ई–पासपोर्ट अनलाइन फाराम भर्दा मनपरी शुल्क, सेवाग्राही मर्कामा

Technology Khabar १० माघ २०७८, सोमबार

ई–पासपोर्ट अनलाइन फाराम भर्दा मनपरी शुल्क, सेवाग्राही मर्कामा

काठमाडौं ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँको गेट अगाडि विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) का लागि अनलाईन फाराम भर्दा व्यवसायीले मनपरी शुल्क लिने गरेका पाइएको छ।

जिल्लामा विद्युतीय राहदानीका लागि सेवाग्राहीको अनलाइनबाट फाराम भरेबापत उक्त फाराम भरिदिने व्यवसायी चर्को शुल्क लिइएको पाइएको हो।

जिल्लाबाटै पुस ३० गतेबाट यो सेवा सुरु भएपछि काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता हटेकोले केही राहत महसुस गरिएको थियो । अनलाइन फाराम भराउँदा अत्यधित शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

व्यास नगरपालिका– १ खकौलीबाट विद्युतीय राहदानी बनाउन आएका गेहेन्द्र दाहालले फाराम भर्दा सातसय रुपैयाँ तिरेको बताए। प्रशासन कार्यालय अगाडि र आसपासका सबैजसो पसलहरुले मनपरी शुल्क लिएको सेवाग्राहीले बताएका छन् ।

भानु नगरपालिका– ६ नाव्रुङका केशरबहादुर थापाले चारसय रुपैयाँ तथा व्यास नगरपालिका–९ गजौंडेका नवराज गिरीले भने तीनसय रुपैयाँ तिरेको जानकारी दिए।

जहाँबाट सेवा लिए पनि सुलभ तथा बराबर शुल्क हुनुपर्ने सेवाग्राहीको माग रहेको छ।

सात सय शुल्क तिरेका गेहेन्द्र दाहालका बाबु रोचक दाहालले फरक शुल्क लिएको थाहा पाएपछि ठगिएको महसुस गरेको र ठगिएको मध्येको रकम फिर्ता माग्ने समेत बताए।

‘सुलभ दरको बराबर शुल्क हुनुपथ्र्यो’, दाहालले भने, ‘आफूले तिरेको सात सयमा उपयुक्त बाहेकको रकम फिर्ता माग्छु।’

प्रशासन मूकदर्शक बनिदिँदा ई–पासपोर्टको अनलाइन फारम भर्दा तीन सयदेखि आठ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीमध्येका बाबाजी नेपालीको भनाई छ ।

प्रविधिको युगमा पहिले घण्टौं लाग्ने काम १० मिनेटमै हुने भए पनि कर्मचारीले काममा ढिलासुस्ती र आलटाल गरी कर्मचारी अभावको वाहना देखाउने गरेकाले प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राही परेको स्थानीयको गुनासो छ ।

सेवाग्राही आफैंले अनलाइन फारम भर्ने प्रयास गर्नुपर्ने र सहयोग लिन परे पनि १५० देखि २०० रुपियाँसम्म मात्रै तिर्न उपयुक्त हुने प्रशासनले जनाएको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैरैले जनतालाई सकेसम्म घरबाटै सेवा लिन सजिलो होस् सरकारको उद्देश्यअनुसार अनलाइनबाटै फाराम भर्ने व्यवस्था गरेको बताए।

सेवाग्राही आफैंले अनलाइन फाराम भर्नुपर्नेमा बिचौलियालाई लगाउनु उपयुक्त नभएको उनले बताए। अहिले प्रचारमा आएजस्तो अत्यधिक शुल्क लिइएको सन्दर्भमा भने प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने सहायक प्रजिअ गैरेले बताए।

यस सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालसँग सम्पर्क गर्दा सेवाग्राहीले शुल्क तिरेको बिलसहित उजुरी गर्न आग्रह गरे। जथाभावी शुल्क लिनेलाई कारबाही गर्ने उनले बताए।

फाराम भर्दा गल्ती भएको कुरालाई सच्चाउन सकिने भएकाले हतारिएर बढी शुल्क तिर्न नहुने प्रजिअ अर्यालको सुझाव छ।

गोरखापत्रबाट

easy care

प्रकाशित: १० माघ २०७८, सोमबार