाई किस्ताबन्दीको सुबिधा दिएको स्मरण गर्दै उनले सोही निर्णयको आधारमा राजपत्र प्रकाशित भए नभएको बारेमा त्यसबेला आफू मन्त्रालयमा कार्यरत हुँदासमेत छलफल भएको बताए।

उनकाअनुसार सरकारको सो निर्णय सबैतिर गईसकेको र विभिन्न निकायहरुलाई निर्देशनसमेत दिईसकेको अवस्थामा अहिलेसम्म वेबसाइटमा नहुनु चासोको विषय भने हुनसक्छ।

सीजीलाई अनुमति पत्र दिने निर्णय नभेटिएपनि सीजीलाई किस्ताको सुबिधा दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय २०७४ माघ महिनामा गरिएको देखिन्छ।

वेबसाइटमा राखिएको निर्णय कागजातअनुसार त्यस समयमा सीजीको किस्ताबन्दीको बारेमा दुई पटक निर्णय भएको छ जसमध्ये एउटा सीजीको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर किस्तामा बुझाउने अवधि निर्धारण गर्ने निर्णय छ। यो निर्णय २०७४ माघ ११ गते बिहिबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ।

अर्को सीजीले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम २०७४ माघ मसान्तदेखि ५ बराबर बार्षिक किस्तामा तिर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय रहेको छ। यो निर्णय २०७४ माघ २२ गते सोमबार मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।

यदि यहि निर्णयलाई आधार मानिएको हो भने पटक पटक उल्लेख गरिँदै आएको २०७४ जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कहाँ छ र किन ४ वर्षदेखि अहिलेसम्म लुकाईयो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। के यो साँच्चिकै अति संवेदनशिल र अति गोप्य राख्नुपर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय हो त ?

यो पनि हेर्नुस्-

सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिने बाटो खोलिँदै, राजपत्रमा के विषय छापिएला ?