पुनरावेदन समिति नबस्दा एनसेलले ग्राहकलाई फिर्ता गर्ने एक अर्ब रुपैयाँको टुंगो लागेन, हेलो नेपाल पनि मर्कामा

Technology Khabar २३ माघ २०७८, आईतवार

पुनरावेदन समिति नबस्दा एनसेलले ग्राहकलाई फिर्ता गर्ने एक अर्ब रुपैयाँको टुंगो लागेन, हेलो नेपाल पनि मर्कामा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। फाइल तस्बिर

काठमाडौं ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कमजोरी र ढिलाइका कारण एनसेल आजियाटा लिमिटेडले गरेको पुनरावेदन उजुरीमा हालसम्म सुनुवाई नै हुन सकेको छैन्।

एनसेलले आफूलाई मर्का परेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको १ अर्ब भन्दा धेरै रकम ग्राहकलाई फिर्ता गर्ने निर्णयको विरुद्धमा मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेको थियो तर लामो समय बितिसक्दा पनि पुनरावेदन समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन्।

त्यति मात्र होईन नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको पुनरावेदन निवेदनमा पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन्।

एनसेलले आफ्ना ग्राहकहरुबाट विभिन्न एपहरुमार्फत उठाएको १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि रकम फिर्ता गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो।

त्यसको लागि निश्चित समय तोकेर कम्पनीले ग्राहकहरुलाई रकम फिर्ता गर्न र फिर्ता नहुने रकम छुट्टै कोषमा राखेर जानकारी दिन प्राधिकरण बोर्डले निर्देशन दिएको थियो।

कम्पनीले गेमलफ्ट र ह्वावे एप ग्यालरी नामका एपमार्फत् ग्राहकको मन्जुरीबिना अटो रिन्यु गरेर आम्दानी गरेको भन्दै प्राधिकरणले १ अर्ब ११ करोड २९ लाख ६७ हजार ८४९ रुपैयाँ ग्राहककै मोबाइल नम्बरमा फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

गएको साउन ३२ गतेको बोर्ड बैठकले गरेको निर्णयमा कम्पनीले ३ महिनाभित्र ग्राहकहरुलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।

यसरी फिर्ता गरिएको रकमको बिस्तृत बिबरण प्राधिकरणलाई एनसेलले मासिकरुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई रकम फिर्ता लिन आउन सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी दिनुपर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। यसरी फिर्ता गर्न नसकिएको रकम कम्पनीले छुट्टै कोष खडा गरी सो कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने र त्यस बारेमा समेत प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्ने थियो।

तर प्राधिकरणको सो निर्णयमा चित्त नबुझाएको एनसेल मन्त्रालयमा रहेको पुनरावलोकन समितिमा पुगेको थियो।

कम्पनीले सो समितिमा निवेदन दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सो समिति नै नबसेको हुँदा कुनै निर्णय हुन नसकेको हो।

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी शिव प्रसाद त्रिपाठीले पुनरावेदन समिति नै गठन नभएको गत साता टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिएका थिए। उनले दूरसञ्चार कम्पनीहरुले पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएको समेत जानकारी दिए।

“पुनरावेदन समिति मन्त्रालयका सचिव ज्यूको संयोजकत्वमा बस्ने हो। समितिको आवश्यकता नठानेसम्म गठन नै हुँदैन्। किन बसेन भन्ने प्रश्न नै रहँदैन्,” उनले भने।

उनकाअनुसार यसमा सचिवको नेतृत्वमा विज्ञसहितको समिति गठन हुने गर्दछ।

प्राधिकरणले त्यसबेला दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ को उपदफा १ बमोजिम बिगो तथा हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति समेत भराई दिने कानून अनुसार एनसेललाई सो रकम ग्राहकहरुलाई नै फिर्ता गर्न भनेको थियो ।

जसमा गेमलफ्ट तथा ह्वावे एप ग्यालरी नामक भास सेवाहरुको अटो रिन्यूअलमा २०७७ जेठ १८ गतेदेखि हालसम्म ग्राहकहरुबाट कति रकम आर्जन भएको छ भन्ने बारेमा समेत १५ दिनभित्र बिबरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

एनसेललाई १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ जरिबाना, सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई मोबाइल नम्बरमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने

प्राधिकरणले गर्ने यस्तो निर्णयको विरुद्धमा चित्त नबुझेको खण्डमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले माथिल्लो निकायमा ऐनअनुसार नै पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । ऐनको दफा ४८ मा पुनरावेदन गर्ने र पुनरावेदन समितिको बारेमा उल्लेख रहेको छ।

सो दफामा भनिएको छ, “दफा ४७ को उपदफा (१), (२), (३), र (४) बमोजिम प्राधिकरणले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र तोकिए बमोजिमको समिति समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा त्यस्तो समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।”

उता दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने कम्पनी पुरावेदनमा गएको हुँदा त्यस बारेमा थप निर्णय केहि गर्न नसकिने बताएको छ।

“कम्पनी पुनरावेदनमा गएको जानकारी पाएका छौं। पुनरावेदन समितिले के निर्णय गर्दछ त्यसमा भर पर्दछ। समिति किन बसेन् भनेर मन्त्रालयमा नै सोध्नुस्,” प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने।

यसरी पुनरावेदन समितिले गरेको निर्णयमा समेत चित्त नबुझेको अवस्थामा भने कम्पनी सिधै अदालती प्रकृयामा पनि जान सक्दछ।

तर सञ्चार मन्त्रालय र सञ्चार सचिवको ढिलाईले गर्दा एनसेलका साथसाथै सो रकम फिर्ता पाउनुपर्ने ग्राहकहरु समेत मर्कामा परेका छन्।

हेलो नेपालको निवेदन पनि अड्कियो

पुनरावेदन समिति नबस्दा एनसेल मात्र नभई अर्को कम्पनी पनि समस्यामा परेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति पत्र नै खारेज गरीदिएको हेलो नेपाल ब्राण्डमा दूरसञ्चार सेवा चलाउँदै आएको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको पुनरावेदन निवेदनमा पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन्।

प्राधिकरणले हचुवाको भरमा आफ्नो अनुमति पत्र खारेज गरिदिएको भन्दै हेलो नेपाल सो निर्णयको विरुद्धमा मन्त्रालयमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएको थियो। जसमा कम्पनीले कोभिड १९ र अन्य कारणहरु देखाउँदै रकम तिर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार-

दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति पत्र खारेज गरिदिएको नेपाल स्याटेलाइट पुनरावेदनका लागि मन्त्रालयमा

सरकारलाई तिर्नुपर्ने दोस्रो किस्ता बापतको रकम तिर्न नसकेपछि प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइटको अनुमति पत्र दोस्रो पटक खारेज गरिदिएको हो।

तर सो पुनरावेदन निवेदनमा पनि कुनै सुनुवाई नै हुन सकेको छैन्।

easy care

प्रकाशित: २३ माघ २०७८, आईतवार