काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खारेज गरिदिएको अनुमति पत्र फुकुवा गराउन भन्दै नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि पुनरावेदनमा गएको छ।
कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अनुमति पत्र खारेजीको बारेमा आफ्नोतर्फबाट निवेदन दिँदै पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो।
मन्त्रालय स्रोतले नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल)को निवेदन अघिल्लो शुक्रबार आएको जानकारी दिएको छ।
“कम्पनीले कोभिड १९ र अन्य कारणहरु देखाउँदै रकम तिर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। यस बारेमा पुनरावलोकन समितिले अध्ययन गरेर थप निर्णय गर्नेछ,” मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
यसअघि पनि मन्त्रालयमा रहेको पुनरावलोकन समितिले पहिलो पटक अनुमति पत्र खारेज हुँदा बचाउँदै कम्पनीलाई किस्तामा रकम तिर्ने सुबिधा दिएको थियो ।
दूरसञ्चार ऐनमा प्राधिकरणले अनुमति पत्र खारेजको निर्णय चित्त नबुझे खारेजी भएको ३५ दिन भित्र सरकारसमक्ष पुनरावेदनको निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोहि अनुसार खारेज भएको दोस्रो पटक कम्पनी सञ्चार मन्त्रालय पुगेको हो।
सरकारलाई तिर्नुपर्ने दोस्रो किस्ता बापतको रकम तिर्न नसकेपछि प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइटको अनुमति पत्र दोस्रो पटक खारेज गरिदिएको हो।
कम्पनीले सरकारलाई दोस्रो किस्तामा करिब ३३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । जसको लागि असार मसान्तसम्मको म्याद तोकिएको थियो ।
तर कम्पनीलाई पटक पटक रकम तिर्न पत्र पठाउँदा पनि असफल भएको थियो।
मन्त्रालयमा निवेदन परेपनि आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।
“मन्त्रालयमा निवेदन दिएको भनेर सुनेको छु तर हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन्,” उनले भने।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०७८ मंसिर १० गते शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकले हेलो नेपाल नाममा टेलिकम सेवा संचालन गर्दै आएको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाहरुको अनुमति पत्र खारेज गरिदिएको थियो ।
यसअघि पनि प्राधिकरणले २०७६ साउनमा बाँकी बक्यौता नतिर्ने टेलिकम कम्पनीहरुलाई १५ दिने म्याद दिँदै सो अवधिमा नतिरेमा स्वत खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर प्राधिकरण बोर्ड बैठकले गरेको सो लाइसेन्स खारेजीको निर्णयमा पुनरावेदन सुन्दै तत्कालिन सरकारले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमसहितका तीनओटा कम्पनीहरुलाई किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने सुविधा दिएको हो।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट अजय सुमार्गीको लगानी भएको कम्पनीले पहिलोपटक हेलो नेपालको अनुमतिपत्र खारेजी निर्णयविरुद्ध तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट राहत पाएको थियो ।
सरकारले २०७६ साल पुसमा हेलो नेपालको अनुमति पत्र खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने सुबिधा दिएको थियो।
तर सो निर्णयअनुसार पनि कम्पनीले किस्ता रकम तिर्न नसकेपछि प्राधिकरणले फेरी दोस्रो पटक अनुमति पत्र खारेज गरिदिएको हो।
कम्पनीले २०६४ फागुनमा ५ गते अनुमति पत्र लिएको थियो। कम्पनीले सरकारलाई कुल १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि बाँकी बक्यौता रकम तिर्नुपर्नेछ।
सम्बन्धित समाचार-
प्रकाशित: २१ पुष २०७८, बुधबार
